गुनासोले बन्दैन देश

गुनासोले बन्दैन देश

केही समयअघि म एउटा चिया पसलमा चिया पिउँदै थिएँ। मेरो नजिकै दुईजना युवा देश र राजनीतिको कुरा गर्दै थिए। तीमध्येका एउटाले भने, 'हाम्रो देशको विकास कहिल्यै हुँदैन। यहाँका नेता सबै उस्तै हुन्। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेझैं जुन नेता आए पनि त्यस्तै। सबै आफ्नोमात्र सोच्ने र देशलाई रित्याउने। सबै भ्रष्टाचारी परे।'

उनले आक्रोशको आयतनलाई बढाउँदै थपे, 'हामीभन्दा पछिका देश कहाँबाट कहाँ पुगिसके ! हामी भने जस्ताको त्यस्तै। अरू देश बन्दैछन् तर हाम्रो देश प्राय: बन्द (कहिले के को बन्द कहिले कुन पार्टीको बन्द) यहाँ बसेर केही प्रगति होला जस्तो छैन, म त विदेशतिर जान लागेको, पासपोर्ट पनि बनाउन दिइसकेँ।'

सहमत हुँदै अर्कोले भने, 'म पनि दुबईतिर जान लागेको। यहाँ बसेर आफ्नो त छँदै छ छोराछोरीको भविष्य पनि बिग्रिन्छ।' ती दुईजनाले भने झैं के देश विकास नहुनुमा नेताको मात्र दोष छ ?

हामी जनता पनि त उत्तिकै दोषी छौं। हरेक चुनावमा हामी तिनै नेतालाई भोट दिन्छौं, हामी नै देश विकास भएन भनेर तिनै नेतालाई दोष थोपर्छौं। अनगिन्ती बिलौना गर्छौं। स्वतन्त्र नागरिक हाम्रो मुलुकमा कमै भेटिन्छन्।

अधिकांश जनताले कुनै न कुनै पार्टीको झन्डा ओडेकै हुन्छन्। यहाँ नेपाली भेटाउनमात्रै गाह्रो छ, तर कांग्रेस, एमाले, माओवादी कार्यकर्ता सजिलै भेटिन्छन्। देशको निजामती सेवा जो नागरिकको सेवक हुनुपर्ने हो त्यसमा पनि राजनीति हाबी छ। अस्तिमात्र कर्मचारी युनियनको चुनाव भयो। त्यहाँ पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत कार्यकर्ताका रूपमा राष्ट्रसेवक छुट्टिए।

राजनीति हाबी नभएको क्षेत्र पाउन मुस्किल छ। हरेक क्षेत्रमा काम कम र राजनीति बढी हुन्छ। एउटा विद्यार्थी पढ्न जान्छ तर फर्कंदा कुनै न कुनै राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर आउँछ। व्यापारी व्यापारभन्दा बढी राजनीति गर्छ, पत्रकार पत्रकारिताभन्दा ज्यादा राजनीतिमा रमाउँछ। यदि सबैले आ-आफ्नो काम गरे आधाभन्दा समस्या यसै समाधान हुने थियो होला।

यी समस्या हुनुका पछाडि नेतामात्र होइन हामी पनि उत्तिकै दोषी छौं। यहाँ राम्रो काम गर्ने धेरै दिन टिक्दैनन्। गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डितजस्ता केही नेताले थोरै भए पनि राम्रो काम गर्ने आँट गरे। उनीहरू धेरै दिन टिकेनन्। फेरि सरकारमा दोहोर्याइएनन्।

कटुसत्य त यो हो कि हामीलाई भ्रष्टाचारी नेता नै मनपर्छ। त्यसैले त हामीहरू बारम्बार त्यस्तैको शासन स्वीकार्छौं। हामीले त्यस्ता व्यक्ति चाहिन्छ भनेर बारम्बार दबाब दिएको भए उनीहरू रहिरहन्थे होला वा दोहोरिन्थे।

आवाज उठाउने कस्ले ? अधिकांश तिनै नेता र कार्यकर्ता छन्। हामी भ्रष्टाचार, नियम कानुन उल्लंघनको दोष नेतामा थोपर्छौँ। वास्तवमा हामी नै यी विकृतिलाई प्रोत्साहन दिइरहेका छौं।

 

केही काम गर्न/गराउन हामी नै नेता गुहार्छौं। पैसाको पोको बोकेर शक्तिको पूजा गर्छौं, छोराछोरीलाई डाक्टर, इन्जिनियर पढाउनसमेत पैसाको ठूलो चलखेल हुन्छ, हामी पनि त्यसैमा सामेल हुन्छौं। अनि भ्रष्टाचारी नेतामात्रै कि हामी पनि ?


नेताले बदमासी नगरेर इमानदार भइदिने हो र हामी नागरिकले अल्छी नगरेर कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो भने यो मुलुक पनि उँभो लाग्छ। 

विकसित राष्ट्र त्यो अवस्थामा आउनुको पछाडि कडा कानुन र त्यसको कार्यान्वयन कारक हो। नेपालमा हामी जनता नै नियम कानुनको पालना गर्दैनौं। हामी नै बिना लाइसेन्स सवारीसाधन चलाउँछौं। ट्राफिक प्रहरीले समात्यो भने पहुँचवाला व्यक्ति वा नेताको आदेशमा छुटिहाल्छौं। ट्राफिक पनि त्यसै परे दुई सयको रिचार्ज कार्डमा कुरा मिलाउन पछि पर्दैनन्।

जेब्रा क्रसिङ वा आकाशेपुलभन्दा हामी जहाँ पायो त्यहीं बाटो काटिदिन्छौं ठूलालाई चयन, सानालाई ऐन भन्ने कुरा नयाँ संविधान आउँदा पनि लागू नै छ। योग्यता हेरिँदैन सोर्सफोर्समा जागिर खुवाइन्छ। अधिकांश सरकारी निकाय, संस्थामा कर्मचारीभन्दा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती हुन्छन्।

त्यसैले त सोचे अनुरूपको सेवा प्रवाह हुँदैन। चिया पसलमा गुनासो पोखिरहेका र यो लेखिरहेको म पनि आन्दोलन हुँदा ढुंगामुढा गर्न जाने, चक्काजाममा लाग्ने, अनि फुर्सदमा चियापसलमा बसेर नेतालाई गाली गर्दैमा त्यसले के अर्थ राख्छ र ? यसरी के मुलुक बन्ला र ?

हाम्रो आँगनको बाटो बिग्रिएको, फोहोर थुप्रिएको समस्या हामी आफैंले सुधार्न सक्छौं। जागिरको लागि खाडी मुलुक वा अन्य विदेश जानुको साटो यही केही गरे देशलाई पनि योगदान पुग्नेछ। विदेशमा बगाउने पसिना र त्यही स्तरको काम यही गर्ने हो भने मुलुक बन्न समय लाग्ने छैन।

भारत आज आर्थिक क्रान्तिको मार्गमा छ। सिंगापुर स्वतन्त्र भएको धेरै भएको छैन, ऊ संसारकै सुन्दर मुलुक सावित भएको छ। नेताले बदमासी नगरेर इमानदार भइदिने हो, हामी नागरिकले अल्छी नगरेर कर्तव्य निभाइदिने हो भने यो मुलुक पनि उँभो लाग्न धेरै समय लाग्ने छैन।००


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.