रोक्ने कि पठाउने दुविधामा सरकार

 रोक्ने कि पठाउने दुविधामा सरकार

काठमाडौं: श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले अफगानिस्तान घटनाको छानबिन र विश्लेषणपछि मात्र सरकारले त्यस मुलुकलाई रोजगारीका लागि खुला नै राख्ने वा बन्द गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने बताएका छन्।

सरकारले सम्बन्धित मुलुकको आर्थिक अवस्था, मानवअधिकारको अवस्था र सुरक्षाको अवस्था हेरेर मात्रै रोजगारीका लागि खुला गर्ने गरेको छ।

अफगानिस्तानमा घटेको घटना नेपालीप्रति नै लक्षित भएको पाईए त्यहीअनुसार रोजगारीका लागि बन्द हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताए। उनले भने, 'एक दुई घटना हुँदैमा बन्द गरिहाल्ने वा खुला गर्ने भन्ने हुँदैन।

अफगानिस्तानमा नेपाली नागरिकमाथि भएको आक्रमणको अध्ययनपछि नेपालीलाई नै लक्षित गरेर आक्रमण भएको पाइए त्यसको विश्लेषणपछि मात्रै सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ।'

भुर्तेलले अफगानिस्तानमा आतंकवादी आक्रमणमा मारिएका १२ नेपालीको शव र घाइतेलाई ल्याउन सरकारले मंगलबार विशेष चार्टर विमान पठाउने जानकारी दिए।

मंगलबार राति नै नेपाल एयरलाइन्सको एक विमान अफगानिस्तान जाने र बुधबारसम्ममा सबैलाई स्वदेश ल्याइसक्ने उनले बताए। रिपोर्टर्स क्लबमा मंगलबार आयोजित साक्षात्कारमा उनले घटनामा घाइते भएकाको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले आफ्ना अफगानी समकक्षीसँग कुराकानी गरिरहेको जानकारी दिँदै दुई गम्भीर अवस्थामा रहेका घाईतेलाई नयाँ दिल्ली ल्याएर उपचार गराउने गरी तयारी भइरहेको बताए।

 

अहिलेसम्म अफगानिस्तानमा संस्थागतरूपमा त्यहाँको सुरक्षित मानिएको ग्रिन जोन एरियामा बाहेक नेपाली कामदार नपठाएको जानकारी दिँदै मृतक र घाइते संस्थागत प्रक्रियाबाट गएको भए उनीहरूले कानुनअनुसारको जीवन बिमा र क्षतिपूर्ति रकम पाउने बताए।

उनले भने,' वैशाख अघि गएका रहेछन् भने मृतकका परिवारले बिमाबाट पाँच लाख र बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बार्डबाट तीन लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। यस्तै वैशाखपछि गएका रहेछन् भने बिमाबाट १० लाख र बोर्डबाट पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने उनले जानकारी दिए।

बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शत्रुघ्न पुडासैनीले अफगानिस्तानको ग्रिन जोन एरियासहित एक सय १० मुलुकलाई सरकारले बैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेको जानकारी दिँदै अफगानिस्तानमा सँस्थागतरूपमा पाकिस्तानको नेपाली दूतावासले स्विकृति दिएपछि मात्रै नेपालबाट श्रम स्विकृति दिने गरेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.