अर्थतन्त्र र महिला

महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणको कुरा गर्दा समग्र अर्थतन्त्रको विकासको दिशातर्फ ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। त्यस्तै समग्र अर्थतन्त्रको रूपान्तरणको कुरा गर्दा यस रूपान्तरणमा महिलाको के भूमिका हुनेछ, त्यसबारे पनि गहिरिएर सोच्नु त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

५० प्रतिशत जनसंख्यालाई पछाडि छोडेर समग्र अर्थतन्त्रको रूपान्तरण सम्भव हुँदैन। जति परिवर्तन भए पनि महिला पछाडि परे भने अथवा अरू ठूला जनसमूह पछाडि परेर केही समूहको मात्र विकास भए पनि अर्थतन्त्रले आफ्नो पूर्ण सम्भावनाअनुसार विकास गर्न सक्दैन। बीसौँ शताब्दीको दोस्रो आधार्थमा जति देशले द्रूततर गतिमा आफ्नो अर्थ व्यवस्था रूपान्तरण गरे, महिलालाई समग्र रूपमा अघि बढाएकाले नै गर्न सकेको स्पष्ट छ।

आज नेपाली अर्थतन्त्र आफ्नो आमूल रूपान्तरणको सँघारमा उभिएको सन्दर्भमा महिलालाई कसरी पुरुषसँगसँगै विकासको पूर्ण साझेदार बनाएर लैजाने हो, त्यो एउटा अहं प्रश्न छ।

वर्तमानमा महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणबारे विचार गर्दा अल्पकालीन आजका तत्काल समस्याको समाधान र दीर्घकालीन आमूल परिर्वतनको सँघारमा उभिएको भावी नेपालको सन्दर्भमा महिलाको भूमिकाबारे छुट्टाछुट्टै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अल्पकालीन सन्दर्भमा दुइटा प्रवृत्तिको शीघ्रतर समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ। (१) निर्धन वर्गमा एकल महिला, महिला घरमूली भएका घरहरू, वृद्ध÷वृद्धा, दलित, शारीरिक रूपमा कमजोर रहेका र सीमान्तकृत केही जनजाति समूहको बाहुल्य रहेको देखिन्छ।

उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाद्वारा केही सहयोग पुर्याइए पनि त्यो पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूलाई भरसक आफ्नै खुट्टामा उभिएर खाद्य, पानी, आवास, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न समर्थ बनाउन सक्नुपर्छ।

राज्यले त्यसको लागि वातावरण सिर्जना गर्न अर्थतन्त्रमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। अझै महिला बालबालिकाका लागि त भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि त्यत्तिकै आवश्यक देखिन्छ।

२. आम हिंसाको वातावरण, बलियाको लागि मात्र कानुन र महिलालाई सम्पत्तिको रूपमा हेर्ने परम्परागत मानसिकताले मलजल गरेका महिलाविरोधी घरायसी हिंसा र दण्डहीनताको वातावरणले महिलाको राजनीतिक, आर्थिकलगायत समुचित प्रगतिमा ठूलो अड्चन खडा गरेको छ।

सम्पत्तिमाथिको अधिकारबाट छोरीलाई वञ्चित गर्ने, आहार, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधाको पहुँचमा र महिला तथा बालिकाविरुद्ध हिंसालाई सामान्यरूपमा हेर्ने परम्परागत संस्कृतिले यसै पनि जकडिएका महिला र बालिका, जे पनि बेचे हुन्छ भन्ने पुँजीवादी संस्कृतिले निम्त्याएको मानव बेचबिखन र तस्करीको बढ्दो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले उनीहरूको बाँच्ने अधिकारको समेत हनन गरेको छ।

यसको पनि राज्यले तत्काल समाधान र उपचार खोज्नु आवश्यक छ। थुप्रै कमीकमजोरी, साधन र स्रोतको कमी भए पनि माथि उल्लिखित समस्याको समाधानतर्फ नेपाल सरकार, गैरसरकारी संघसंसथा एवं लैंगिक अभियन्ताहरू सबै अगाडि बढेका छन्।

