सिन्धुपाल्चोकमा अझै पुगेन अनुदान

सिन्धुपाल्चोकमा अझै पुगेन अनुदान

काठमाडौं: भूकम्पका कारण मानवीय र भौतिक क्षति धेरै बेहोरेको सिन्धुपाल्चोकमा दुईजनाले मात्र अनुदानको पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ पाएका छन्। सदरमुकामस्थित चौतारा नगरपालिकाका सर्वे तामाङ र यदुमाया घोरासैनीबाहेक अरूले अनुदानको पहिलो किस्ता पाएका छैनन्।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा दुईजना घरधनीको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको हो। सर्वेको घर निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वैशाख १२ गते शिलान्यास गरेका थिए तर उनले पैसा नभएका कारण शिलान्यास गर्न खनेको जग पुरी त्रिपाल ठड्याएर बासस्थान बनाएका छन्।

अनुदान रकम वितरण गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला विकास समितिलाई एक अर्ब ७६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पठाएको छ। भूकम्पले सिन्धुपाल्चोकमा ६५ हजारभन्दा बढी घर भत्काउँदा तीन हजार पाँच सयभन्दा बढीको ज्यान लिएको थियो।

प्राधिकरणले मानवीय र भौतिक रूपमा सबैभन्दा बढी क्षति बेहोरेको सिन्धुपाल्चोकमा ७८ हजार पाँच सय ३७ घरधनीलाई अनुदान पाउने सूचीमा समावेश गरेको छ। त्यसमध्ये २० हजार ७८ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता पनि भएको छ।

सिन्धुपाल्चोकसहित भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लामा शुक्रबारसम्म पाँच हजार आठ सय ४१ घरधनीको पहिलो किस्ताबापत २४ करोड ५९ लाख ५० अनुदान रकम बैंक खातामा जम्मा भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

भूकम्पको केन्द्रबिन्दु परेको गोरखामा ५८ हजार पाँच सय तीन घरधनी अनुदान पाउने सूचीमा सूचीकृत भएका छन्। त्यसमध्ये ३४ हजार चार सय ५७ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ।

 

गोरखामा चार हजार ४९ घरधनीको खातामा पहिलो किस्ताको रकम जम्मा भएको छ। त्यसैगरी सबैभन्दा पहिले अनुदान वितरण गर्न थालिएको दोलखामा एक हजार दुई सय ३७ घरधनीको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको छ।

यसैगरी ओखलढुंगामा चार सय ४१ र रसुवामा एक सय १२ घरधनीको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाका अनुसार अनुदान सम्झौतासँगै धरधनीको बैंक खातामा अनुदान पठाउने व्यवस्था मिलाउन प्राथमिकता दिइएको छ। 

सिन्धुपाल्चोकमा अहिलेसम्म दुईजनाले मात्र अनुदानको पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ पाएका छन्। 

असार मसान्तभित्र ११ जिल्लामा अनुदान सम्झौता पूरा गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख गणेशराज वस्तीले बताए।

भूकम्प अति प्रभावित उपत्यकाबाहिरका ११ जिल्लामा सात लाख १७ हजार सात सय १८ घरधनीको सर्वेक्षण गरिएको थियो। त्यसमध्ये पाँच लाख ३३ हजार चार सय ५४ घरधनी अनुदान पाउनेको सूचीमा थिए। बाँकी घरधनी मापदण्डभित्र नपरेकाले अनुदान पाउनेको सूचीमा नाम समावेश नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार रामेछाप र ओखलढुंगामा भने भूकम्पबाट क्षति भएका घर पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। रामेछापमा ४३ हजार ६ सय नौ घरधनी अनुदान पाउने सूचीमा सूचीकृत भएकोमा ३९ हजार चार सय पाँच घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ।

ओखलढुंगामा १९ हजार आठ सय १९ घरधनी अनुदान पाउने सूचीमा सूचीकृत भएकोमा १६ हजार ६ सय २१ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ।
धादिङमा आठ हजार ६ सय ६० घरधनी, काभ्रेपलाञ्चोकमा तीन हजार दुई सय ९७ घरधनी, नुवाकोटमा दुई हजार आठ सय ७५ घरधनी, रसुवामा एक हजार पाँच सय ६६ घरधनी, सिन्धुलीमा एक हजार एक सय घरधनी, मकवानपुरमा दुई सय ८७ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

भूकम्पबाट अतिप्रभावित काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका ११ जिल्लामा शुक्रबारसम्म एक लाख ५१ हजार एक सय ६४ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीका अनुसार एक लाख ७१ हजार ६ सय ७७ घरधनीलाई पहिलो किस्ताको अनुदान रकम वितरण गर्न बैंकहरूका शाखा तोकिसकिएको छ। दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, गोरखालगायत जिल्लामा करिब पाँच हजार घर पुनर्निर्माणको थालनी भएको जानकारी ज्ञवालीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई गराएका छन्।

भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाइसकेको भए प्राविधिक जाँच गरी अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। निजी आवास निर्माणका लागि गत वैशाख १७ गते स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत १२ अर्ब ४४ करोड ६८ हजार रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ।

प्राधिकरणले भूकम्पले कमजोर बनाएका घर मर्मत गर्न ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.