कनकमणि दीक्षितको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाको आदेशको सैद्धान्तिक पक्ष मात्र नभई सर्वोच्च अदालतको आदेशको सर्वसामान्यतामा पनि प्रश्न उठाई डा. सुरेन्द्र भण्डारीले यसअघि नै लेखिसक्नुभएको छ। त्यसैले त्यसमाथि केही थप्नुपरेन, यस्तै अरू विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट कस्तो आदेश हुन्छ, त्यसको केही समय प्रतीक्षा गरेर यो आदेश व्यक्तिकेन्द्रित भयो कि सर्वोच्च अदालतले यही मुद्दाबाटै पूर्वाधार परिवर्तन गर्यो भन्ने परख गर्नु उचित हुन्छ।
अर्कोतर्फ, विभिन्न व्यक्ति र कोणबाट दाबी गरिएजस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बदनियत राखेर दीक्षितमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको हो वा प्रमाणकै आधारमा अनुसन्धान सुरु गर्यो, त्यो पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हालसम्म अनुसन्धानमै रहेकाले अहिल्यै निष्कर्ष निकाल्नु पनि अनुचित हुन्छ। त्यसैले यी विषय परीक्षण र प्रतीक्षाका विषय भएकाले अहिले प्रवेश र विमर्शयोग्य दुवै रहेनन्।
यही आदेशको विषयमा २०७३ जेठ २६ गते दिउँसोदेखि नै केही रेडियोले कनकमणि दीक्षितको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको आदेश गर्नेमध्ये कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र दीक्षितपत्नी शान्ता दीक्षितबीच नाता रहेको भनेर समाचार बजाए। त्यही दिन अनलाइन पत्रिका रातोपाटीले नाताको बेलिविस्तारसहित समाचार प्रवाह गर्यो। २६ गते नै यो समाचारले सनसनी फैलिइसकेको भए पनि 'यति हदसम्म त नहुनुपर्ने हो' भनेर विश्वास लागिरहेको थिएन। भोलिपल्ट 'नयाँ पत्रिका' ले पनि त्यही समाचार निकाल्यो। त्यस दिनभरि कसैको प्रतिक्रिया आएन।
सम्बन्धितहरूबाट प्रतिक्रिया नआएकाले समाचारको विषयवस्तुमा गम्भीरता देखियो। त्यसको पनि भोलिपल्ट मात्र सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ताबाट विज्ञप्ति प्रकाशित भयो। यिनै प्रकाशित-प्रसारित समाचार र विज्ञप्तिको विषयमा यो लेखाइ केन्द्रित छ।
प्रकाशित/प्रसारित समाचारहरू गलत हुन्। नाता-सम्बन्धको विवादमा आफैँले निर्णय गर्नु हुँदैन भनेर कानुनले रोक लगाएको १६२ वर्षको इतिहासमा यो पहिलो घटना नहोस् भनेर कामना गरिरहेको बेलामा सम्बन्धित व्यक्तिहरू मौन बसेको र सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ताले जुन विज्ञप्ति निकाले, त्यसले न्यायिक निष्पक्षता डग्मगाएकै रहेछ भन्ने जस्तो देखिएको छ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा यस्तो पनि भएको थियो भनेर सम्झनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने कामना थियो। तर विज्ञप्ति कामु प्रधानन्यायाधीश वा उहाँको सचिवालयबाट निस्कनुको सट्टा सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ताबाट प्रकाशित भएकाले कि त ढंग पुगेन कि तथ्य छोपछाप गर्न व्यक्तिगत नाताको विषयमा संस्थालाई प्रयोग गरियो भन्ने सीधै अनुमानयोग्य विषय देखियो।
सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ताले विज्ञप्ति निकाले पनि समाचारसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा पदाधिकारीले आफ्नो नातासम्बन्ध समाचार प्रकाशित भएजस्तो भए-नभएको विषयमा कुनै कुरा हालसम्म बाहिर नल्याएकाले यसको गम्भीरता झन् बढेको छ र मनले नमाने पनि पत्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ताले विज्ञप्ति निकाले पनि समाचारसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा पदाधिकारीले आफ्नो नातासम्बन्ध समाचार प्रकाशित भएजस्तो भए/नभएको विषयमा कुनै कुरा हालसम्म बाहिर नल्याएकाले यसको गम्भीरता झन् बढेको छ र मनले नमाने पनि पत्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
