संसद् नियमावली पारित

संसद् नियमावली पारित

काठमाडौं: लामो विवाद र अनिश्चिततापछि व्यवस्थापिका संसद्ले नियमावली पारित गरी अवरुद्ध संवैधानिक र कूटनीतिक नियुक्तिको मार्ग प्रशस्त गरेको छ।

संसद्ले नौ महिनापछि आइतबार आफ्नो नियमावली पारित गरेको हो। संसद्को नियमावली नहुँदा लामो समयदेखि संवैधानिक तथा कूटनीतिक निकायमा पदपूर्ति गर्न अप्ठ्यारो पर्दै आएको थियो।

संसद्ले नियमावलीको मस्यौदा तयार पार्न २०७२ असोज २५ गते समिति गठन गरेको थियो। विभिन्न चरणमा छलफल गरी दुई सय ६८ वटा नियम १२ वटा अनुसूचीसहितको नियमावलीको प्रतिवेदन मस्यौदा समितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले गत वैशाख २१ गते बुझाएका थिए।

‘निकै कष्टका साथ राजनीतिक दलले फेरि पनि जिम्मेवार रहेको तथ्य पुष्टि गरेका छन्,' बैठकपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले भनिन्। उनले आइतबारको बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि दफाबार छलफल गराई पारित गर्ने एजेन्डामात्रै राखेकी थिइन्।

संसदीय सुनुवाइ समिति १५, ४५ र ७५ कति सदस्य रहने भन्नेमा राजनीतिक दलबीच विवाद भएका कारण नियमावली पारित गराउन ढिलो भएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको अनौपचारिक समझदारीका आधारमा संसद्मा नियमावली पारित भएको हो।

 

तीन दलका शीर्ष नेताबीच भागबन्डा मिलेपछि नियमावलीमा रहेको विवाद टुंग्याउने बारेमा आइतबार बिहान अन्तिम समझदारी भएको थियो। शीर्ष नेताहरूबीच भएको समझदारी सांसदहरूलाई जानकारी नहुँदा आधा घन्टाका लागि संसद् स्थगित गर्नुपरेको थियो। ‘दलहरूबीच भएको सहमति सांसदहरूलाई जानकारी नहुँदा अन्योल भएको हो। सूचनाको ग्यापले यस्तो भएको हो,' सभामुख घर्तीले भनिन्।

कांग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुंगानाले पेस गरेको संशोधन प्रस्तावमाथि सभामुखले ध्वनिमतबाट मतदान गराउँदा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसद झुक्किएपछि सभामुख घर्तीले आधा घन्टाका लागि बैठक स्थगित गरेकी थिइन्। आफ्नो दललाई सभापतिसहित ६ सदस्य दिन एमाले र माओवादी केन्द्र तयार भएपछि नियमावली पारित गर्न कांग्रेस सहमत भएको हो।

नियमावली पारित भएपछि सुशीला कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश, अयोधीप्रसाद यादवलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, ११ जनालाई सर्वोच्चका न्यायाधीश र २१ जनालाई राजदूत नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको छ। नियमावली पारित भएपछि आइतबार नै संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरिएको छ। समितिका सदस्यहरू पनि दल र दलभित्रका गुटको भागबन्डामा गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.