काठमाडौं: नेपालले गत वर्ष वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पयता बन्द तातोपानी नाका खुलाउन चीन सरकारलाई पुनः आग्रह गर्ने भएको छ।
नेपाल-चीनबीचको एघारौं कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको यही बुधबार काठमाडौंमा बस्न लागेको बैठकमा नेपाली पक्षले तातोपानी नाका सञ्चालन गरिदिन चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गर्ने भएको हो। ‘बन्द तातोपानी नाका खुलाउन चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरिनेछ', परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने।
संयन्त्रको बैठकमा भाग लिन चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका एसिया मामिला प्रमुख एवं सहायक विदेशमन्त्री कोङ सुयान्यु नेतृत्वको ६ सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल मंगलबार काठमाडौं आउँदैछ। राजधानीको होटल याक एन्ड यतीमा हुने एकदिने बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले गर्नेछन्।
भूकम्पका कारण तातोपानी नाकामा रहेका भन्सारलगायत महत्वपूर्ण पूर्वाधार भत्किएपछि चीनले उक्त नाकाबाट पुरानै अवस्थामा कारोबार गर्न सहज नरहेको बताउँदै आएको छ। यद्यपि नेपालले दुई देशबीचको महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक नाका तातोपानीलाई अस्थायी रूपमा भए पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा भएका ऐतिहासिक समझदारी तथा सहमतिको समीक्षा र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दुवै देशले अघि बढाउनुपर्ने मुद्दाबारे छलफल हुने भएको छ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणमा भएका समझदारी र सहमतिको कार्यान्वयनबारे बैठकमा समीक्षा हुनेछ। समझदारी तथा सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे बैठकले मोटामोटी खाका कोर्नेछ', परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने।
भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच पारवहन यातायात सम्झौता, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको सम्भाव्यता अध्ययनलगायत १० महत्वपूर्ण सहमति र सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। विशेषगरी चीनसँगको पारवहन सम्झौता नेपालका लागि ऐतिहासिक तथा दीर्घकालीन महत्वको छ।
पारवहन सम्झौताअनुसार नेपालले चीनको कुन समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्ने भन्ने तय भएको छैन। ‘पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल तय गर्नेबारे बैठकमा कुराकानी हुनेछ। त्यसका आधारमा नेपालले कुन चिनियाँ बन्दरगाह उपयोग गर्ने तय हुनेछ', अधिकारीले भने। दुरीका हिसाबले ग्वान्जाओस्थित चिनियाँ समुद्री बन्दरगाह या तियान्जिन बन्दरगाह उपयोग गर्न नेपालका लागि सहज हुनेछ।
विगतमा भारत हुँदै समुद्री मार्गबाट नेपालले तेस्रो देशसँग व्यापार गर्ने गरेको भए पनि प्रधानमन्त्रीको बेइजिङ भ्रमणमा हस्ताक्षरित ऐतिहासिक पारवहन सम्झौताले चीन हुँदै समुद्री मार्गबाट तेस्रो देशसँग पारवहन व्यापार गर्न नेपाललाई नयाँ मार्ग खोलिदिएको छ।
पारवहन सम्झौताको दीर्घकालीन महत्व नेपाललाई छ।प्रधानमन्त्रीको चैतमा सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यको चौथो नम्बर बुँदामा कूटनीतिक परामर्श संयन्त्र, संयुक्त आर्थिक तथा व्यापार समितिलगायत नेपाल र चीनबीच रहेका द्विपक्षीय संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा क्रियाशील गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल र चीनबीचका विभाग, संसद् तथा राजनीतिक दलबीच भ्रमण एवं सहकार्य बढाउने उल्लेख छ।चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको असोज अन्तिम साता हुनसक्ने नेपाल भ्रमणका लागि एजेन्डा तयार गर्नसमेत यो बैठक सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकमा दुईपक्षीय मामिलाका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिकलगायत सहकार्यका सबै क्षेत्रमा छलफल हुने अधिकारीले बताए।'यो संयन्त्रको बैठकमा द्विपक्षीय मामिलाका सबै क्षेत्रमा हामी छलफल र समीक्षा गर्नेछौं', सचिव बैरागीले भने।
सरकारले छिमेकी चीन र भारतसँगका सहमति र समझदारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारी सम्मिलित परराष्ट्र सचिव बैरागीको नेतृत्वमा दुई भिन्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो।
परराष्ट्रसचिव स्तरमा रहेको नेपाल-चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठक हरेक वर्ष एक अर्को देशमा गर्ने सहमति विगतमा भएको थियो। संयन्त्रको दसौं बैठक सन् २०१३ अगस्टमा बेइजिङमा भएको थियो।
तस्बिरहरु: विकास कार्की
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