व्यक्तिको को-कोसँग के नाता वा सम्बन्ध छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको अभिलेखमा रहने कुरा होइनन्। मैले बुझेसम्म न्यायाधीशको विषयमा विवरण राख्ने न्यायपरिषद्ले पनि यस्ता विषयमा अभिलेख राख्दैन। ती सम्बन्धित व्यक्तिका निजी कुरा हुन्।
त्यस्तोमा किन संस्था (सर्वोच्च अदालत) को तर्फबाट नै विज्ञप्ति जारी गरियो ? यो आफैँमा आश्चर्यजनक त छँदैछ, त्यसमाथि पनि विज्ञप्तिमा 'आदेश' वा 'निर्देशन' बमोजिम भनेर जारी नगरिएकाले समाचारमा उल्लिखित विषय थप सोचनीय देखिएको छ।
समाचारको दाबी
फैसला गर्ने न्यायाधीशमध्ये कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र कनकमणि दीक्षितपत्नी शान्ता दीक्षित (बस्नेत) को बीचमा फुपू-भदैको नाता रहेको छ भनेर पुस्तेवारीसहित समाचार आयो। प्रकाशित पुस्तेवारीअनुसार हाल विवादमा रहेका दुवै व्यक्ति अर्जुनवीर बस्नेतका पाँचौँ र छैटौँ पुस्ताका सन्तति देखिन्छन्।
समाचारमा थप 'हाडनाता' परेको भनेर लेखियो। सायद विषयवस्तुको गम्भीरता बढाउन समाचारमा केही 'रङ' थपेर 'हाडनाता' भनेर लेखियो होला। किनभने फरक अथ्र्याउन समाचारमा विशेषण जोड्ने र केही न केही 'रङ' थप्ने रोगबाट नेपाली पत्रकारिता मुक्त छैन। समाचारको यही 'रङ' लाई पृष्ठभूमि बनाएर विज्ञप्तिले 'हाडनाताको पर्दैन' भन्ने अर्को 'रङ' थपेर अमूर्त चित्र बनाई विषयान्तर गरिदियो।
जब सर्वोच्चले विज्ञप्ति जारी गर्यो, त्यो विज्ञप्तिको पूर्ण पाठलाई साभार गर्दै रातोपाटीले पुनः आफ्नो समाचारको सत्यतामा अडिग रहँदै सर्वोच्चले भन्यो, 'कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र दीक्षितपत्नी शान्ताबीच हाडनाता सम्बन्ध छैन' भन्ने शीर्षकमा समाचार पुनः सम्प्रेषण गर्यो। पुनः सम्प्रेषित समाचारमा 'तथ्यहरूले यसो भन्छ' भन्ने उपशीर्षक राखी पुरानै अडान दोहोर्यायो। यसको सीधा अर्थ प्रकाशित तथ्य ठीक थियो र छ भन्ने अडान हो भन्ने बुझिन्छ।
विज्ञप्तिको बारेमा
सर्वोच्च अदालतको विज्ञप्तिले 'नयाँ पत्रिका' दैनिकमा निस्केको समाचारलाई आधार बनायो। तर 'नयाँ पत्रिका' ले प्रकाशित गरेको अघिल्लो दिन दिउँसैदेखि रेडियोले समाचार बजाइसकेका थिए भने अघिल्लै दिन रातोपाटीले 'कनकमणिको मुद्दा फैसला विवादमा तानियो: कनकपत्नी शान्ता र सुशीला नातेदार रहेको खुलासा' शीर्षकमा समाचार प्रवाह गरिसकेको थियो।
रातोपाटी र अन्य श्रव्यसञ्चारमा आएका समाचारलाई सर्वोच्च अदालतले किन खण्डनको विषय नबनाई नयाँ पत्रिकाको समाचारलाई मात्र आधार बनायो, त्यो अरूले जान्ने कुरा भएन।सहप्रवक्ताले विज्ञप्तिका दुई अनुच्छेदमा फरक-फरक अर्थ आउने दुईथरी कुरा उल्लेख गरेका छन्।
अघिल्लो अनुच्छेदमा 'कनकमणि दीक्षित र कनकपत्नी शान्ता दुवैजनासँग सम्माननीय कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीज्यूको मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ३० नंमा उल्लेख भएबमोजिमको कुनै पनि नाता वा सम्बन्ध नभएको र नरहेको' भनेर लेखियो भने त्यसको ठीक पछिल्लो अनुच्छेदमा 'हाडनाताको कुनै सम्बन्ध नै नभएको र नरहेको व्यक्तिसँग नाता रहेको भनी मिथ्यापूर्ण, भ्रामक, असत्य र कपोलकल्पित कुराहरू उल्लेख गरी समाचार सम्प्रेषण हुनु दुःखद् विषय हो' भनेर अघिल्लो दाबीलाई साँघुर्याउँदै हाडनाता नपर्ने भनियो।
यीमध्ये कुनचाहिँ सत्य हो ? व्यक्ति-व्यक्तिबीचको नातासम्बन्धका विषयमा सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ताले सम्बन्धित पदाधिकारीको 'आदेश' वा 'निर्देशन' विना नै विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो अधिकार क्षेत्र त नाघेनन् ? के सहप्रवक्ता सबैका नाता सम्बन्धका विषयमा जानकार पदाधिकारी हुन् ? त्यसरी जानकारी राख्नु उनको कर्तव्यभित्रको कुरा हो ?
