काठमाडौं: निजामती सेवाका सचिव-सहसचिवले पाउनेभन्दा बढी इन्धन प्रयोग तथा नपाउने दर्जाका कर्मचारीले गाडी प्रयोग गर्दा राज्यकोषमा ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी व्ययभार परेको छ।
सवारीसाधन तथा इन्धन÷मर्मतको दुरुपयोग नियन्त्रण गरी व्ययभार घटाउन सरकारले कार्यविधि बनाए पनि कार्यान्वयन भएको छैन।सचिवले महिनामा एक सय लिटर इन्धन (पेट्रोल) सुविधामा पाउँछन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको अध्ययनअनुसार तिनले औसत एक सय ४० लिटर इन्धन प्रयोग गर्छन्।
सचिव (मुख्यसचिवसमेत) ६९ जना छन्। सचिवले महिनामा नौ हजार नौ सय रुपैयाँबराबरको इन्धन सुविधा पाए पनि प्रयोग १३ हजार आठ सय ६० रुपैयाँको गर्छन्।
वर्षमा एकजना सचिवले प्रयोग गर्ने अधिक इन्धनको व्ययभार ४७ हजार पाँच सय २० रुपैयाँ हुन जान्छ। र, अधिक इन्धन प्रयोगले वर्षमा ३२ लाख ७८ हजार आठ सय ८० रुपैयाँको व्ययभार सचिवहरूले पार्ने गरेका छन्।
सहसचिवले ७० लिटर इन्धनको सुविधा पाए पनि औसत सय लिटर खपत गरिरहेका छन्। यसरी ६ हजार नौ सय ३० रुपैया“को इन्धन पाउने सहसचिवले नौ हजार नौ सय रुपैया“को इन्धन प्रयोग गर्छन्। निजामतीमा सात सय ८२ सहसचिव छन्।
तिनले राज्यकोषमा पार्ने कुल अतिरिक्त व्ययभार वर्षमा दुई करोड ७८ लाख ७० हजार चार सय ८० रुपैया“को हुन जान्छ। उपसचिवले कार्यालय प्रमुख हुँदा कार्यालय प्रयोजनका लागि हुने गाडीबाहेक अरू सरकारी गाडी प्रयोग गर्न पाइन्न। तर, तीन सय ५० उपसचिवले अनधिकृत गाडी सुविधा लिइरहेका छन्।
यसरी अनधिकृत रूपमा गाडी सुविधा लिएका उपसचिवले सहसचिवले पाएसरह (७० लिटर) इन्धन प्रयोग गरिरहेका छन्। यसबाट राज्यकोषमा दुई करोड ९१ लाख ६ हजार रुपैया“ व्ययभार परिरहेको छ।
गाडी सुविधाका यस्तै विकृतिमाथि कस्न मन्त्रिपरिषद्ले सवारीसाधन (सञ्चालन तथा मर्मत) सम्बन्धी निर्देशिका २०७२ पारित गरेको एक वर्ष बितेको छ। तर, निर्देशिका कार्यान्वयन भएको छैन। जम्मा तीनजनाले मात्र निर्देशिका पालन गरेका छन्। 'कसैले मान्दै मानेनन्,' प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी लाचारी व्यक्त गर्छन्।
सरकारी सवारीसाधनमा राज्यमा व्ययभार घटाउन यस्तो निर्देशिका बनाउन ५÷६ वर्ष गृहकार्य गरेपछि बल्ल जारी भएको थियो। सेवा करारमा खटिएका सवारीचालकको सेवा करार सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ। सिंहदरबारमै स्थायी र करारका गरी ६ सयभन्दा बढी चालक कार्यरत छन्। कसैले तिनै चालकले आन्दोलन गर्ने बहाना देखाएर निर्देशिकाअनुसार गाडी सुविधा नलिई बसेका छन्।
निर्देशिकाअनुसार सुविधामा सवारीसाधन पाउने सरकारी अधिकारीले चालक, इन्धन र मर्मतबापत एकमुष्ठ रकम पाउँछन्। चालक नराखेर चालकबापत पाएको रकम बचाउन पनि सकिन्छ। किफायत गरी इन्धन र मर्मतबापत लिएको पैसा पनि जोगाउन सक्छन्।
सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारीलाई सवारीचालकबापत प्रथम तहका हलुका सवारीचालकले पाउने सुरु तलब स्केलबराबरको रकम दिइन्छ। पदाधिकारीले सवारीचालकको प्रबन्ध आफैंले गर्नुपर्छ। गाडीमा पेट्रोल वा डिजेल जे खपत भए पनि मासिक रूपमा विशिष्ट श्रेणीलाई अहिलेकै कोटाअनुसारको एक सय लिटर पेट्रोलबापत हुने रकम प्रचलित दरअनुसार नगदै पाउनेछन्।
मोबिल÷ब्रेक आयलको हकमा वार्षिक २० लिटरको प्रचलित बजार दरअनुसारको रकम दामासाहीले चारचार महिनामा पाउनेछन्। आफैंले सवारीसाधन चलाउँदा मासिक ५० लिटर पेट्रोलबराबरको रकम र मोबिल÷ब्रेक आयलका लागि वार्षिक २० लिटरको प्रचलित बजार दरअनुसारको रकम उपलब्ध गराइनेछ।
निर्देशिका कार्यान्वयन भएपछि चालक, इन्धन र मर्मतमा सरकारी खर्च बचत हुने ठानिएको थियो। अहिले चालकको तलब÷भत्तामा खर्च त भएकै छ, इन्धन र मर्मतमा पनि अनुमान गरेभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको छ।
बितेको आर्थिक वर्षमा इन्धनमा दुई अर्ब २६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा तीन अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च भएको थियो। मर्मतमा एक अर्ब ३४ करोड खर्च हुने अनुमान गरिए पनि एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
