आधुनिक मलेसियाका निर्माता महाथिर मोहम्मद, जो नेपालका जनता राम्ररी परिचित छन्, ले लेखेका छन्—'जब लोकतन्त्रमा नागरिकले आफ्ना शासक चुन्न पाउने अधिकारको साथै उनीहरूले आफ्ना कर्तव्य र जिम्मेदारी बुझ्छन् तब मात्र त्यो लोकतन्त्र अतिशयोक्ति स्वतन्त्रतामा ह्रास हुँदैन र अराजकतामा पुग्दैन।
होइन भने लोकतन्त्रले अराजकता ल्याउँछ।' हुनत उनले यो कुरा पश्चिमी देशहरूको सन्दर्भमा लेखेका हुन्। तर यो भनाइ नेपालमा लागू भएको देखा पर्यो। उनले नेपालको उल्लेख कतै गरेका छैनन्, तर उनको हरेक विचार नेपालको स्थितिसित मिल्न आएको छ।
उनले भनेका छन्, 'जब सैद्धान्तिक लोकतन्त्रको लगावले देशमा आर्थिक अगति, उच्च बेरोजगारी, काम गर्ने र कडा परि श्रम गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था, नयाँ तानाशाही अथवा चुपचाप बसेका जनता समुदायमाथि मुठीभर राजनीतिक कार्यकर्ता हावी हुन्छन् त्यसबेला आदर्शवादी लोकतन्त्र कतै विकृत भयो कि भन्ने प्रश्न उठ्छ।
साँच्चै भन्ने हो भने लोकतान्त्रिक अतिवादीहरू धार्मिक अतिवादीजस्तै हुन्। जे भए पनि एसियाली लोकतन्त्रले नागरिकहरूलाई जथाभावी गर्ने छुट दिँदैन। गलत किसिमले बुझिएको लोकतन्त्रले न राज्यको न त जनताको हित गर्छ।'
यस सन्दर्भमा नियाल्दा नेपालमा सबभन्दा ठूलो अराजकता नेपाल सरकारमा नै देखिन्छ। नेपालको संविधानमा 'प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन्' भनेर लेखिएको छ।
तर सोही मन्त्रीमण्डलका ६ जना उपप्रधानमन्त्रीहरू ६ दिशातिर फर्केका छन्। एकातिर प्रधानमन्त्रीले संघीयता लागू गर्न डेड वर्षमा चुनाउ गर्ने घोषणा गर्छन् अर्कोतिर उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले त्यही संघीयताको विरोधमा आन्दोलनको घोषणा गर्छन्। जनताले कसलाई पत्याउने र कसको कुरा सुन्ने ?
सरकारी कर्मचारीले कसको आदेश पालना गर्ने, कसको अवहेलना गर्ने ? यसबाट अन्योल झन् थपिएको छ। अन्यौलता नै अराजकता हो। संविधानमा धर्म निरपेक्षता घोषणा गरिएको छ। तर यसका कट्टर विरोधी उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले आफ्नो विचार सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्ने गर्छन्।
उनले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने आफ्नो अभियान यथावत् राखेका छन्। आखिर नेपाल सरकारले संविधानको संरक्षण गर्न खोजेको हो या ध्वस्त गर्न खोजेको भन्ने स्पष्ट देखिन्न। धर्म निरपेक्षता कि हिन्दु राष्ट्र भन्ने विवादले नेपालीले नाकाबन्दीको सास्ती पाए। यसको लागि दोषी को ? प्रधानमन्त्री कि उपप्रधानमन्त्री ? ठीक उल्टा विश्वास र अडान लिएर सँगै बसिरहेका पदाधिकारीहरू नै अराजकताको स्रोत बनेका छन्।
दलको क्रियाकलाप जतिसुकै असन्तुष्ट भए पनि त्यसको अभिव्यक्ति दलको आन्तरिक मामिला हो। त्यसलाई बाहिर ल्याएर छताछुल्ल पार्नु अनुशासनहीनता नै हो। नेपालका पहिलो र दोस्रो ठूला दलहरूमा नै अराजकता व्याप्त रहनु भनेको दलीय पद्धति असफल भएको मान्नुपर्छ।
अर्को अराजकता राजनीतिक दलहरूमा विद्यमान छ। सत्तासीन दलका नेता केपी शर्मा ओली एमालेका निर्वाचित अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता हुन्। त्यस नाताले उनी प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन पनि छन्। उनको नेतृत्वलाई एमाले पार्टीले औपचारिक रूपमा स्वीकारेको छ। तर आफ्नै दलका उनका विरोधीहरूले उनको कार्यशैली र निर्णय लिने तरिकाको कटु आलोचना गरिरहेका छन्।
