काठमाडौं: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका समुदायलाई एकमुस्ट दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन माग गर्दै गरेको संसद् अवरोध अघिल्लो सरकारले दातासँग गरेको सहमतिविपरीत रहेको पाइएको छ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विश्व बैंकसँग गरेको सहमतिअनुसार भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका आवास पुनर्निर्माण अनुदान सहायता प्रवाह कार्यविधिमा दुई लाख रुपैयाँ चार चरणमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
घर पुनर्निर्माणका आधारमा किस्ताबन्दीमा रकम उपलब्ध गराउने, किस्ताबन्दीमा रकम उपलब्ध गराउँदा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनेको सुनिश्चित हुनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने, घरधनीद्वारा घर निर्माण गर्ने विधि अपनाउनुपर्ने सर्त विश्व बैंक र तत्कालीन सरकारबीच गत वर्ष साउन २९ मा सहमति भएको थियो।
विश्व बैंकसँगको सोही सहमतिको सर्तअनुसार तत्कालीन सरकारले बनाएको अनुदान सहायता प्रवाह कार्यविधिमा अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नका लागि लाभग्राहीले सम्बन्धित स्थानीय निकायले सिफारिस गरेको बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने, कुनै बैंकमा खाता खोलिसकेको भए त्यही खाता प्रयोग गर्न सकिने, अनुदान सहायता चार किस्तामा उपलब्ध गराउने, यस्तो अनुदान सहायताको अधिकतम रकम दुई लाख हुने, छनौट गरिएको आवास भवनको डिजाइन र प्रविधिबमोजिम आवास भवन निर्माण गराउँदा सरकारले उपलब्ध गराउने दुई लाखसम्मको सहायता रकमभन्दा बढी लागत लाभग्राही आफैंले बेहोर्नुपर्ने, सरकारबाट उपलब्ध हुने दुई लाख सहायताको सम्पूर्ण रकम घर निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने, योभन्दा कम लागतको घर निर्माण गरेमा सोहीअनुसारको रकममात्र अनुदान सहायता प्रदान गर्ने, सम्झौता तथा खर्च सम्बन्धित सम्पूर्ण फाँटबारी राख्ने र लेखापरीक्षण गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय निकायको हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
'अन्य स्वदेशी वा विदेशी संघसंस्थाबाट आवास भवन निर्माणका लागि अनुदान सहयोग प्राप्त गरेका लाभग्राहीलाई यस कार्यविधिबमोजिमको सहायता उपलब्ध गराइने छैन', कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बनाएको कार्यविधिमा भनिएको छ।
कार्यविधिअनुसार सहरी क्षेत्रमा २५ लाख रुपैयाँ र ग्रामीण क्षेत्रमा १५ लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण प्राप्त गर्ने घरपरिवारले दुई लाख सहायता पाउने छैनन्। 'कुनै लाभग्राहीले एकभन्दा बढी आवास भएकोमा यस कार्यविधिको अधीनमा एकवटा आवास पुनर्निर्माणका लागि मात्र यस्तो सहायता दिइनेछ', कार्यविधिमा भनिएको छ।
ओली नेतृत्वको सरकारले दुई लाख पाउनेलाई तीन लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ भने चार चरणमा उपलब्ध गराइने अनुदान रकमलाई तीन चरणमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीका अनुसार अघिल्लो सरकारले दातृ निकायसँग गरेको सम्झौताका कारण पनि एकमुस्ट दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन मिल्दैन।
अघिल्लो सरकारको समयमा चार किस्तामा रकम वितरण गर्ने अनुदान सम्झौता भएकोमा त्यसलाई सरलीकृत गरेर तीन किस्तामा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको ज्ञवालीले बताए।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ज्ञवालीले प्राधिकरणको परामर्श परिषद् र निर्देशक समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी हुने प्रावधानलाई पनि स्मरण गराए।
सबै दलसँगको परामर्श र छलफलबाट पुनर्निर्माण अघि बढाउने जानकारी पनि ज्ञवालीले बैठकलाई गराए। 'राजनीतिभन्दा माथि उठेर मानवीय संवेदनशीलता बुझेर काम गरौं', कांग्रेसले संसद्मा गरेको अवरोधप्रति लक्षित गर्दै ज्ञवालीले भने।
आफू प्राधिकरणको नेतृत्व गरेर आउनुअगाडिको आठ महिनालाई स्मरण गर्न पनि ज्ञवालीले कांग्रेसका सांसदको ध्यानाकर्षण गराए । 'आठ महिनामा कमजोरी हुँदा त्यसको चाप प्राधिकरणलाई परिरहेको छ। यदि बेलैमा प्राधिकरण गठन गरेर काम भएको भए अहिलेसम्म धेरै घर बन्ने अवस्था हुन्थ्यो', ज्ञवालीले भने । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा प्राधिकरण स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म पुनर्निर्माणको काम सही दिशामा अघि बढेको दाबी पनि ज्ञवालीले गरे।
'६ महिनामा सबै तयारी गरेर प्राधिकरण पुनर्निर्माणका लागि जनताको बीच पुगिसकेको छ। अब अनुदान सम्झौता र बैंक खातामार्फत जनतामा पैसा पुर्याउने कामलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्छौं', ज्ञवालीले भने, 'भूकम्पबाट घर क्षति भएका कोही पनि भूकम्पपीडित सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम पाउनबाट वञ्चित हुनु नपरोस्। आवश्यक व्यवस्था मिलाई घर क्षति भएका सबै भूकम्पपीडितलाई अनुदान उपलब्ध गराउने गरी प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ। विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षणका क्रममा कहींकतै छुटेको भए त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले संयन्त्र तयार पारिसकेको छ । जनताबाट आएका गुनासाको सुनुवाइ गर्छौं।'
भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका वा भत्काएर पुनः बनाउनुपर्ने भए दुई लाख रुपैयाँ र आंक्षिक क्षति भएका घर मर्मतसम्भार गर्न ५० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्थाले धेरै गुनासा सम्बोधन हुने ज्ञवालीले बताए। 'भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने मुख्य कुरा हो। व्यवस्थित गरी घर बनाउने पक्षलाई ध्यान नदिँदा भविष्यमा क्षति हुने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? ' ज्ञवालीको प्रश्न थियो।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना एकाइका अनुसार आइतबारसम्म एक लाख ५७ हजार चार सय ३५ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ। बैठकमा सांसदहरू आनन्दप्रसाद ढुंगाना, नवीन्द्रराज जोशी, भीम आचार्य, रामकृष्ण यादवलगायतले पुनर्निर्माणमा राजनीति गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
समितिले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा कार्यालय खोल्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
