पोखराको प्याराग्लाइडिङ अन्योलमा

पोखराको प्याराग्लाइडिङ अन्योलमा

पोखरा: साहसिक प्याराग्लाइडिङ खेलको व्यावसायिक उडानका लागि पोखरा बजारबाहिर पनि विकल्प खोज्न सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीले पोखराका पर्यटन व्यवसायीलाई सुझाव दिएका छन्।

नेपाल हवाई खेलकुद संस्था पोखराको आयोजनामा पोखरामा शनिबार भएको प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय समस्या, चुनौती र समाधान विषयक अन्तत्र्रिmयामा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि हाल प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन भइरहेको सराङकोट र तोरीपानी क्षेत्रको विकल्प खोज्नुपर्ने हुन सक्ने बताउँदै बेलैमा यसतर्फ चासो दिन सुझाएका हुन्।

अहिले सञ्चालन भइरहेको सराङकोट, तोरीपानी क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन आएपछि उडान गर्न पाइने नपाइने भन्ने यकिन भइनसकेको बताउँदै व्यवसायी अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।

अन्तर्राष्टिय विमानस्थल सञ्चालनपछि पोखराको प्याराग्लाइडिङको भविष्य के हुने हो भन्ने अन्योल भइरहेका बेला पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव लामिछानेले चिनियाँ प्राविधिक टोलीले विमानस्थलबाट कति दूरीसम्म प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने अध्ययन गरेपछि मात्र यसबारे यकिन हुने बताए। 'तर पनि विकल्प भने खोजिरहन आवश्यक छ', उनले भने, ‘अहिले सञ्चालन भइरहेकै ठाउँमा सञ्चालन गर्न सकिने भए ठिकै भयो नभए नयाँ खोजिएको क्षेत्रबाट तत्कालै उडान गर्न सकिन्छ।'

 

प्याराग्लाइडिङ व्यवसायले पोखरालाई पछिल्लो समयमा विश्व बजारमा चिनाएको छ। प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय विमानस्थल सञ्चालनपछि अन्यत्र सार्नुपर्ने भए पनि पोखरावरपर नै सञ्चालन गर्न सकिने भएकोले पोखराबाट विस्थापित हुन्छ कि भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको लामिछानेले बताए। प्याराग्लाइडिङ व्यवसायमा पूर्वाधार सुधार गरेर अघि बढ्न पनि उनले व्यवसायीलाई सुझाए।

नेपाल नागरिक उड्यान प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलले पोखरामा ६२ वटा प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति पाएको बताए। थप नयाँ कम्पनी सञ्चालन गर्न दिँदा दुर्घटना हुन सक्ने भएकोले पोखरामा नयाँ कम्पनी दर्ता रोकिएको उनले जानकारी दिए। पोखराबाहिरका हकमा भने प्याराग्लाइडिङ कम्पनी दर्ता नरोकिएको उनले बताए।

प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय व्यवस्थित गर्न २०६९ को प्याराग्लाइडिङ नीति संशोधन गर्न लागिएको बताउँदै उनले संशोधनपछि प्याराग्लाइडिङ लाइसेन्स, पटके शुल्कलगायतका समस्या समाधान हुने स्पष्ट पारे। प्याराग्लाइडिङ पाइलटको आवश्यक भए विदेशी प्यारापाइलटलाई पनि अनुमति दिइने बताउँदै उनले नेपालमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएपछि भने विदेशी पाइलटलाई नियन्त्रण गरिने जानकारी गराए।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि पोखरामा अहिले प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन भइरहेको सराङकोट, तोरीपानी क्षेत्रबाट प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने नसकिने चिनियाँ प्राविधिकले एयर स्पेसको डिजाइन गरेपछि मात्र थाहा हुने भएकोले व्यवसायी अहिले नै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो।


नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रबन्धक देवेन्द्र पाण्डेले हवाई खेलकुदको रूपमा सन् १९८९ मा सुरु भएको प्याराग्लाइडिङ खेल व्यावसायिक बनेपछि प्राधिकरणले व्यवस्थित गर्न निगमन गरेको बताए। प्याराग्लाइडिङ व्यवसायमा चाहिने जनशक्ति उत्पादनका लागि नेपालमै प्याराग्लाइडिङको विद्यालय सञ्चालन सुरु भएको उनले बताए।

स्याङ्जाको स्वरेकमा पहिलो प्याराग्लाइडिङ स्कुल सञ्चालन भएको जानकारी दिँदै उनले तनहुँको बन्दीपुरमा पनि सञ्चालनका लागि अनुमति माग भएकोले प्रक्रियामा रहेको बताए।

नेपाल हवाई खेलकुद संस्था पोखराका महासचिव बसन्त दवाडीले प्याराग्लाइडिङ व्यवसायको समस्या र समाधानका बारेमा बोल्दै महंगो पटके शुल्कले व्यवसायीलाई मर्का परेको बताए। कर तिरेर पनि सरकारले प्याराग्लाइडिङ खेलको विकासका लागि पूर्वाधार विकासमा ध्यान नदिँदा समस्या परेको उनले बताए।

पोखरा पर्यटन परिषद्का उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेल, नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष सोभित बानिया, राष्ट्रिय पर्यटन परिषद्का सदस्य वासुदेव त्रिपाठीलगायतले प्याराग्लाइडिङ व्यवसायका समस्या र समाधानका बारेमा बोलेका थिए।

नेपालमा ७५ प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले उडान अनुमति पाएका छन्। त्यसमा सबैभन्दा धेरै पोखरामा ६२ वटा कम्पनीले अनुमति पाएका हुन्। पोखराको प्याराग्लाइडिङ उद्योगबाट एक सय सातजना प्यारापाइलटले रोजगारी पाएका छन।

करिब ७० विदेशी प्यारापाइलटले पनि पोखरामा व्यावसायिक उडान भर्दै आएका छन्। तीन वर्षअघिदेखि चिनियाँ पर्यटकको आगमन बढेपछि प्याराग्लाइडिङ पाइलटलाई भ्याइनभ्याइ भए पनि भूकम्पपछि प्याराग्लाइडिङ व्यवसायसमेत प्रभावित भएको व्यवसायी बताउँछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.