काठमाडौं: गाउँपालिका, नगरपालिका पुनर्संरचना आयोगलाई भदौमा प्रतिवेदन दिन लगाएर मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने सरकारको घोषणा पूरा नहुने देखिएको छ।
साउनको पहिलो हप्ता जिल्ला जान लागेको उक्त आयोगले भदौमा प्रतिवेदन बुझाउने सम्भावना कम रहेको आयोगाका पदाधिकारी नै बताउंछन।पूर्व सचिव बालानन्द पौडेलको अध्यक्षताको उक्त आयोगलाई भदौमा नै प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएर मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने कार्ययोजना दुई हप्ता अघि सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो।
तर भदौमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने आयोग साउनको पहिलो हप्ता जिल्ला जाने तयारीमा रहेको आयोग अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए।'असारमा स्थानीय विकास अधिकारी(एलडिओ)हरु निकै व्यस्त रहने भएकाले साउनको पहिलो हप्ताभित्र हामी जिल्ला जांदैछौं,' अध्यक्ष पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने,'एलडिओ र प्राविधिक कर्मचारीसँग प्रदेशस्तरमा अन्र्तक्रिया गर्छौ। त्यसपछि उहाँहरु जिल्लामा गएर प्रतिवेदन बुझाउनुहुन्छ।'
जतिसक्दो छिटो काम सम्पन्न गर्ने उदेश्यसाथ आयोगले काम गरिरहेपनि जिल्लाबाट आउने प्रतिवेदन र त्यसलाई एकिकृत रुपमा ढाल्न भदौको समयसिमा अपुग हुने सम्भावना रहेको पौडेलले बताए। 'हामीले चांहदैमा मात्र भएन। जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउनुपर्यो , त्यसपछि विज्ञहरु बसेर एकीकृत प्रतिवेदन बनाउन समय चाहिन्छ,' पौडेलले भने,'त्यसैले अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन।'
जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउने वित्तिकै धेरै विज्ञहरु राखेर रातदिन काम गर्ने तयारी भइरहेको पौडेलले बताए। फागुनसम्मको समय पाएको आयोगले भदौमा प्रतिवेदन नदिए मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कठिन हुने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन।
हाल मुलुकमा रहेका २ सय १७ नगरपालिका र ३ हजार १ सय ५७ गाउँ विकास समितिको पुनर्संरचना गरि स्थानीय तहको संरचनाको सुझाव दिन गत चैत १ गते आयोग गठन भएको थियो। आयोगलाई ३ सय देखि १ हजारसम्मको स्थानीय तहको संरचना बनाउन सुझाव आइरहेको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए।
यसैबीच आयोगले शनिवार संसद सचिवालयमा सभासदहरुको राय संकलन गरेको थियो। त्यस क्रममा अधिकांस सभासदहरुले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा भुगोल र तराईमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संरचना बनाउन सुझाव दिएका थिए।
एमाले सभासद गणेश ठगुन्नाले कुनै पनि गाउंपालिकाको केन्द्र त्यस क्षेत्रका जनताले बढीमा ४ घण्टा हिंडेर पुग्ने गरि राख्नुपर्ने बताए। आयोगले नयाँ गाउंपालिका बनाउंदा हालका गाविस रहेका स्थानलाई सेवा केन्द्र बनाउने तयारी गरिरहेको छ।
'सेवा केन्द्र २ घण्टा र गाउंपालिकाको केन्द्र बढीमा ४ घण्टा हिंडेर पुग्ने गरि पुनर्संरचना गर्नुपर्छ,' ठगुन्नाले भने। सभासद मानप्रसाद खत्रीले गाउंपालिका र नगरपालिका बनाउंदा हिमाल र पहाडमा भुगोल र तराईमा जनसंख्यालाई आधार बनाउन सुझाव दिए।
'हिमाल र पहाडका कतिपय गाविस पुरै घुम्न दुई दिन लाग्छ,' खत्रीले भने,' एक घण्टामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र घुम्न सकिने स्थान पनि छन। त्यसैले सबैतिर एउटै मापदण्ड हुनुहुंदैन।' कांग्रेसका भरत खडकाले हालका ईलाकालाई गाउंपालिकाको स्वरुप दिन सकिने उल्लेख गर्दै वडा टुक्र्याउन नहुने सुझाव दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
