काठमाडौं: परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) मा भारतको सदस्यताका लागि रुस र अमेरिकासहित ठूला देशले समर्थन गरिरेहका बेला चीनले अवरोध गरिदिएको छ ।
क्षिण कोरियाको सोलमा हुन लागेको बैठकमा भारतलाई एनएसजीको सदस्यता दिलाउनेबारेमा आफ्नोतर्फबाट कुनै प्रस्ताव अघि नसार्ने जनाएको हो । चीनको यो धारणाले भारतले एनएसजीको सदस्यता पाउने कुरा पनि कम्जोर भएको छ ।
'एनएसजीका अन्य सदस्य देशह पनि भारतलाई सदस्यता दिने विषयमा एकमत भएका छैनन्', चीनले भनेको छ, 'यस्तो अवस्थामा आगामी बैठकका क्रममा एनएसजीको समूहमा कुनै नयाँ देशलाई प्रवेश दिनेबारे वार्ता हुनेवाला छैन ।'
एनएसजीको बैठक दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा आगामी २४ जुनमा बस्दैछ । भारतले एनएसजीको सदस्यता लिन रुस र अमेरिकालाई मनाइसकेको अवस्थामा चीनलाई मनाउन पनि विदेश सचिव एस जयशंकरलाई पठाएको थियो ।
'एनएसजीमा नयाँ देशलाई प्रवेश दिनका लागि अहिले पनि सदस्य राष्ट्रहरुबीच विवाद कामयै छ', चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुआ चुनयिङ्ले भने, 'अहिलेको अवस्थामा हामीले नयाँ सदस्य भित्र्याउनेबारेमा लामो विचार-विमर्श गरेरमात्रै फैसला गर्नका लागि बैठकमा प्रस्ताव लानेछौं ।'
भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरको १६-१७ जुनको चीन भ्रमण र विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भनाइबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, '२४ जुनदेखि सोलमा हुन लागेको एनएसजीको बैठकको एजेन्डामा भारतलाई यस ४८ सदस्यीय समूहमा सामेल गर्ने मुद्दा हाम्रोतर्फबाट सामेल छैन।'
उनले पत्रकारहरुलाई प्रष्ट पार्दै यो वर्ष सोलमा हुन लागेको वार्षिक सम्मेलनमा यस्तो कुनै विषय समावेश नहुने दोहोर्याए ।
'हामी परमाणु अप्रसार सन्धि (एनपीटी) मा हस्ताक्षर नगरेको देशलाई एनएसजीमा प्रवेशलाई लिएर सोचमग्न छौं । यसबारेमा एनएसजी बाँडिएको छ । यस्तोमा सोलमा हुन लागेको वार्षिक सम्मेलनमा नयाँ सदस्य प्रवेशको मुद्दाबारे कुरा गर्नु अहिले उचित हुन्न', उनले भने, 'एनएसजीको एजेन्डा र गैर एनपीटी देशको एनएसजीमा सामेल गराउने मुद्दा हाम्रो सूचीमा छँदैछैन ।'
एनएसजीले परमाणुसँग सम्बन्धित अहम मुद्दालाई हेर्ने गरेको छ। यसका ४८ सदस्यलाई परमाणु प्रौद्योगिकीको व्यापार एवम् उसलाई निर्यातको पनि इजाजत दिन्छ । एनएसजी सर्वसम्मतिको सिद्धान्तका आधारमा निर्णय गर्छ । यस्तोमा चीनले विरोध जनाएपछि भारतले यो समूहको सदस्यता पाउने सम्भावना करिब समाप्त भएको छ ।
चीनले एनएसजीमा भारतको प्रवेशलाई लिएर निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । परमाणु अप्रसार सन्धि (एनपीटी) मा हस्ताक्षर नगरीकन कुनै पनि देशलाई यो समूहमा प्रवेश गराउनै नहुने चीनको तर्क छ । एनएसजीको गठन सन् १९७४ मा भारतको पहिलो परमाणु परीक्षणपछि भएको थियो । यसको लक्ष्य संसारभर परमाणु हतियारको प्रसार रोक्नु थियो ।
यसअघि चीन र पाकिस्तानले तीब्र विरोध गरिरहेको अवस्थामा अमेरिकाले राजनीतिक दबाब दिएर भारतलाई सदस्यता दिलाउने पक्षमा न्यूजील्यान्ड तयार भएको थियो ।
बेलायतले पनि भारतलाई सदस्यता दिलाउन सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका बेला चीन तगारो बनिदिएको हो । अमेरिकाले भारतलाई एनएसजीमा ल्याउन बाँकी सदस्य राष्ट्रहरुलाई समर्थनका लागि अनुरोध नै गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
