काठमाडौं: अन्तरिम मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले २०६२/२०६३ को आन्दोलनको भावना र एजेन्डाविपरीत नयाँ संविधान बनेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् ।
धर्मलगायतका विषयमा आन्दोलनको एजेन्डा नै नभए पनि अन्तरिम संविधान र नयाँ संविधानमा बेग्लै ढंगले सम्बोधन गरिँदा झन् समस्या पैदा भएको रेग्मीको जिकिर थियो ।
नेपाली मुक्ति मोर्चा र विपी चिन्तन प्रतिष्ठानद्वारा बुधबार आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयन चुनौती र समाधानका उपाय' विषयक अन्तरसंवादमा रेग्मीले भने, ‘२०६२/६३ सालको आन्दोलनको भावना र एजेन्डालाई मात्र सम्बोधन गर्ने गरी अन्तरिम संविधान निर्माण गरेको भए र अन्तरिम संविधानलाई नै आधार मानेर वर्तमान संविधान जारी गरेको भए संघीयताको विषयबाहेक अन्य विषयमा विवाद उठ्ने नैतिक आधार कसैलाई पनि हुँदैनथ्यो ।'
धर्मको विषय २०६२/६३ सालको आन्दोलनको खास एजेन्डा नभएको दाबी गर्दै रेग्मीले भने, ‘तर त्यसलाई अन्तरिम संविधानमा बेग्लै ढंगले सम्बोधन गरियो, जसका कारण, वर्तमान संविधान झन् अलमलिएको छ ।'
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउन सफल रेग्मीले संविधानको सफल कार्यान्वयन थप चुनौतीपूर्ण बनेको बताए । ‘संविधान जारी भएपछिका दिनहरू सविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले त्यति परिमाणमुुखी हुन सकेका छैैनन् ।'
संसद्को कार्यकाल २०७४ माघ ७ सम्ममात्र रहेको जनाउँ दिँदै रेग्मीले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको गठन एवं त्यसमा संविधानले व्यवस्था गरेको अन्य अवयव वा निकायको गठन र सञ्चालन २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र गर्न सकियो भनेमात्र संविधान कार्यान्वयन भएको अनुभूति हुनेछ ।'
संविधानले तोकेअनुसार तीनवटा तहको निर्वाचन गर्न नसकी केन्द्रीय संसद्को म्याद बढाउन खोजिए दुुर्भाग्यपूूर्ण हुने रेग्मीले बताए ।
संविधानका विषयमा मधेस केन्द्रित दलका माग सुन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै रेग्मीले भने, ‘एउटा वर्ग क्षेत्रलाई पर राखेर वा पर रहन दिएर शान्ति र समृद्धिको बाटो कोर्न सकिँदैन । कसैले कसैलाई गलाउने वा अप्ठ्यारोमा पार्ने सोचको प्रतिस्पर्धाले कुनै निकास निस्कँदैन, बरु समस्याको पहिचान र इमानदारीपूर्वक सम्बोधनको प्रयास गर्दै समस्या समाधान हुने र गर्नेतिर सबै पक्ष लागेमात्र वातावरण अनुकूल बन्दै जानेछ भन्ने सत्यलाई स्वीकार्नु जरुरी छ ।'
कार्यक्रममा भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोसियारीले प्राचीन संस्कृतिलाई जोगाउँदै नेपाल अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘भारतका नेताहरूले हवाईजहाज हल्लिँदा पनि पशुपतिनाथको याद आउँछ भन्छन्,' कोसियारीले भने, ‘धर्मका विषयमा यी नेताहरूले जे भने पनि तपाईंहरू मन्दिर जानुहोस्, नेताहरू पछि लागेर आउँछन् ।'
मुलुक बिग्रनुमा विगतमा राजतन्त्रलाई दोष देखाउने गरिए पनि अब कसलाई देखाउने भनी प्रश्न गर्दै कोसियारीले भारत वा चीनले रेल ल्याइदिएर मात्र नेपाल नबन्ने बताए ।
संविधानपछि मधेसमा देखिएको समस्या ठूलो नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘मधेसको समस्या ठूलो होइन, ठूलो कुरो त नेपालको आफ्नो अस्तित्व कसरी राख्ने भन्ने हो ।'
एक कोषमा पानी र दुई कोषमा भाषा फरक हुने गरेको तर्क गर्दै कोसियारीले भने, ‘हाम्रै भारतको तमिलनाडुको भाषा म बुझ्दिन, उनीहरू हिन्दी बुझ्दैनन् । तर त्यहाँको मान्छे नेपालको मुक्तिनाथ र मुक्तिनाथको मान्छे त्यहाँ जान्छ । राजनीतिले छुट्याए पनि संस्कृतिले भारत र नेपाललाई कहिल्यै छुट्टिन दिँदैन ।'
कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले संविधानका कमीकमजोरी सच्याउन सरकार तयार रहेको भन्दै नेपाल र भारतको सम्वन्ध अझ प्रगाढ बनाउनुपर्ने बताए ।
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले मधेसी जनताको भावना र चाहनाअनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्ने भन्दै यथास्थितिमा संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए ।
कांग्रेस नेता हरिबोल भट्टराईले नयाँ संविधानमा राखिएको धर्म निरपेक्षता आमजनतालाई स्वीकार्य नभएको उल्लेख गर्दै विश्वका हिन्दुहरूको रक्षाका लागि पनि नेपाल हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने जिकिर गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
