महाराष्ट्र (भारत): भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) का गभर्नर डा. रघुराम राजनले नेपाली बैंकहरू भारतमा शाखा खोल्न पुँजीसहित क्षमता बढाएर आउनुपर्ने बताएका छन्।
भारतीय रिजर्भ बैंकको आयोजना, नेपाल राष्ट्रबैंक र सेजनको सहजीकरण तथा सक्षम एक्सेस टु फाइनान्सको सहयोगमा आर्थिक पत्रकारिताको तालिम लिन पूणे पुगेका नेपाली पत्रकारसँगको भिडियो कन्फ्रेन्समा आरबीआई गभर्नर राजनले पुँजीले मात्रै नेपाली बैंकले शाखा खोल्न नसक्ने बताए।
नेपाली बैंकले भारतमा शाखा खोल्न चाहे पनि पुँजी लागत बढी भएको हुँदा खोल्न सकेका छैनन्। सन् २०१० पछि विश्वव्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को प्रावधानअनुसार नेपालले नेपालमा विदेशी बैंकको शाखा तथा विदेशमा नेपाली बैंकको शाखा खोल्न अनुमति दिएको थियो।
सानो बजारका कारण विदेशी बैंकको शाखा नेपालमा खुलेको छैन भने पुँजी लागत बढी भएको हुँदा विदेशमा नेपाली बैंकले शाखा खोल्न सकेका छैनन्। शाखा खोल्नका लागि न्यूनतम तीन अर्ब भारु पुँजी हुनुपर्ने तथा रिजर्भमा राख्नुपर्ने रकम बढी भएको हुँदा भारतमा नेपाली बैंकको शाखा कार्यालय खोल्न नसकिएको हो।
व्यापार बढी भएको हुँदा भारतमा शाखा खोल्न नेपाली बैंक इच्छुक भए पनि पुँजीका कारण खोल्न सकेका छैनन्।नेपाली पत्रकारले पुँजीको कारण नेपाली बैंकले भारतमा शाखा खोल्न नसकेको र यसमा आरबीआईले नेपालजस्तो सानो देशका लागि केही सहयोग गर्न सक्छ कि भन्ने प्रश्नको जबाफ दिँदै आरबीआई गभर्नर राजनले भने, 'बजारको आकार ठूलो भएको हुँदा पुँजीसँगै नेपाली बैंकको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढेमा शाखा खोल्न सक्नेछन्।'
राजनको भनाइले बैंकको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढेमा नेपालले विशेष आग्रह गरेमा भारतले शाखा खोल्न अनुमति दिनसक्ने संकेत मिलेको छ। अहिले ग्लोबल आईएमई बैंकको सम्पर्क कार्यालय भारतमा रहेको छ। अन्य बैंकले पनि सम्पर्क कार्यालय खोल्न गृहकार्य गरिरहेका छन्।
सम्पर्क कार्यालयबाट सीमित बैंकिङको मात्र काम गर्न मिल्छ। वैदेशिक रोजगारीमा पनि धेरै नेपाली भारतमा रहेको तथा त्यहाँबाट आउने पैसा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन शाखा नहुँदा असहज हुने गरेको छ।
सार्कमा साझा मुद्रा तत्काल असम्भव
सार्कको बैंकिङ कनेक्टिभिटी र सार्क क्षेत्रमा साझा मुद्राको विषयमा भने आरबीआई गभर्नर राजनले अहिले सार्क क्षेत्रमा साझा मुद्रा चलाउन सम्भव नभएको बताए।
'साझा मुद्राको प्रयोगमा युरोपको उदाहरण उत्कृष्ट हो। सार्क क्षेत्रमा तत्काल साझा मुद्रा कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन', राजनले नेपाली पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जबाफ दिंदै भने, 'कुनै पनि देशको मुद्राको मूल्य घट्ने र बढ्नेलगायतका समस्या हुँदा साझा मुद्रा कार्यान्वयनमा ल्याउन तत्काल असम्भव छ।'
सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटको भविष्टवाणी गरेका राजनले विश्वको अर्थतन्त्रमा उतारचढाव आउन सक्ने सम्भावना रहिरहने हुँदा नियामक निकाय चनाखो हुनुपर्ने बताए।
राजनमय भारतीय मिडिया
मुम्बईः तीनवर्षे कार्यकाल आगामी सेप्टेम्बरमा पूरा हुने र दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्तिको सम्भावना नभएपछि भारतीय मिडिया पूरै आरबीआईका गभर्नर डा. रघुराम राजनमय बनेका छन्।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण तथा भारतीय रुपैयाँलाई स्थिर बनाउन राजनको कार्यकाल महत्वपूर्ण मानिएको छ। शनिबार राजनले आरबीआईका कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेर दोस्रो कार्यकालका लागि रुचि नभएको र आफू पुनः अध्यापन पेसामा फर्कने जानकारी गराएका थिए।
अमेरिकाको सिकागो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक राजनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि निरन्तरता दिने प्रसंगमा मुख्यगरी बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी विरोधी देखिएका छन्। भारतीय मिडिया राजनलाई दोस्रो कार्यकाल दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। शनिबार उनले पत्र लेखेपछि भारतबाट प्रकाशित हुने आर्थिक पत्रिकाले त्यस यता राजनबारे समीक्षा गर्दै ७० प्रतिशत सामग्री दिएका छन्।
सन् १९९२ पछि दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त नहुने राजन पहिलो व्यक्ति हुने भएका छन्। मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारले सिगागोका प्राध्यापक राजनलाई सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार बनाउँदै तीन वर्ष अगाडि गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो।
आरबीआईको २४औं गभर्नरका लागि अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार अरबिन्द सुब्रमण्यम, एसबीआई बैंकका अध्यक्ष अरुधती भट्टाचार्य, आरबीआईका डेपुटी गभर्नर उर्जित पट्टेल चर्चामा रहेको भारतीय मिडियाले प्रकाशित गरेका छन्।
नेपालमा पर्ने प्रभाव
भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली रुपैयाँको स्थिर विनिमयदर भएको हुँदा भारतीय केन्द्रीय बैंकले लिने निर्णयको प्रभाव नेपालमा पर्ने गर्छ। अमेरिकी डलरको भाउ एक सय १० रुपैयाँभन्दा माथि पुग्दा राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरू राजनले रुपैयाँ बचाउन सक्ने टिप्पणी गर्ने गर्थे।
राजनभन्दा अगाडिका आरबीआईका गभर्नर डी शुब्बराओको पालामा डलरको मूल्य बढी थियो भने मूल्यवृद्धि पनि भारतमा दोहोरो अंकमा थियो।
दुईतिहाइ व्यापार भारतसँग हुने हुँदा आरबीआईले लिने निर्णयको असर नेपालमा सीधा पर्छ। खासगरी स्थिर विनिमयदरको कारण डलरको मूल्यमा आरबीआईले लिने निर्णयबाट नेपालको अर्थव्यवस्था पनि प्रभावित हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
