काठमाडौंः प्रेसमाथि अंकुश लाउने गरी सरकारले ल्याएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३ को एमालेकै भातृसंगठन प्रेस चौतारी नेपालले विरोध गरेको छ ।
प्रेस चौतारीका महासचिव राजेश राईले सोमबार एक विज्ञप्ती निकाल्दै सञ्चारमाध्यमलाई बन्द नै गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको अनलाइन निर्देशिकाप्रति आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।
चौतारीले अनलाइन सञ्चार माध्यम जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा आफूहरु दृढ रहेको बताउँदै सरकारले ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन, अनुुगमनलाई व्यवस्थित गर्ने’ भनी जारी गरेको निर्देशिकाका कतिपय प्राबधानहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वातन्त्र पत्रकारिताको मान्यताविपरित रहेको ठहर गरेको छ ।
‘जुनसुकै सञ्चार माध्यमले पनि ‘पत्रकार आचार संहिता’को दायरा भित्र रहेर समाचार उत्पादन, प्रकाशन र प्रशारण गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं’, चौतारीले भनेको छ, ‘तर यो निर्देशिका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको संस्थागत व्यावस्थापन र विकासमा सहयोगी नभइ बाधक बन्ने हाम्रो ठहर छ ।’
चौतारीले यो निर्देशिकाको तर्जुमा प्रक्रियामा प्रेस चौतारी नेपाल लगायत संञ्चारसँग सरोकार राख्ने संगठनहरुलाई समेत संग्लन नगराइनुले यसको नियतमै प्रश्न उठाएको छ भने यसको तर्जुमा प्रक्रिया नै खोटपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
चौतारीले निर्देशिकाको परिच्छेद–७ को धारा २१ को प्रकाशन अबरुद्घ गर्न सकिने प्राबधान (धारा ११. प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने) प्रेसमाथि नियन्त्रण र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी ल्याइएको जिकिर गरेको छ ।
‘यो प्राबधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वातन्त्र पत्रकारितामाथिको हस्तक्षेप हो’, महासचिव राईले निकालेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘उक्त प्राबधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको धारा १९ सञ्चारको हक को उपधारा २ र उपधारा ३ मान्यता विपरित समेत छ ।’
चौतारीले संबिधानको धारा १९ को संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्धका ती प्रबाधानहरु नसच्चाई लागू गरिए आन्दोलनमा उत्रिनेसमेत जनाएको छ ।
यो निर्देशिका प्रेससँग असम्बन्धीत सुशासन ऐन २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको जनाउँदै चौतारीले निर्देशिकाले सरकारी निकायलाई सञ्चारमाध्यम बन्द गर्न सक्ने समेतको स्वविकेकको निर्णयको अधिकारप्रति पनि कडा आपत्ति प्रकट गरेको हो ।
‘यो प्रेसमाथिको गम्भीर हस्तक्षेपको मनसाय मात्रै होइन, पञ्चायतकालिन कर्मचारी मानसिकताको उपज हो’, चौतारीले भनेको छ, ‘तसर्थ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वातन्त्र पत्रकारिताको मान्यताविपरित सबै प्राबधानहरु तत्काल सच्याउन प्रेस चौतारी नेपाल नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