यस्तो आलोचना दलभित्र मात्रै सीमित रहनुपर्ने कुरा हो। तर यो व्यापक रूपमा सार्वजनिक भएको छ। जनताको नजरमा आज एमाले दल विभक्त र अनुशासनहीन देखिएको छ। के एमालेले चाहेको त्यही हो ? दलीय अनुशासन अनुसार नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुनु स्वीकार्य हुन्छ। तर एकपटक नेतृत्व चयन भइसकेपछि सो नेतृत्वलाई नै स्वीकार गरिनुपर्छ। सो नगरिनु अनुशासनहीनता हो।
अराजकताको अर्को नाउँ अनुशासनहीनता हो। अनुशासन कायम गर्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी हो। दलभित्र अराजकता फस्टाउँदा सो दललाई मात्र नोक्सानी हुने होइन यसबाट दलीय प्रणाली र लोकतन्त्रलाई नै क्षति पुग्न गएको छ। त्यसबाट सो दलको अस्तित्वमा मात्र प्रश्न उठ्दैन त्यसको सँगसँगै दलीय प्रणाली र त्यसमा उभिएको लोकतन्त्रमाथि पनि अनेक शंकाउपशंका उठ्छ।
त्यस्तै अनुशासनहीनता र अराजकता नेपाली कांग्रेसमा पनि विद्यमान छ। दलको क्रियाकलाप जतिसुकै असन्तुष्ट भए पनि त्यसको अभिव्यक्ति दलको आन्तरिक मामिला हो। त्यसलाई बाहिर ल्याएर छताछुल्ल पार्नु अनुशासनहीनता नै हो। नेपालका पहिलो र दोस्रो ठूला दलहरूमा नै अराजकता व्याप्त रहनु भनेको दलीय पद्धति असफल भएको मान्नुपर्छ।
यस्तै अराजकता नेपालको प्रशासनमा पनि देखापर्छ। राज्यको प्रतिनिधि तथा प्रतीक सरकार हो। सरकार शासन चलाउन बनेको हुन्छ। राज्यको सञ्चालन गर्ने र अनुशासन वा मर्यादा पालन गराउने काम गर्ने तथा आज्ञा, आदेश दिने कामलाई नै शासन भनिन्छ। तर हाम्रा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सो काम गरेको पाइँदैन।
उनीहरूले आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरूलाई खालि 'निर्देशन' दिने गरेको मात्र पाइन्छ। उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्रीले भूकम्पपीडितहरूको लागि वर्षा सुरु हुनुको अगाडि नै घर तयार गरिदिन निर्देशन दिए। सो पूरा भएन। त्यसको जिम्मेदारी प्रधानमन्त्रीले अरूमाथि थोपरिदिन्छ जबकि उनी आफैं जिम्मेदार हुन्।
उनले या आफ्नो अधिकार र जिम्मेदारी बुझेका छैनन् या बुझेर पनि सो निभाउने क्षमता राख्दैनन्। प्रधानमन्त्रीले 'निर्देशन' दिने होइन। उनले आदेश दिने हो। आदेशको पालना गराउने काम पनि उनकै हो। कर्मचारीले के गर्यो के गरेन त्यसको श्रेय र दोष प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ।
उनले कर्मचारीलाई के भने के भनेनन्, कसले राम्रो काम गरे या गरेनन्, कसलाई पुरस्कार दिने र कसलाई दण्डसजाय दिने त्यो उनको क्षेत्राधिकार पर्छ। हामीहरूको सरोकार त्यो होइन। त्यसको फलको भागी जनता हुन्। सरकारले गरेको कामको असल प्रभाव परे असल भन्ने र खराब प्रभाव परे खराब भन्ने हाम्रो काम हो।
अर्को उदाहरण उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले हालै काठमाडौं महानगरपालिकामा गएर काठमाडौं सफा राख्ने, हिले बाटोलाई कालोपत्रे बनाउने, तुल ब्यानर होर्डिङबोर्ड हटाउने आदि काम गर्न 'निर्देशन' दिए। आदेश दिन सक्ने अधिकारीको पदमा बसेर निर्देशन मात्र दिएको देख्दा या आफ्नो पदको महत्व नै नबुझेको देखिन्छ या सो जिम्मेदारीबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ।
यसरी आफ्नो पदको मर्यादा र अधिकारलाई प्रयोग गर्न नसकेकोले नै नेपालको प्रशासन प्रभावहीन र अनुशासनहीन भएको हो। नेपालको जनस्तरमा कस्तो अराजकता फैलिएको छ त्यसको चर्चा आगामी दिनमा गरिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