तर लैंगिक विभेदको एउटा बलियो स्तम्भका रूपमा रहेको आर्थिक असमानता हटाउनेतर्फ भने पर्याप्त दीर्घकालीन सोच पुर्याउन सकिएको छैन। अब कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रमको सुदृढीकरणका साथै नयाँ सोचसहित अगाडि बढ्नुपर्नेछ।

दीर्घकालीन दृष्टिबाट विचार गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र आज आमूल संरचनागत रूपान्तरणको सँघारमा उभिएको छ। अब नेपाल भूपरिवेष्ठित देश नरहेर भूमिमा आधारित एसियाको मूल-अन्तर्राष्ट्रिय-पारवहन सञ्जालको एउटा अंश बन्न जाने सम्भावनाको अगाडि खडा भएको छ।

यस रूपान्तरणबाट नेपालको अर्थतन्त्रले कोल्टो फेर्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। यो सम्भावनाको उद्घाट्नको लागि वर्तमान सरकारको सराहना नगरिरहन सकिन्न। तर यस सम्भावनालाई यथार्थमा परिणत गर्न अहिल्यैदेखि नै समाजका सबै तप्काले सोच्नुपर्ने भएको छ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा कृषिका मूल श्रमिक र साना किसानका रूपमा महिलाको ठूलो भूमिका रहँदारहँदै पनि अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणबाट महिलाले पुरुषसरह लाभ उठाउन सकिरहेका छैनन्। टाठाबाठा वर्गका महिलाको शिक्षादीक्षा, स्वास्थ्य र आय आर्जनमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि अर्को ठूलो महिला श्रमिक वर्ग पछाडि पर्दै गएको तथ्यांकहरूले देखाउँछन्।

जस्तो- पुरुष र महिलाको ज्यालादारीको दरमा फरक बढ्दै गएको छ। दुवैका ज्यालादारीमा वृद्धि भए पनि कृषि तथा गैरकृषि दुवै क्षेत्रको ज्यालादारीमा लैंगिक फरक भने बढ्दै गएको छ। वर्तमान विश्वको आधुनिकीरण प्रक्रियामा यो प्रवृत्ति अन्तरनिहित रहेको छ।

अब नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा यो प्रवृत्ति उल्ट्याउन, महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणलाई कस्तो टेवा दिनुपर्ने हो, कस्तो शिक्षा र शिल्प सिकाएर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने श्रमिकका रूपमा सबलीकरण गर्ने हो, त्यसमाथि राज्य तथा लैंगिक समानताका अभियन्ताहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

भविष्यको दु्रत परिवर्तनको परिवेशमा लघुकर्जा र लघु उद्योगका आधारमा मात्र उनीहरूले बजारको तीव्र प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गर्न सक्ने छैनन्।उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा नयाँ/नयाँ ठूलो उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने आर्थिक क्षमता र प्राविधिक ज्ञानको कमी छ।

पुरुष तथा युवकहरू कामको लागि बिदेसिने गरेको र कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था महिलाकै भरमा थेगिएको सन्दर्भमा महिला र किशोरीलाई ठूलो संख्यामा प्राविधिक शिक्षा र तालिम आवश्यक भइसकेको छ।

केही महिलासँग सम्पत्ति भए पनि प्राविधिक ज्ञानको कमी छ। महिलाको आर्थिक भूमिकालाई आत्मसात नगर्ने परम्परागत हाम्रा आफ्नै संस्कृति र त्यसमाथि थपिएको पुँजीवादका आधारभूत खम्बाको रूपमा रहेको मुक्तबजार व्यवस्थाको परिवेशमा उनीहरूले बजारमा समानताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता रहँदैन।

सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। साथै दुईचारजना महिला ठूला पुँजीपति हँदैमा समग्र महिलाको सशक्तीकरण हुने पनि होइन। विश्व परिवेशमै देखिएअनुसार उनीहरूलाई पनि बजारमा नाफा कति कमाउन सक्ने भन्ने सिद्धान्तले डोर्याउने छ। कमजोर महिलालाई आर्थिक सशक्तीकरण गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाले होइन।

