स्वदेशी नै हुनुपर्छ दलहरू

पीएल सिंह

राजनीतिक दलहरू स्पष्ट मान्यता र सिद्धान्तमा गठित संगठनहरू हुन् । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा जनताले दिएको अभिमतका आधारमा सरकार गठन हुने र सरकारमा प्रभुत्व या नियन्त्रण दलहरूले राख्ने भएकाले दलका सिद्धान्त, मान्यता र नीतिले मुलुक सञ्चालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन् । विदेश तथा सुरक्षा नीति सञ्चालनमा पूर्ववर्ती सरकारले गरेका समझदारी, सन्धि र सम्झौताको पनि भूमिका हुने हुनाले सत्तामा रहेकै आधारमा कुनै दल (या दलहरू) ले त्यसबारे एकलौटी निर्णय नगर्ने अपेक्षा गरिन्छ, प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा । तर त्यसमा पनि प्रतिपक्ष चनाखो रहनैपर्छ । प्रजातन्त्र मात्र एउटा पद्धति हो, जसमा प्रतिपक्षको संवैधानिक अस्तित्व र भूमिका सुनिश्चित हुन्छ । सरकारको विरोध, नंग्याउने हदसम्मको आलोचना र परिआएमा सरकार हटाउने दायित्व उसको हुन्छ ।

प्रजातन्त्रको अभ्याससँगै आवश्यकता र राष्ट्रिय स्वार्थका हिसाबले त्यसको शैलीमा परिमार्जन हुने गर्छ । तर नेपालमा त्यो शैली र परिमार्जनले जनताप्रति र तिनीहरूको निर्वाचित निकायप्रति जवाफदेही हुनुनपर्ने बनाएको छ, नेताहरूलाई । अर्को अर्थमा, प्रजातन्त्रको मौलिक मूल्यलाई अभ्यासमा समाप्त गरिएकाले प्रजातन्त्र ‘रटान’ र ‘लेबल’ मा सीमित हुन पुगेको छ । व्यवहारमा ती मूल्यमा आधारित अभ्यास मरेको छ, या भनौँ ‘कोमा’ मा छ । नेपाली जनताले आफूलाई जीवित, राष्ट्रप्रति समर्पित र परिचालित नेतृत्वबाट मुक्त भएको सावित गर्न ‘प्रजातन्त्र’ लाई ‘कोमा’ बाट बाहिर ल्याउने या उसलाई स्वस्थ पार्ने चुनौती स्वीकार गर्ने मात्र हैन, त्यसलाई सावित गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

राजनीतिक दलहरू मुलुक सञ्चालनका वाहक भएकाले नेपालमा आफ्नो रणनीतिक या अन्य स्वार्थ भएका बाहिरी सरोकारवालाहरूको दृष्टि दलहरूमाथि रहनु अस्वाभाविक हैन । भारतमा ब्रिसिस साम्राज्यकै समय अर्थात् सन् १८८५ मा कांग्रेसको स्थापना हुँदा त्यो भारत स्वतन्त्रताको लागि नभएर ब्रिटेनले स्थापना गरेको प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यताको उपभोग भारतीयहरूले पनि गर्न पाऊन् भन्ने सीमित पक्ष थियो त्यसको । अर्को अर्थमा, प्रजातान्त्रिक मूल्य भनेकै ‘बेलायती मूल्य’ भएको र त्यसको उपभोगबाट ऊद्वारा शासित भारतीयहरूलाई वञ्चित गर्न नहुने मान्यता थियो कांग्रेसको ।

स्थापनाको झन्डै आधा शताब्दीपछि मात्र सैद्धान्तिक र संगठित रूपमा भारतीय कांग्रेसले अंग्रेजलाई हटाउने लक्ष्यसहित स्वतन्त्रताको आह्वान ग¥यो । स्वतन्त्रता आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने महात्मा गान्धी र त्यसका थुप्रै प्रमुख नेताहरू ब्रिटिसहरूका विश्वास पात्र भएको र ब्रिटिसहरूकै हितमा कार्यरत रहेको आरोप भारतका कम्युनिस्टहरूदेखि हिन्दु संगठन, राष्ट्रिय स्वयंसेवक संगठनले लगाउँदै आएका हुन् । यो आरोपबारे मतभेद हुन सक्छ, तर सत्य के हो भने कुनै पनि मुलुकमा स्थापित हुने या अस्तित्वमा रहेका दलहरूलाई प्रभावित या नियन्त्रित गर्न बाहिरी शक्तिहरू लागिपरेका हुन्छन् । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) लाई सोभियत संघ र माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) लाई चीनसँग नजिक मानिन्थ्यो कुनै समयमा ।