यी विषयमा सहप्रवक्ताको जवाफ के छ ? विज्ञप्तिले अघिल्लो र पछिल्लो प्रकरणमा फरक-फरक अर्थ आउने भाषा प्रयोग गरेर नातासम्बन्ध र हाडनाता पर्दैन भने पनि समाचारमा जुन पुस्तेवारी दिइएको छ, त्यो गलत हो, यथार्थ यस्तो हो भनेर नलेखिनु र सम्बन्धित व्यक्ति हालसम्म मौन रहनुले यस विषयलाई थप गम्भीर र रहस्यमय बनाएको छ।
अदालती बन्दोबस्तको ३० नंको बारेमा
हालको मुलुकी ऐन, अदालती ३० नंको व्यवस्था २०२० साल भदौ २० देखि लागू भए पनि यसको इतिहास १६२ वर्ष लामो छ। १९१० सालको नेपालको पहिलो सामान्य कानुन (ऐन) को 'अदालतीको' महलको ३६ नंमा 'गौडा बाहेक अरू अडा अदालत ठाना अमालहरूबाट झगरा गैह्र सुँदा उस ठाउँका हाकिम्का तैनाथका मानिस्को र. हाकिम् र षालवालाका. अपुतालि पर्या षान पाउन्या दाज्यू भाइ आमाका बाबु. आमा मामा. सासु ससुरा ज्येठु साला मीत. आफ्ना दिदि वैन्हि छोरि दियाका जुवाइ. भानिज आफूले लिन दिन कारोवार गर्याका मानिस्का झै झगरा पर्न आया.मा सर्कारको हुकुम र. मुषतियारको मर्जी नभै उस् ठाउँका हाकिम र. षालवालाले नहेर्नु. इजहार फिर्ता गरि अर्कै षालमा जाउ भनि पठाइ दिनु विना हुकुम् मर्जी आफ्ना तैनाथका मानिसहरूको र लेषिया वमोजिम्का नाता पक्षका झगरा सुनि निसाफै गर्याको ठहर्या पनि १० रुपैया दंड गर्नु. अंन्याय गर्याको ठहर्या। उसै झगराका विगा वमोजिम् दंड गर्नु.' भन्ने व्यवस्था रहेको थियो। यही व्यवस्था समयानुकूल परिमार्जन हुँदै आजको अदालती बन्दोबस्तको महलको ३० नं भएको हो।
अदालती बन्दोबस्तको ३० नंको व्यवस्था नयाँ व्यवस्था होइन। १९१० सालमा पहिलोपटक सुरुवात हुँदा नाता र झगडियासँग न्यायाधीशको शत्रुताको विषय मात्र प्रतिबन्ध थियो। पछि यही व्यवस्था संशोधन भई नाता र शत्रुतामाथि सम्बन्ध पनि थपिएको हो। नातामाथि सम्बन्ध जोडिएको पनि ९३ वर्ष भइसकेको छ (पंक्तिकारसँग १९१० पछि १९८० सालअघिका संशोधनहरू नभएकाले १९८० बाट हिसाब गरिएको)।
१९८० सालको ऐनको (२००९ सालसम्म 'मुलुकी ऐन' भनिँदैनथ्यो। ५ भाग ऐन भनिन्थ्यो।) को अदालती बन्दोबस्तको ४३ नंले सम्बन्धसमेत थपेर 'अड्डाका हाकिम कामदार कारिन्दाको र निजहरूको एकाघर सँगै बसेका जाहानको झगडा र हाकिम वा असिस्टेन्ट वा तहरीरको हाडमा अपुतालिपरे खान पाउने नाता र मामामाइज्यू सानि-ठुलि-आमा, सानु-ठूलो-बाबु, सासु ससुरा फुपु फुपाजु जेठु साल मीत आफ्ना दिदि बैन्हि छोरी र इनै दिएका जुवाइ, भानीज भाञ्जी भाञ्जा बुहारी आमाका बाबु आमा, मन्त्र सुनाउने गुरु गुरुमा मन्त्र सुनाएका सिक्षे सिक्षेनी आफूले लिनदिन गरेका र नोकर चाकर र झगडिया मानिसको झगडा पर्न आएमा उस अड्डाबाट हेर्नु हुँदैन' भन्ने व्यवस्था गरियो। अहिले कायम रहेको व्यवस्था यसैको परिमार्जित रूप हो।
