विराटनगरः सूचना तथा संचारमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले संविधान पुनर्लेखन असम्भव रहेको बताएका छन् ।
‘संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेर उठाएको माग असम्भव र नाजायज छ,’ प्रेस चौतारी मोरङले मंगलबार विहान विराटनगरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री राईले भने, ‘संविधान पुनर्लेखन गर्ने त हैन, यस्तो कुरा सुन्न पनि सकिँदैन ।’
उनले संविधान संशोधनका कुरा उठाउन ठीक भए पनि पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेर उठाइएका मागको कुनै पनि हालतमा सम्बोधन गर्नै नसकिने बताए । मन्त्री राईले भने, ‘संविधान पुनर्लेखनको अधिकार यो सरकार, व्यवस्थापिका संसद र कुनै पनि राजनैतिक दललाई छैन ।’
मुलुकलाई भड्काउने र असफल पार्ने तत्वले नाजायज माग उठाइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘जनतालाई भ्रम छर्ने र ढाँट्ने सुविधा कसैलाई पनि छैन भनेर सबै पक्षले बुझ्नु पर्छ ।’
असन्तुष्ट पक्षहरुसँग बार्ता र सम्वादबाटै सरकारले समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेको मन्त्री राईको भनाइ छ ।
‘मुलुकलाई निकाश दिने हिसावमा सरकारले वार्ता र सम्वादनका लागि सबैलाई आव्हान गरिसकेको छ,’ उनले भने , ‘सरकार झिना मसिना कुराका पछि नलागिकन संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरुप अघि बढिरहेको छ ।’
झिना मसिना कुरालाई सकेर सरकार मुलुकलाई निकाश दिन र समृद्ध बनाउनका हतारमा रहेको उनले बताए । मन्त्री राईले यो संविधानलाई खत्तम पारेर संविधानसभा र जनभावनाको अपमान गर्दै मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कार्य नगर्न सबैलाई आग्रह पनि गरे ।
निश्चित जिम्मेवारी र अभिभारा पूरा गर्न संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरुप गठन भएको यो सरकार स्पष्ट मार्ग चित्रको आधारमा अघि बढिरहेको जानकारी उनले दिए ।
संविधान कार्यान्वायनदेखि लिएर सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रम तथा बजेका कारण देश पूरै तरंगित भएकाले सबै जनतामा यो सरकारप्रति आशा र विश्वास पैदा भएको बताउँदै भने, ‘जनताले विश्वासका साथ सरकारलाई समर्थन गरिरहेका छन् । जनभावना विपरित सरकार कहिल्यै पनि जाँदैन ।’
सरकार अलिकति पनि विचलित नभइकन र अलमल तथा दुविधामा नपरिकन अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ । जनतालाई कांग्रेस र मोर्चामा आवद्ध दलहरुले दुविधामा पार्ने काम गरिरहेको मन्त्री राईको आरोप छ ।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले स्थानीय निकाय, संसद र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सहमति नगरिकन निर्वाचन गर्ने हुइँया सरकारले ल्यायो भनेर चर्चा परिचर्चा गर्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरिएका कारण निर्वाचनका विषयमा सबैसंग सहमति जुटाउन आवश्यक छैन ।’
उनले भने, ‘समय तालिका भित्र जेजे काम सम्पदान गर्न संविधानले आदेश दिएको छ त्यही अनुरुप सरकार अघि बढिरहेको छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
