काठमाडौँः सरकारका प्रवक्ता समेत सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति बने सरकारको नेतृत्वका लागि आफूहरु खुल्ला रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
‘यो सरकारको नेतृत्व बाहेक राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन भनेर हामीले भनेका छैनौँ’, रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिवार गरेको साक्षात्कारमा उनले भने, ‘राष्ट्रिय सहमतिको आधार खडा गरे जसले नेतृत्व गरे पनि हुन्छ । हामी बाधक बन्दैनौँ ।’
मन्त्री राईले संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, निर्वाचन, समृद्धि लगायतका विषयहरु राष्ट्रिय सहमतिको आधार हुन सक्ने भन्दै ति विषयमा सहमति भए सरकारको नेतृत्वका लागि खुल्ला भएको बताए ।
‘कुनै मान्छेले सपमना देख्दैमा, कसैलाई लोभ लाग्दैमा सरकार फेरबदल हुँदैन । मुल कुरा सहमतिको आधार हो, आधार विनाको सहमतिको अर्थ छैन’, उनले भने, ‘संसदीय सुनवाई समिति निर्माणमा दलहरुवीच जसरी सहमति भयो त्यही सहमतिको जगमा टेकेर सहमति गर्न सकिन्छ ।’
मन्त्री राईले राष्ट्रिय सहमति मुलुकको आवश्यकता भएको भन्दै मुलुकको समृद्धि, स्थिरता, संविधानको कार्यान्वयनको लागि प्रमुख दलहरु एक ठाँउमा उभिनैपर्नेमा जोड दिए ।
भूकम्पपीडितलाई आफूहरुले थोरै किस्तामा रकम दिऊँ भन्दाभन्दै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले चार किस्तामा रकम दिने गरी कार्यविधि बनाएकोमा वर्तमान सरकारले त्यसलाई घटाएर तीन किस्तामा ल्याएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले काम थालेर रकम उपलब्ध गराइरहेको बेला एकमुष्ट दुई लाख दिने माग राख्ने कांग्रेस अहिलेसम्म कहाँ थियो ? भनि प्रश्न गरे ।
‘संसद काग्रेसको पेवा हो र ? प्रधानमन्त्रीले संसदमार्फत जनतालाई जानकारी दिन नपाउने ? विपक्षी भएर जे मन लाग्यो त्यो विषय उठाउन मिल्दैन’, मन्त्री राईले भने, ‘राष्ट्रिय समस्या समाधान गरेर चुनाव गर्नुपर्ने बेलामा नाजायज माग राखेर संसद अवरुद्ध गर्नु जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका होइन ।’
संसदमा कांग्रेसको रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका नभएको बताउँदै उनले पुनर्निर्माणमा प्रधानमन्त्रीलाई बोल्नै नदिएको आपत्ति प्रकट गरे ।
उनले मधेसी मोर्चाले सात बुँदे मागलाई पूर्वसर्तको रुपमा अडान राखे वार्ता हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै बार्ता सरकारको कारणले भन्दा पनि मोर्चाकै आन्तरिक तयारी नपुगेकोले हुन नसकेको दावी गरे ।
‘सातबुँदे माग अनुसारको संविधानको पुनर्लेखन सम्भव छैन । यो थाहा हुँदा हुँदै यो बुँदालाई किन पूर्व सर्तको रुपमा राख्यो ?’, उनको प्रश्न थियो, ‘यस्तो अडान राखुन्जेल वार्ता हुन सक्दैन । सरकारले संविधानलाई दराजमा राखेर वार्ता गर्दैन । वार्ता गरेर संविधान संशोधनमार्फत समाधान गर्ने हो भने सरकार लचिलो छ ।’
उनले सरकार छिटो समस्या समाधान गरेर संविधान कार्यान्वयनको लागि हतारमा रहेको भन्दै यसका लागि सरकारले मधेसी मोर्चासँग अनौपचारिक रुपमा कुराकानी गरिरहेको जानकारी दिए ।
‘प्रयाप्त समय लिएर मुद्दाहरुको निक्र्यौल गरौँ’, मन्त्री राईले भने, ‘ त्यसपछि वार्ता गरी सहमति गरेर संशोधन प्रक्रियाबाट अघि बढौँ । यसका लागि सरकार तयार छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