अदालती बन्दोबस्तको ३० नंको व्यवस्थाको अर्थ न्याय सम्पादनमा हुने पक्षपात रोक्नु हो र यो हाडनाता वा त्यही कानुनी व्यवस्थामा तोकिएका नातामा मात्र सीमित छैन भन्ने त्यसमा मन्त्र सुनाउने गुरु गुरुमा, मन्त्र सुनाएका शिष्य शिष्यनी, नोकर चाकरसमेतलाई पनि समेटेबाट नै निःशंक प्रमाणित हुन्छ। न्यायाधीश, न्यायालय र सम्पादित न्यायप्रति कसैमा शंका उत्पन्न नहोस् भन्ने हो।
न्यायिक परहेज (जुडिसियल रिक्युजल)
न्यायाधीशले दुई अवस्थामा न्यायिक परहेज लिन्छन्— एउटा कानुनी प्रतिबन्ध र अर्को निष्पक्षताको सिद्धान्त। यी दुवैको एउटै उद्देश्य न्याय प्रदान निःशंक रूपमा हुनुपर्छ, न्यायको पवित्रता बिटुलो हुनु हुँदैन भन्ने हो। अदालती बन्दोबस्तको ३० नंको व्यवस्था कानुनी प्रतिबन्ध हो। कानुनी प्रतिबन्ध निरपेक्ष हुन्छ।
कानुनले तोकेको नाता र सम्बन्धभित्रका मानिसको मुद्दा हेर्नु नै गैरकानुनी हुन्छ, चाहे त्यो जतिसुकै निष्पक्ष किन नहोस्। त्यसको अपवाद पनि हुँदैन र न्यायाधीशको स्वविवेकको विषय होइन। निरपेक्ष कानुनी प्रतिबन्धको तुलनामा केही उदार सैद्धान्तिक परहेज पनि हुन्छ। त्यस सिद्धान्तअनुसार न्यायाधीशको झगडा परेको विषय वा झगडियासँग कुनै सम्बन्ध देखिएमा त्यो न्यायाधीशले हेर्नु हुँदैन।
न्यायाधीशको झगडाको विषय वा झगडियासँग कुनै पनि सम्बन्ध देखिनु हुँदैन भन्ने विषयमा सबैभन्दा उपयुक्त उदाहरण अगस्टो पिनोचेको मुद्दा हो। त्यस मुद्दामा यस्तो भएको थियो।
चिलीको पूर्वशासक तथा सिनेटर अगस्टो पिनोचे उगार्टे उपचारको लागि बेलायत गएका बखत १९९८ मा पक्राउ परे। उनलाई स्पेनको मागबमोजिम स्पेनमा सुपुर्दगी गर्ने कि नगर्ने र पूर्व राष्ट्रप्रमुखले उन्मुक्ति पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषयलाई लिएर मुद्दा चल्यो।
त्यो मुद्दामा एम्नेस्टी इन्टरनेसनललाई पनि मुद्दाको सुनुवाइमा समावेश हुने (हस्तक्षेप गर्ने) अनुमति दिइएको थियो। मुद्दा फैसला भइसकेपछि हाउस अफ लर्डस्को पुनरावेदन समितिमा रहेका पाँचजना न्यायाधीशमध्ये लर्ड होफम्यानपत्नीको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलसँग सम्बन्ध रहेको भन्ने हल्ला चल्यो र पिनोचेका कानुन व्यवसायीले पनि थाहा पाए।त्यसपछि उनकी पत्नी त्यस संस्थामा कार्यरत रहिछन्।
त्यहीबीचमा कुनै अज्ञात व्यक्तिले पिनोचेका कानुनी सल्लाहकारलाई फोन गरेर लर्ड होफम्यान पनि साबिकमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल च्यारिटेबल ट्रस्टमा निर्देशक रहेको भनेर जानकारी दियो। त्यसपछि खोजबिन हुँदा उनी एम्नेस्टी इन्टरनेसनल च्यारिटी लिमिटेडको सञ्चालक र अध्यक्ष रहेको पाइयो। त्यो संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको भगिनी संस्थाको रूपमा स्थापित भएको थियो।
