काठमाडौं: यातनापीडितलाई सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस बनाइरहेका बेला एक नाबालक भने बिनाअभियोग डेढ वर्षदेखि बन्दीगृहमा दिन काटिरहेका छन् । आफूलाई कुन कसुरमा बन्दीगृहमा राखिएको हो भनेरसमेत यी बालकलाई पत्तो छैन । कपिलवस्तु तिलौराकोट–१८ स्थायी घर रहेका गुड्डु भनिने प्रकाश कोहार २०७१ माघ १५ गतेदेखि भक्तपुरस्थित बाल बन्दीगृहमा थुनिएका हुन् ।
गुड्डु थुनामा रहँदा १४ वर्षका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुको २०७१ माघ १३ गतेको पत्रबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बालकलाई बुझेको देखिन्छ । बिनाअपराध थुनामा रहे पनि खोजी गर्नलाई बाबुआमाको पत्तो नलागेपछि बालकलाई थुनामुक्ति माग गर्दै अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिए ।
न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले आइतबारै गुड्डुलाई २४ घन्टाभित्र सर्वोच्चमा उपस्थित गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र केन्द्रीय बालसुधार गृह भक्तपुरलाई आदेश दिएको छ । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी हुन किन नपर्ने हो ? ' सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘आदेश जारी हुन नपर्ने आधार कारणसहित आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक २४ घन्टाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बन्दीसहित लिखित जबाफ लिई उपस्थित हुनू ।'
यी नाबालकलाई कुन अभियोग र कुन मुद्दामा किन थुनामा पठाइएको हो भनेर जानकारी नगराइएको अधिवक्ता पौडेलले बताए । ‘यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी दिन मानिएको छैन । बरु पटकपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाउँदा पनि कुनै आदेश नभएका कारण नाबालकलाई राख्न परेको भनेर कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट जानकारी प्राप्त भएको छ,' उनले भने ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ (३) मा १४ वर्ष वा सो भन्दामाथि १६ वर्षमुनिको बालकले कुनै अपराध गरेमा मात्र उमेर पुगेका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ । तर ऐनअनुसार कुनै कसुरको अभियोग लागेपछि मुद्दाको तहकिकात वा पुर्पक्षका निम्ति बालकलाई बाल सुधार गृहमा राख्न सकिन्छ । यस्तै कैद सजाय पाएपछि पनि कानुनतः थुनामा पठाउन सकिन्छ ।
संविधानको धारा २० को उपधारा १ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ पर्नाको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा नराखिने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा यी नाबालकलाई त्यसविपरीत थुनामा राखिएको दाबी पनि निवेदनमा गरिएको छ । सर्वोच्चमा भएको सुनुवाइका क्रममा संविधानले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने ग्यारेन्टी गरे पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि नै आघात पुर्याउने गुड्डुलाई बन्दी बनाइएको भन्दै तत्काल मुक्त गर्न माग गरियो ।
बालकलाई बिनाकारण थुन्ने कार्यले सुरक्षा निकायबाट बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ एवं नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १०६६ का प्रावधानको समेत उल्लंघन भएको निवेदकले बहसका क्रममा दाबी गरे । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त महलको १२१ नम्बरले पनि अभियोग र कानुनी प्रावधान खुलाएर कारणसहितको सूचना दिएरमात्र थुनामा राख्न पाइने भनेको छ । निवेदक पौडेलले भने, ‘कहाँबाट कसरी बच्चालाई नियन्त्रणमा लिइयो भन्ने विषयसमेत जानकारी दिइएको छैन ।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