हामीले महिला उद्यमका त्यस्ता संरचनालाई प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ, जसले अधिकतम महिला र घरपरिवारको आर्थिक स्थिति उचाल्न सकोस्। यसको लागि एकातर्फ तलबाट उठेर आएका ठूलो समूहमा आधारित सहकारीहरूलाई आवश्यक प्रविधिहरू, व्यावसायिक र आवश्यक भए ठूला पुँजीगत लगानीबाट थेग्नुपर्ने हुन्छ।

अर्को ठूलो किशोरी-समूहलाई प्रतिस्पद्र्धात्मक श्रम बजारमा उतार्न उनीहरूलाई व्यापक रूपमा प्राविधिक ज्ञान र शिल्पयुक्त बनाउन थालिहाल्नुपर्छ। अहिलेको पुरुष तथा युवकहरू कामको लागि ठूलो समूहमा बिदेसिने गरेको र कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था महिलाकै भरमा थेगिएको सन्दर्भमा पनि महिला र किशोरीलाई ठूलो संख्यामा प्राविधिक शिक्षा र तालिम आवश्यक भइसकेको छ। साथै उच्च प्राविधिक शिक्षाको लागि पनि व्यापक रूपमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्नेछ।

अब चीनले परिकल्पना गरेको कम विकसित क्षेत्रहरूको द्रूततर आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार र आर्थिक करिडोरहरूको विकास र त्यससँग नेपालमा पनि उत्तर-दक्षिण आर्थिक करिडोरको विकासमा सहयोग गर्ने इच्छा देखाएको सन्दर्भमा, यी करिडोरका आसपासका किशोरी र किशोर दुवैलाई बजार सम्भावना अध्ययनको आधारमा प्राविधिक रूपमा तयार पार्न थाल्नुपर्छ।

नत्र भने फेरि पनि यी आर्थिक करिडोरहरूका काममा भारतीयहरूको हुलले मोनोपोलाइज गर्ने र गार्मेन्ट उद्योगमा जस्तै नेपालीको हात लाग्यो शून्य हुन सक्दछ। महिलाको ठूलो समूह झन्झन् पछाडि पर्न सक्नेछन्। यही कुरा तराईमा विकास गर्दै गरिएका आर्थिक क्षेत्रका लागि पनि त्यत्तिकै लागू हुन्छ।

महिला र किशोरीहरूको प्राविधिक तालिमबाट महिलाका साथै अर्थतन्त्रलाई पनि ठूलो टेवा पुग्नेछ। पहिलो कुरा, महिला विवाहबाहेक अन्य सन्दर्भमा हत्तपत्त आवासस्थल र समुदाय छोड्न नचाहने भएकाले उनीहरूले त्यहीँबाट उद्यम विकास गर्न सक्ने स्थितिमा द्रूततर ग्रामीण विकास हुन सक्नेछ।

दोस्रो कुरा, बिदेसिएका पुरुष कामदारहरूले पठाएको पैसाको उक्त उद्यमहरूमा सदुपयोग भई नेपाली कृषि र साना उद्यमको उत्पादकत्व वृद्धिद्वारा अर्थतन्त्रको उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउन सकिनेछ। तसर्थ सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र र ठूला व्यापारी÷उद्योगपतिहरूले सम्भावित आर्थिक करिडारेहरूको विकास र उत्पादन विशेषीकरणको सम्भावनाको अध्ययनका आधारमा तल्लो तथा मध्यमस्तरीय र उच्चस्तरीय प्राविधिक जनशक्तिको विकासमा लगानी गर्नु आवश्यक छ, जसमा किशोरीतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

अहिलेसम्म सरकारले प्राविधिक जनशक्तिको विकासतर्फ ध्यान दिए पनि त्यसमा किशोरीहरूलाई उल्लेखनीय संख्यामा तान्ने विशेष प्रयास भएको देखिन्न। यस काममा सरकारले गैरसरकारी र निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्नुपर्छ।