काबुलमा मारिएका युवाका परिवारलाई १० लाख 

काबुलमा मारिएका युवाका परिवारलाई १० लाख 

काठमाडौंः अफगानिस्तानको काबुलमा तालिवान आतंकारीको आत्मघाती आक्रमणमा मारिएका १२ जना युवाका परिवारलाई सरकारले जनही १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । 

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काबुलमा मारिएका १२ जना युवाहरुका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए । 

‘सरकारले काबुल घटनाको निन्दा गर्दै मृतकहरुप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरी शोक प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय गरेको छ’, मन्त्री राईले भने, ‘घटनामा मृत्यु हुनेका परिवारलाई प्रतिपिरवार १० लाख दिने निर्णय भएको छ । घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्था सरकारले नै गर्ने छ ।’

सरकाले हाल अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको सुरक्षाका लागि अफगान सरकारसँग कुरा गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

‘अफगानिस्तानबाट फर्कन चहाने नेपालीलाई सहयोग गर्ने पनि निर्णय भएको छ’, राईले भने, ‘काबुल घटना लगायत द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे बुझेर प्रतिवदेन दिन श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौं ।’

काबुलमा भएको आतङ्ककारी आक्रमणमा नेपालीको मृत्यु भएको घटनालगत्तै सरकारले काबुलबाट तिनको शव बुधबार नेपाल एयरलाइन्सको एयरबस चार्टर गरी काठमाडौँ ल्याएर आफन्तलाई बुझाएको थियो । बैठकले काबुल घटनाका घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उपचारको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालीका लागि तत्काल अफगानिस्तान जान रोक लगाई श्रम स्वीकृति बन्द गर्ने र त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षाबारे अफगान सरकारसँग कूटनीतिक वार्तालाप गरी सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने तथा असुरक्षित महसुस गरी नेपाल फर्कन चाहने नेपालीलाई आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले लिबिया, इराक र सिरिया जान पूर्ण रोक लगाउने समेत निर्णय गरेको छ । उक्त घटनाबारे अन्य समग्र पक्षको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.