काठमाडौँ: सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले सरकारले जारी गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका– २०७३ लाई आवश्यक संशोधन गरिने बताएका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपालले बिहीबार निर्देशिका तत्कालका लागि फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराएपछि मन्त्री राईले अनलाइन सञ्चार क्षेत्रको मूल प्रवाहमा आइसकेको सन्दर्भमा यसलाई व्यवस्थित गर्न हाल कानुन नभएकाले निर्देशिका ल्याइएको स्पष्ट गरे ।
उनले निर्देशिकामा भएका संविधानको मर्मसँग बाझिएका केही बुँदाका सम्बन्धमा प्रश्न उठेकाले संशोधनका लागि गठित कार्यदलको सुझाव बमोजिम चाँडै निर्णयमा पुगिने जनाए ।
मन्त्रालयले नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल नेपाल र अनलाइन पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष रहेका कार्यदल गठन गरेको छ ।
'यो सरकार प्रेसलाई अङ्कुश लगाउन खोज्दैछ भनेर जुन ढङ्गले हल्ला मच्चाइएको छ, त्यस्तो होइन', सरकारका प्रवक्ता राईले भने, 'निर्देशिका आवश्यक भएरै ल्याइएको हो, यो खारेज वा फिर्ता होइन, संशोधन हुन्छ ।'
चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले संविधानको मर्म र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मान्यताविपरीत निर्देशिका आएकाले अविलम्ब फिर्ता गरी सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले तय गर्ने आमसञ्चार नीतिभित्र अनलाइन व्यवस्थापनको विषय राख्न माग गरे ।
प्रतिनिधिमण्डलमा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल, पूर्वमहासचिव विष्णु रिजाल र वर्तमान महासचिव राजेश राई लगायत थिए। रासस
तत्काल फिर्ता लेऊ: प्रेस चौतारी
यसैवीच प्रेस चौतारी नेपालले सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईलाई विहीबारै ज्ञापनत्र पत्र बुझाएर निर्देशिका फिर्ता लिन दबाब दिएको छ ।
चौतारीले विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँगको छलफलपछि अध्यक्ष गणेश वस्नेत नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्री राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर फिर्ता लिन भनेको हो ।
चौतारीले निर्देशिकाका कतिपय प्रावधानहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वातन्त्र पत्रकारिताको मान्यताको बिपक्षमा रहेको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेको हो ।
चौतारीले निर्देशिका संविधानसँग बाझिएको भन्दै लागू हुनै नसक्ने ठहर गरेको छ । ‘संविधानको धारा १९ को संवैधानिक व्यवस्थाका विरुद्धका ती प्रावाधानहरु नसच्चाई लागू गर्न सम्भव छैन,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, सरोकारवालाहरुसँग छलफलबिना ल्याइएको उक्त निर्देशिका अविलम्ब फिर्ता लिई सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिसमक्ष पठाई आवश्यक छलफलपश्चात मात्रै निष्कर्षमा पुग्न अनुरोध गर्दछौँ ।’
चौतारीले निर्देशिका आधरभुत रुपमै गलतबाटो बाट आएको पनि निचोड निकालेको छ । ज्ञापनपत्रमा भनेको छ, ‘निर्देशिकाको प्रस्तावना मै सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको उल्लेख छ ।
यो ऐनको प्रस्तावनामा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनका लागि यो ऐन बनाइएको उल्लेख छ । ऐनको दफा ४५ मा निर्देशन वा दिग्दर्शन बनाउने सक्ने प्रावधानमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालयको काम कारबाहीलाई प्रक्रियागत ढङ्गबाट छिटो, छरितो र मीतव्ययी रुपमा सञ्चालन गर्न वा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक निर्देशिका वा दिग्र्दशन बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।’ यसबाट यो निर्देशिका आधरभूत रुपमा गलत बाटोबाट आएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
