काठमाडौं: सरकारी स्वामित्वको साझा प्रकाशनका समस्या समाधानका लागि सञ्चालक समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तीनबुँदे पत्र पठाएको छ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीले साझा प्रकाशनको कार्यालयमै पुगेर संस्था बचाउनका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै सञ्चालक समितिले पत्र पठाएर संस्था बचाउनका लागि फेरि जानकारी गराएको हो।
आफ्नो पत्रबारे १५ दिनभित्रमा कुनै जानकारी नआए सञ्चालक समितिले संस्थाको जग्गा तथा चलअचल सम्पत्ति बेचेर ऋण चुक्ता गर्नेतर्फ प्रक्रिया थाल्ने बताएको छ।
संस्थालाई संकटबाट उम्काउन एकपटकका लागि संस्थामा रहेको सम्पूर्ण ऋण चुक्ता गरेर सानो आकारमा कर्मचारी राखेर संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने वा सरकारले ऋण चुक्ता गर्न नसके संस्थामा रहेको चलअचल सम्पत्ति र कर्मचारीको दायित्व सरकारले नै लिएर आवश्यक व्यवस्थापन गर्न पत्रमा आग्रह गरिएको छ।
'यी दुई विकल्पका लागि पनि सरकार तयार नरहे साझा प्रकाशनको ऋण दायित्वलाई सम्बोधन हुने गरी चलअचल सम्पत्ति मूल्यांकन गरी संस्थाको वर्तमान ऋण दायित्वलाई पूरा गर्नका त्यसलाई बिक्री गर्ने तथा त्यसपछि जनशक्ति घटाई संस्थालाई सानो आकारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सञ्चालक समितिले राखेको छ', संस्थाका महाप्रबन्धक डोलिन्द्र शर्माले भने।
नेपाली भाषा र साहित्यको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको एकमात्र संस्था अहिले आर्थिक संकटमा छ। संस्था विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ४० करोड ऋणमा छ।
कर्मचारीले अघिल्लो वर्षको भदौदेखि तलब पाएका छैनन्। तीन वर्षदेखि कर्मचारीको उपदान रोकिएको छ। सञ्चय कोषमा रकम जम्मा नभएको पनि तीन वर्ष पुरा भएको छ।
'आर्थिक अभावका कारण व्यापार नपाएपछि कर्मचारी हाजिर गरेर घर फर्कन थालेका छन्। कर्मचारीले काम नपाए पनि उनीहरूको तलबको भार बढिरहेको छ', शर्माले भने, 'यस्तो अवस्थामा कर्मचारी मात्र राख्नु भन्दा भएको चलअचल सम्पत्ति बेचेर भए पनि सानो संस्थामा संस्था सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ।'
सञ्चालक समितिले हालै बीस वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा जानसक्ने निर्णय समेत गरेको छ। असार सात गरेको उक्त निर्णयको आधारमा अधिकृतभन्दा माथिल्ला तहका सातजना कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेको शर्माले बताए। संस्थामा अहिले केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय कार्यालयमा गरेर एक सय ९४ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।
संस्था आर्थिक रुपमा संकटग्रस्त छ भन्ने थाहा हुँदा पनि संकट समाधानका लागि सरकारले ठोस पहल नगरेको भन्दै सञ्चालक समितिका सदस्य रुष्ट बनेका छन्।
'आफ्नो कार्यकर्तालाई करोडौं रुपैयाँ बाँड्न सक्ने सरकारले नेपाली साहित्यको धरोहरको रुपमा रहेका साझालाई बचाउन केही पहल गरेन', साझाकै एक सदस्यले भने, 'बजेटमा समेत संस्थाको हितका लागि एक शब्द पनि खर्चेन। यो लाजमर्दो अवस्था हो।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