सन् ५०÷६० को दसकमा भारतको लागि अमेरिकी राजदूत प्याट्रिक मोहीनयानले त अमेरिकाले भारतको कांग्रेस पार्टीलाई दुईपटक (एकपटक इन्दिरा गान्धीको समयमा) आर्थिक सहयोग दिएको दाबी गरेका छन्, चुनावको लागि ।

भारतीय कांग्रेसकै उदाहरणसँग मिल्छ नेपालका राजनीतिक दलहरूको जन्म र बाहिरी शक्तिहरूसँग तिनीहरूको साँठगाँठ । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनकै समकालीन घटनाका रूपमा नेपालभित्र राजनीतिक संगठनहरू खोल्ने प्रक्रिया सुरु भयो । स्वतन्त्रताको आन्दोलनका दुइटा पक्ष थिए, एउटा औपनिवेशवादको विरोध र मुलुक स्वतन्त्र भएपछि प्रजातान्त्रिक पद्धतिद्वारा स्वतन्त्र राष्ट्रको सञ्चालन । तर प्रजातन्त्रको अर्थ ब्रिटिसविनाको तर उनीहरूले नै चलाएको राजनीतिक पद्धतिको अनुशरण र त्यसबाटै निर्देशित हुनुमा सीमित रह्यो भारतमा ।

त्यति मात्र हैन, त्यहाँको प्रशासनिक पद्धति र ब्रिटिस साम्राज्यप्रति बफादार कुशल प्रशासकहरूले नै सल्लाह र सहयोग दिन थाले, स्वतन्त्र भारतका नेताहरूलाई । कस्तो विचित्रता साम्राज्यवादी शक्तिहरूकै ‘राजनीतिक व्यवस्था’, उनीहरूद्वारा सिर्जित ‘प्रशासन संयन्त्र’ नै स्वतन्त्र भारतको प्रशासनिक संरचना अनि आन्तरिक र बाह्य नीतिको व्याख्याता र कार्यान्वयनकर्ता बन्न पुगे । स्वतन्त्र र शक्तिशाली, आफू स्वतन्त्र तर कम से कम छिमेकमा प्रभुत्व स्वतन्त्र भारतको चाहना बन्न पुग्यो । त्यसैले नेपालमा राणाशासन समाप्त भई दलीय प्रजातन्त्रमा जाने तयारी भइरहँदा भारतले नेपालका दलहरूलाई आफ्नो प्रभावमा राख्नु या राख्ने कोसिस गर्नु उसको महत्वाकांक्षासँग मेल खान्थ्यो, स्वाभाविक रूपमा । नेपालमा दल खुल्नु र त्यसमा भारतको प्रभाव या नियन्त्रण नरहनु त्यो उसको हितमा थिएन । वास्तवमा नयाँ परिस्थितिमा त्यो उसको महत्वाकांक्षाको पराजय नै मानिन्थ्यो । यता अधिकांश नेपाली दल र नेताहरूले भारतको अनुशरण गर्नुलाई नै प्रजातन्त्र माने ।

विसं १९९० को दसकमा प्रजातन्त्रको चाहनासहित नेपालमा प्रजापरिषद्को गठन भयो । मुलुकभित्रै त्यसले आन्दोलन सुरु गर्यो । भारतमा शिक्षा आर्जन गरेका र आर्य समाज आन्दोलनबाट प्रभावित शुक्रराज शास्त्रीहरू त्यसमा सामेल भए पनि प्रजापरिषद् नेपाली माटोमा र विशुद्ध नेपाली पार्टीका रूपमा जन्मिएको थियो । शास्त्रीलाई त्यसैले आकर्षित गरेको थियो र उनी नेपाल आए । उनीसँगै चारजना परिषद्का नेताहरूलाई राणा सरकारले फाँसी दियो, १९९७ सालमा । तर त्यसको ५-६ वर्षमै किन प्रजा परिषद् बिलायो ? किन नेपाली कांग्रेस, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस जन्मिए भारतमा ? नेपालमा राजनीतिक संगठन खोल्न पक्कै पनि सहज या अनुकूल वातावरण थिएन, तर प्रजापरिषद् नेपालमा गठन हुन सक्दा ‘कांग्रेसहरू’ किन भारतमा गठित भए ?

