काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेका दसजना चिकित्सकलाई तीन दिनभित्र सर्वोच्चमा उपस्थित गराउन गृह मन्त्रालयसहितका सुरक्षा निकायलाई आदेश दिएको छ।
यी चिकित्सकले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले सोमबार उक्त आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले चिकित्सकलाई पक्राउ गनुपर्नाको कारण खोलेर लिखित जबाफसहित तीन दिनभित्रै उपस्थित गराउन गृह, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई आदेश दिएको हो।
आफूहरूलाई अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई गैरकानुनी रूपले पक्राउ गर्दै बन्दी बनाइएको दाबीसहित चिकित्सकहरू पन्नालालप्रसाद पटेल, निमेषलाल रमन, इसादुल हक, सन्तोषकुमार झा, महम्मद रहुल्लाह, रामकुमार प्रधान, सरोजकुमार सिंह, पुनम कर्ण र विनिता मण्डलले आइतबार रिट दिएका थिए।
रिट निवेदकमध्ये चिकित्सक पटेल गण्डकी अस्पताल वीरगन्ज, रमन नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, हक नेसनल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ अस्पताल, झा ट्रमा सेन्टर काठमाडौं, रमतुल्लाह नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, प्रधान नेसनल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ अस्पताल, सिंह नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल पर्सा, झरना फार्मेसी काठमाडौं, कपनमा र मण्डल रेसा फर्म चाबहिलमा क्रियाशील थिए।
चिकित्सकलाई कारबाहीको अधिकार प्रहरीलाई नभई नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई मात्र रहेको दाबी उनीहरूको छ। चिकित्सा शिक्षाको आवश्यक योग्यता प्राप्त गरी प्रचलित कानुनअनुरूप पेसामा क्रियाशील रहेकै बेला सीआईबीले पक्राउ गरी अपमानपूर्वक हिरासतमा वन्दी बनाएको भन्दै थुनामुक्तिका लागि आदेश जारी गर्न उनीहरूले सर्वोच्चसँग माग गरेका थिए। उनीहरूले आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न पाउने संवैधानिक हकमा समेत बन्देज लगाइएको रिटमा उल्लेख गरेका छन्।
यता काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सूर्य पराजुलीको इजलासले पक्राउ परेका चिकित्सकलाई पाँच दिन थुनामा राख्न आइतबार सीआईबीलाई म्याद दिएको छ । सीआईबीले ‘क्वाक अप्रेसन’ चलाएर मुलुकभरबाट ३६ जना नक्कली चिकित्सक पक्राउ गरेको थियो।
यसैबीच राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पक्राउ परेका चिकित्सकमाथि अपराधीलाई जस्तो व्यवहार नगर्न सोमबारै सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षण गरेको छ। आयोगले सञ्चारमाध्यम पनि व्यक्तिको गोपनीयताको हक र मर्यादाप्रति सचेत हुनुपर्ने जनाएको छ।
आयोगको अनुगमन टोलीले वीरगन्जमा चिकित्सकहरू पक्राउ परेको स्थल, प्रहरी, सेवाग्राही, चिकित्सक तथा काठमाडौंमा प्रहरी हिरासतमा राखिएका चिकित्सकहरूलाई समेत भेटघाट गरी घटनाका सम्बन्धमा जानकारी लिएको थियो।
'जस्तोसुकै अभियोगको अनुसन्धानका क्रममा पनि मानवीय मर्यादाप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने र दोषी प्रमाणित नभई कसैलाई पनि अपराधीका रूपमा व्यवहार गर्न नहुनेतर्फ सजग हुँदै व्यक्तिको गोपनीयताको हक र मर्यादाप्रति सञ्चारमाध्यम पनि चनाखो हुन आवश्यक छ,' आयोगका तर्फबाट सचिव वेद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिक हकप्रति संवेदनशील भएर कसैले पनि हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नेगराउने कार्य नगर्न र नगराउन पनि आयोगले चिकित्सक तथा चिकित्सक संघको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपाल चिकित्सक संघले कुनै पनि अभियोगमा विधिसम्मत तरिकाले छानबिन गर्ने अधिकार भए पनि विगत केही समयदेखि चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि प्रहरीद्वारा असहिष्णु व्यवहार देखाइएको भन्दै ज्ञापनपत्रसहित आयोगको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
