काठमाडौं: परमाणु हतियार आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) को सदस्य हुने भारतको हरकोशिसलाई अन्तत: चीनले बिफल पारिदिएको छ ।
भोलि दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलमा हुने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूहको बैठकअघि भारतलाई सदस्य बनाउने विषयमा कयौं देशले तीब्र विरोध जनाएका छन् ।
भारतलाई एनएसजीको सदस्यता नदिलाउने पक्षमा सबैभन्दा अगाडि उभियो चीन । ताजकसन्दमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एनएसजीको सदस्यका लागि आफूलाई सहयोग गर्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ्गलाई गरेको आग्रह चीनले पुरै बेवास्ता गरिदिएको छ ।
परमाणु आपूर्तिकर्ता समूहको सदस्य बन्ने यसपटकको प्रयास चीनकै कारण तुहिन पुगेको हो । यसअघि पनि चीनले भारतलाई एनएसजीको सदस्यता दिन नहुने भन्दै विरोध जनाउँदै आइरहेको थियो ।
एकातर्फ उज्बेकिस्तानको तासक्दमा भारतीय प्रम मोदी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ्गलाई भेटेर एनएसजीको सदस्यताका लागि समर्थन मागिरहेका थिए भने अर्कातर्फ तासकन्दबाट ५ हजार किलोमिटर टाढा दक्षिण कोरियाको सियोलमा चीन नै भारतको सदस्यताविरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहेर विरोध गरिरहेको थियो ।
सुत्रलाई उधृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाए अनुसार चीनले सियोलमा शुरु बैठकमा भारतलाई सदस्यता दिनेबारै कुनै कुरा नउठाउन भनिसकेको छ । यसका बावजुद भारतलाई सदस्यता दिने आवाज उठेपछि चीन समेत अस्ट्रिया, न्युजील्यान्ड, आयरल्यान्ड, ब्राजिल र टर्कीले चर्को विरोध गरेका थिए ।
यी देशहरुले जुन देशले परमाणु अप्रसार सन्धि (एनपीटी) मा हस्ताक्षर गरेका छैनन्, ती देश कसरी एनएसजीको सदस्य बन्छन् ? भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । एनएसजीमा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्ससहित करिब २० देशले पहिलेदेखि नै भारतलाई समर्थन गरिरहेका थिए । तर चीन पहिलेबाटै भारतलाई सदस्यता दिने विषयमा खुलेर विरोधमा उत्रेको थियो ।
४८ देश सदस्य रहेको एनएसजीमा एउटै देशले मात्रै विरोध गरेपनि सदस्यता मिल्दैन । यस्तोमा चीनका कारण एनएसजीको सदस्यताका लागि भारतकातर्फबाट गरिएको सबै कुटनीतिक प्रयास बालुवमा पानी हालेसरह भएको छ ।
परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) को सदस्यताका लागि सियोलमा बिहीबार राति भएको विशेष सत्रमा चीनको नेतृत्वमा केही देशद्वारा कडा विरोध जनाएपछि भारतको आवेदन फेरि पानीमा गएको हो । यसअघि भएको भेटमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ्गसँग भारतको आवेदनको मूल्याङ्कन 'योग्यता' को आधारमा स्वीकार गर्न आग्रह गरेका थिए ।
सियोलस्थित एक उच्च जानकार सुत्रलाई उधृत गर्दै भारतीय एजेन्सी आईएएनएसमा लेखिएको समाचार अनुसार एनएजजीका ४८ देशका प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखको रात्रिभोजपछि भएको बैठकमा भारतको सदस्यतामाथि चर्चा गरिएको थियो । जसमा चीनसँगै ब्राजिल, अस्ट्रिया, न्यूजील्यान्ड, टर्की र आयरल्यान्डले भारतको सदस्यताको कडा विरोध गरेका थिए ।
भारतले परमाणु अप्रसार सन्धिमा हस्ताक्षर नगरेकाले उसलाई एनएसजीको सदस्यता दिन नहुने अडान चीनले राख्दै आएको छ ।
अर्जेन्टिना र दक्षिण कोरियासँगै कयौं प्रमुख सदस्य देशहरु अमेरिका, ब्रिटेन, इटाली, मेक्सिको, स्विटरल्यान्ड र रूसले भारतलाई एनएसजीको सदस्यताका लागि समर्थन गरिरहेका छन् ।
चीनले भारतलाई रोकिरहेको यो संस्था नै विश्वमा भइरहेको परमाणु व्यापार र प्रौद्योगिकीकरणलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ ।चीनले एनएसजी सदस्यताका लागि पाकिस्तानको समर्थन गरेर परमाणु अप्रसार सन्धिमा हस्ताक्षर नगरी भारतले सदस्य बन्ने प्रयासमा पासो हालिदिएको हो ।
चीनले भारतलाई सदस्यता दिने भए उ सँगै पाकिस्तानलाई पनि दिनुपर्ने अडान लिएको छ । तर पाकिस्तानमाथि लिबिया, इरान र उत्तर कोरियालाई परमाणु हतियार बेचेको आरोपमा अन्य देशले उसको सदस्यताका लागि समर्थन गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
उज्बेकिस्तानको राजधानी तासकन्दम भएको संघाई कर्पोरेशन अर्गनाइजेशन (एससीओ) सम्मेलनका क्रममा मोदीले राष्ट्रपति सी जिनपिङ्गसँग भेटवार्ता गर्दै भारतका लागि एनएसजी सदस्यताको मूल्याङ्कन 'योग्यता' को आधारमा गर्न आग्रह गरेका थिए ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले भने, 'प्रधानमन्त्री मोदीले चीनसँग भारतको आवेदनमा निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ आँकलन गरी योग्यताको आधारमा निर्णय लिनभन्नु भएको छ।' तर मोदीको आग्रहलाई ठाडै लत्याउँदै चीनले भारतलाई एनएसजीको सदस्यता दिन नहुनेपक्षमा अन्य देशलाई पनि उभ्याउन सफल भयो ।
चीन र अन्य देश विरोधमा उत्रिरहेका बेला भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर अहिले पनि भारतलाई एनएसजीको सदस्यता दिलाउनका लागि कुटनीतिक प्रयास तीब्र पार्न सियोलमै रहेका छन् । तर, चीनसहित आधा दर्जन देश विरोधमा उभिएकाले सर्वसहमतिमा भारतले सदस्यता पाउने सम्भावना करिब समाप्त भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
