काठमाडौं: सरकारले अफगानिस्तान जान चाहने कामदारलाई श्रम स्वीकृति नदिने निर्णय गरेको छ।
काबुलमा तालिबानी आतंककारीले बम आक्रमण गरी १३ नेपालीको हत्या गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले अफगानिस्तान जान तत्कालका लागि श्रम स्वीकृति नदिने निर्णय गरेको कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले बताए।
सरकारले सन् २०११ भन्दाअघि पनि अफगानिस्तानमा कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएका कारण रोक नलगाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आएपछि अफगानिस्तानमा कामदार पठाउन खुला गरिएको थियो।
श्रम सचिव विष्णु लम्सालले भने, 'सिरिया, लिबिया र इराकमा पहिलेदेखि नै श्रम स्वीकृति नदिने गरिएको थियो। अब आफगानिस्तानका लागि पनि नदिने निर्णय भएको हो।'सरकारले काबुलमा मारिएका १३ नेपालीका आफन्तलाई राहतस्वरूप १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
'जो जेजस्तो अवस्थामा रहे पनि सबै मृतकका परिवारलाई एकमुष्ठ १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ,' सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले अन्नपूर्णसँग भनिन्। श्रम स्वीकृति लिएर गएका ११ जनामध्ये तीनजनाको भिसा अवधि सकिएको पाइएको छ। बम आक्रमणमा घाइते भएकाको उपचार खर्च पनि सरकारले बेहोर्ने भएको छ।
मन्त्री शर्माका अनुसार अफगानिस्तानमा कार्यरत नौ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदारले स्वदेश आउन चाहेमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ। मृतकका शवसँगै बुधबार २४ जना नेपाली कामदारलाई अफगानिस्तानबाट ल्याइएको थियो।
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको म्यादी जीवन बिमाको रकम गत वैशाख १ गतेदेखि वृद्धि गरी १० लाख रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने कामदारले एक हजार रुपैयाँ तिरेर म्यादी बिमा गर्ने गरेका छन्।
यसअघि म्यादी बिमाबापत पाँच लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था थियो। वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको मृत्यु भएमा उसका १६ वर्षमुनिका सन्तानलाई छात्रवृत्ति दिने सरकारी नीति छ।
यसैबीच बैठकले लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृतमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। बोर्डका कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तको कार्यअवधि सकिएपछि सरकारले अधिकारीलाई नियुक्त गरेको हो।
अर्का एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई भारतीयले लिएको नेपाली नागरिकता रद्द गरेको छ। त्यसमध्ये एकजनाले जन्मसिद्ध र एकजनाले वंशजको नागरिकता लिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
