काठमाडौं: सरकारी वकिलको आचारणलाई लिएर गुनासा बढेपछि महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयालले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा व्यापक सरुवा गरेका छन् । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको आचरणमा सबैभन्दा बढी गुनासा र उजुरी परेको जनाइएको छ । अधिकांश सरकारी वकिलका विषयमा मुद्दाको विषयलाई लिएर मौखिक र लिखित उजुरी परेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता विभाग स्रोतका अनुसार बढी गुनासा रहेका जिल्लामा अर्को जिल्लाबाट अपेक्षाकृत् राम्रा सरकारी वकिललाई काजमा पठाइएको छ । तोकिएकै कार्यालयबाट तलब खाने गरी सरुवा गरिएको हो । महान्यायाधिवक्ता फुँयालको सरुवा निर्णयअनुसार काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीलाई पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगर पुर्याइएको छ ।
पराजुलीको आचरणमा प्रश्न नउठे पनि काठमाडौं प्रमुख रहेकाले सामूहिक जिम्मेवारीका आधारमा सरुवा गरिएको बताइएको छ । उक्त स्थानमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेलाई खटाइएको छ ।
यस्तै काठमाडौंकै कृष्णमोहन कोइरालालाई पाटन, रमेशकुमार सुवेदीलाई विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, पर्साका भुवनेश्वर पौडेललाई पुनरावेदन पोखरा, काभ्रेका गोविन्द उपाध्यायलाई पुनरावेदन विराटनगर र पुनरावेदन पोखराका दयाशंकर अधिकारीलाई धादिङ तानिएको छ । यस्तै सुनसरीका केशवप्रसाद पन्तलाई काठमाडौं, रामेछापका अच्युत कुइँकेललाई विभाग, धादिङका ध्रुवमणि ज्ञवालीलाई विभागमा, विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका नारायण रिमाललाई काठमाडौं, जुम्लाका प्रकाश घिमिरेलाई काठमाडौं, पुनरावेदन पाटनका भरतमणि रिजाललाई सुनसरी, इलामका पदमप्रसाद वस्तीलाई पुनरावेदन विराटनगर र विशेष सरकारी वकिलका राजेन्द्र भट्टराईलाई ताप्लेजुङ पुर्याइएको छ ।
यता धनुषाका रामेश्वर राय यादवलाई सर्लाही, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका मुक्तिराम सुवेदीलाई विशेष सरकारी वकिल, सर्लाहीका अजितलाल कर्णलाई धनुषा, भोजपुरका लेखनाथ ढकाललाई मोरङ, पुनरावेदन पाटनका देवबहादुर तामाङलाई काठमाडौं, विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका भूमिनन्द खनाललाई काठमाडौं, खोटाङकी केदारकुमारी अधिकारीलाई राजस्व अनुसन्धान विभाग, पुनरावेदन हेटौंडाका लक्ष्मण खनाललाई विशेष सरकारी वकिल र पर्साका मोहम्मद मुन्नालाई भोजपुर सरुवा गरिएको छ ।
प्युठानका रामप्रसाद पन्थीलाई विशेष सरकारी वकिल र ललितपुरकी चपला पोखरेललाई खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग र महान्यायाधिवक्ता विभागमा काजमा रहेका हिमालयकुमार त्रिताललाई धनकुटा पु¥याइएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर विनाकारण र आधार सरकारी वकिलको सरुवा गरिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गतको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले आपत्ति जनाएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को मर्मविपरीत सरुवा मापदण्ड जारी हुने मुखमा आएर अप्रिय निर्णय गरिएको भन्दै युनियनले आपत्ति जनाएको हो ।
‘सरुवासम्बन्धी मापदण्ड तयार भई जारी गर्ने अन्तिम अवस्थामा रहेका बेला सरुवा नीतिलाई नै छल्ने गरी भइरहेको काज सरुवाप्रति युनियनको गम्भीर आपत्ति छ,' युनियनको विभागीय कार्यसमितिका अध्यक्ष भरत मैनालीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
