काठमाडौं: न्यायाधीश सिफारिस र न्याय परिषद् सदस्य विवादमा दायर भएको रिटमा बिहीबार सुनुवाइ भएपछि अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलले आमरण अनशन तोडेका छन् ।
न्यायिक प्रक्रियामा ‘आपत्तिजनक कार्य' हुन थालेको भन्दै पौडेल बुधबारदेखि अनशनमा थिए । पौडेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
यसअघि सोही प्रकरणमा दायर रिटको निर्णयमा संलग्न भएका कारण पौडेलको इजलासमा सुनुवाइ गर्न हुने वा नहुने विषयमा इजलासमा भएको छलफलपछि विवादित विषयमा हालसम्म भएका सबै निर्णय झिकाउने आदेश भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रविनारायण खनालसहित एक दर्जन कानुन व्यवसायीले सुनुवाइ अघि बढाउन मिल्ने राय दिएका थिए भने नेपाल बारका खम्मबहादुर खाती, अधिवक्ता पंकजकुमार कर्ण र निवेदक पौडेलले नमिल्ने राय पेस गरेका थिए । दुवै पक्षको छलफलपछि इजलास सुनुवाइ अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका लागि ११ जना न्यायाधीश सिफारिसप्रक्रिया रोक्न सभामुख ओनसरी घर्तीबाट पठाइएको पत्रको जबाफ न्याय परिषद् सचिवको निर्णयअनुरूप पठाइएको कार्य त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँदै बदर घोषित गर्न माग राखेर पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
रिटमा न्याय परिषद् सदस्यका लागि पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा सिफारिस गरिएका वरिष्ठ अधविक्ता रामप्रसाद सिटौलाको नाम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट फिर्ता गरेको विषयमा पनि वैधानिकताको प्रश्न उठाइएको छ ।
सर्वोच्चले परिषद्बाट फागुन १८ मा सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस निर्णयको रजिस्ट्रर र कागजात परिषद्बाट झिकाउन आदेशमा भनेको छ । यस्तै परिषद्बाट संसदीय सुनुवाइका लागि फागुन १९ मा संसद सचिवालयमा लेखेको पत्रसहितको कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि झिकाइएको छ । यस्तै सिटौलालाई न्याय परिषद्मा गरिएको सिफारिस रद्द गर्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीबाट असोज १७ मा भएको निर्णयको प्रतिलिपिसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट मगाइएको छ ।
यस्तै न्यायाधीश सिफारिस प्रकरणविरुद्ध अधिवक्ता डा. विजयसिंह सिजापतिद्वारा दायर रिटमा सर्वोच्चबाट भएको चैत ७ को निर्णय पनि पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
सबै निर्णयका प्रतिलिपि प्राप्त भएपछि न्यायाधीश सिफारिसको पक्षमा यसअघि अधिवक्ता ज्योति बानियाँद्वारा दायर अर्को रिटलाई समेत पौडेलको रिटसँगै एकैसाथ राख्न आदेश भएको छ । सबै निर्णय प्राप्त भएपछि मात्र सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा निर्णय दिने भएको छ ।
यता बानियाँको रिटमा सुनुवाइका लागि साउनमा पेसी तोकिएको अवस्था रहेकाले उक्त प्रकरणमा अब त्यसअघि सुनुवाइ हुन असम्भव देखिएको छ । अधिवक्ता पौडेलले मागअनुरूप सुनुवाइ भई आदेश भइसकेकाले नेपाल बारको सुझावअनुरूप आमरण अनशन स्थगितको निर्णय लिएको बताए ।
‘अनशन स्थगन गरेर उहाँले राम्रो गर्नुभयो । भोलि अरु पनि झगडियाले यसरी अनशन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने न्यायपालिका समाप्त हुन्छ', नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