त्यस संस्थामा उनी अवैतनिक रूपमा काम गर्थे भने पिनोचेविरुद्धमा चलेको मुद्दामा हस्तक्षेप गर्ने एमनेस्टी इन्टरनेसनलको भने उनी सदस्य पनि थिएनन्।
यसरी पुनरावेदन समितिबाट फैसला भइसकेपछि उनी हाउस अफ लर्डस्मा नियुक्त हुनुअघि एमनेस्टी इन्टरनेसनलको भगिनी संस्थामा अवैतिनक रूपमा कार्यरत रहेको देखिएकाले पाँचजना न्यायाधीश बसेर गरेको फैसला (फैसलामा उनले राय नलेखी समर्थन मात्र गरेका थिए) मा पक्षपात भयो कि भनेर त्यही एउटा आधारमा हाउस अफ लर्डस्ले मुद्दा दोहोर्याएर हेर्यो।यो उदाहरणबाट न्याय सम्पादनमा पक्षपातको शंकालाई कति संवदेनशील रूपमा लिइन्छ भन्ने देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ताले 'हाडनाताको कुनै सम्बन्ध नै नभएको र नरहेको व्यक्तिसँग नाता रहेको भनी मिथ्यापूर्ण, भ्रामक, असत्य र कपोलकल्पित कुरा उल्लेख गरी समाचार सम्प्रेषण हुनु दुःखद् विषय हो' त भन्नुभयो। तर पुस्तेवारी नै खोलेर प्रकाशित समाचारको विषयमा त्यो पुस्तेवारी नै झूटो हो। सही कुरा यो हो नभनेकाले मिथ्यापूर्ण, भ्रामक आदि-इत्यादि विशेषण जोडेकै आधारमा प्रकाशित÷प्रसारित समाचारको झूटोपन स्थापित हुन सक्दैन।
सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट आफ्नो विषयमा प्रकाशित÷प्रसारित समाचारको सत्यता के हो ? अहिलेसम्म पनि खण्डन वा प्रतिक्रिया आएको छैन। यस्ता गम्भीर विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिको मौनता र अनधिकृत तथा असम्बन्धित पदाधिकारीको विज्ञप्ति जवाफ हुनै सक्दैन। यथार्थ कुरा के हो ?
सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाटै बाहिर आउनुपर्छ। अदालती बन्दोबस्तको ३० नंको कानुनी व्यवस्थाको उद्देश्य न्यायमा पक्षपात नहोस् भन्ने हो।
पक्षपातको सम्बन्धमा वास्तविक पक्षपात (याक्चुअल बायस) हुन आवश्यक हुँदैन, सम्भावना मात्र भए पनि न्यायाधीश अयोग्य हुन्छ। त्यसैले जहाँ पक्षपातको प्रश्न उठ्छ, त्यहाँ सम्भावनाको परीक्षण (प्रक्सिमिटी टेस्ट) गरिन्छ।
प्रकाशित÷प्रसारित समाचारबमोजिमकै पुस्तेवारी सत्य हो भने त्यसबाट सम्भाव्य पक्षपात मात्र होइन, खास पक्षपातकै विषय उठ्ने देखिन्छ। त्यसैले यो गम्भीर विषय हो। यसको यथार्थ के हो सम्बन्धति व्यक्तिहरूबाटै प्रस्ट पारिनुपर्छ।
अन्त्यमा, सम्बन्धित व्यक्तिको मौनता र असम्बन्धित तथा अनधिकृत पदाधिकारीको खण्डन यति गम्भीर विषयको जवाफ हुन सक्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
