काठमाडौं: भारतले नेपालमाथि लगाएको अघोषित नाकाबन्दीबारे एमालेले पार्टीभित्रका सबै कमिटी र सदस्यलाई औपचारिक जानकारी गराएको छ। एमालेले भारतीय नाकाबन्दी उल्लेख गरी औपचारिक रूपमै पार्टीका सबै तहमा सर्कुलर जारी गरेको हो।
यसअघि स्थायी कमिटी, केन्द्रीय समिति र पोलिटब्युरो बैठकमा भारतीय नाकाबन्दीबारे छलफल भएका थिए।एमालेको सर्कुलरमा संविधान जारी गर्ने बेलामा भारतले नेपालको स्वतन्त्रताको सम्मान नगरेको उल्लेख गरेको छ।
'नेपालमाथिको नाकाबन्दी र राष्ट्रिय स्वाभिमान' शीर्षक दिएर जारी अन्तरपार्टी निर्देशनको पाँचौं बुँदामा भनिएको छ, 'नेपालको संविधान घोषणालाई 'नोटिस' मात्रै गरेको भारतले संविधान घोषणा भएको भोलिपल्टबाटै अघोषित नाकाबन्दी सुरु गर्यो। नेपाली जनजीवन आक्रान्त र आहत बन्यो।
संवेदनशील सीमारेखा (दसगजा क्षेत्र) बाट नियोजित ढंगले विरोध प्रदर्शन, धर्ना र नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि सांघातिक हमला भए। डिजेल, पट्रोल र खाना पकाउने ग्यासमात्रै होइन, औषधिजस्ता जीवनरक्षक वस्तुको आयातमा समेत अवरोध सिर्जना भयो। नाकाबन्दीले वैशाखको विनाशकारी भूकम्पको भन्दा कयौं गुणा बढी आर्थिक क्षति पुर्यायो।'
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा भिनएको छ, 'नेपालको आर्थिक विकास वर्षौं पछाडि धकेलिएको छ। सविधान निर्माण कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक मामला र सम्पूर्ण रूपमा उसको स्वतन्त्र निर्णयको विषय हो।'
'इतिहासको यस कष्टपूर्ण क्षणमा प्रकट भएको एकताले जनताका देश भक्तिपूर्ण भावना स्वाधीन, सबल र समृद्ध राष्ट्र निर्माण अभियानमा एउटा अमूल्य पुँजीका रूपमा रहेको छ। सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा संविधान निर्माणलगायत आफ्ना समस्याको समाधान गर्ने नेपालका नैसर्गिक अधिकारको दृढ पक्षपोषण गर्दै हामीले संविधान निर्माण कार्य लोकतान्त्रिक विधिअनुसार गर्यौं।
नाकाबन्दीले संयुक्त राष्ट्रसंघ र सार्क चार्टरलगायत अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको उल्लंघन भएको छ', सर्कुलरमा छ।'नाकाबन्दीपछि नेपालमा गम्भीर मानवीय संकट निम्त्याइरहेको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यानाकर्षण गर्यौं। हाम्रो प्राथमिकता नेपालको राष्ट्रिय हित भएको, संविधान कसैका विरुद्ध परिलक्षित नभएको र नाकाबन्दीले नेपाल र भारतबीचका युगौं पुराना सम्बन्ध र मित्रतामा गहिरो आँच पुर्याउने यथार्थबारे लगातार घचघच्याइरह्यौं।
ती दिनमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली युनियन, अमेरिका, चीन, जापान, बेलायत, सार्क मुलुक तथा भारतीय जनतालगायतबाट प्राप्त ऐक्यबद्धता, सहानुभूति अविस्मरणीय रह्यो। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को व्यापक आलोचना, देशभित्र चर्को दबाब, 'मधेस आन्दोलन' लाई थप लम्ब्याइरहन नसकिने यथार्थबोधका कारण भारतले आफ्ना नीतिको पुनरावलोकन गर्दै अघोषित नाकाबन्दीलाई अघोषित रूपमै हटायो', एमालेको सर्कुलरमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