दुइटा कांग्रेस पछि मिले । राणाशासनको विरोधमा आन्दोलनको घोषणा पनि पारिबाटै भयो र भारतको मध्यस्थतामा राणाशासन अन्त्यको घोषणा पनि उतैबाट भयो । नेपाली कांग्रेसको गठन, राणाशासनको अन्त्य र भावी राजनीतिक एजेन्डाको घोषणा दिल्लीबाट नभई नेपालबाट हुन सकेको भए आज नेपालको राजनीतिको चरित्र र मौलिकता अनि त्योसँग जोडिएको हाम्रो सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताको स्वरूप पक्कै पनि फरक हुने थियो । राजनीतिक दलहरूको गठन नेपालभित्रै, नेपालीहरूले र नेपाली माटोमा भए मात्र प्रजातन्त्र राष्ट्रियताको अभिन्न पक्ष बन्न पुग्छ, प्रजातन्त्रको नारा बोक्ने दलहरू बाहिरी शक्तिका भरिया बने भने राष्ट्रियतालाई अराइएको बेलामा ती दलहरूले कहिल्यै पनि फ्याँक्न सक्छन् । घातक बाह्रबुँदे र ०६३ यताका हाम्रा भोगाइ र डर त्यही हो ।

नेपाली कांग्रेस एक्लो पार्टी थिएन, भारतबाटै स्थापना घोषणा गरिएको । कम्युनिस्ट पार्टीहरू अपवाद रहेनन् । माओवादी कहाँ जन्मियो, भन्न कठिन छ । तर त्यसको मलजल र विस्तार कहाँ, कसरी र कुन शक्ति या देशको हित र एजेन्डामा भयो ? अब छर्लंग भइसकेको छ सबैसामु । त्यसैले राष्ट्रियताका कुरा गर्ने या परिआएमा अडान लिने राजसंस्था या कोरा मान्यताकै हिसाबले भए पनि राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रबीच सहकार्यको वकालत गर्ने नेपाली कांग्रेसलाई अन्ततः भारतका खुफिया र वैदेशिक मामिला हेर्ने शक्तिहरूले कमजोर पारे, समाप्त पारे । निमित्त श्रेय माओवादीलाई दिए । पछि एमाले र कांग्रेसमाथि निकै ठूलो प्रभाव भए पनि त्यहाँबाट अझ विश्वासिला नेताहरू छानेर तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गर्नमा खुला भूमिका खेल्यो मित्रराष्ट्रले ‘मधेस एक प्रदेश’ को नारासहित ।

राजनीतिक दल (हरू) र तिनका नेतालाई अस्त्रको रूपमा विदेशी शक्तिले जति र जुन रूपमा प्रयोग गरे पनि आखिर पाँच वर्षमा एकपल्ट मत त नेपाली जनताकै चाहिन्छ नि । नारा, प्रोपागान्डा र अन्धविदेशी सहयोग एकातिर र अर्कोतिर ‘मान्छे नमरून्’ भन्ने जनताको चाहनाबाट पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा माओवादी स्थापित हुन पुग्यो । तर उसको ‘तालाचाबी’ अन्यत्रै भएकाले न उसले शासन गर्न सक्यो, न संविधान लेखन अघि बढाउन सक्यो स्वतन्त्ररूपमा । तर ती चार वर्षमा १७ हजार नेपालीको रगत बगाएको माओवादीको ‘क्रान्तिकारी मुकुन्डो’ उत्रियो । उसको असली अनुहार या पहिचान जनताले बुझे । क्रान्तिकारीको अर्को रूप ‘दलाल’ को रहेछ त्यो स्पष्ट भयो । अनि दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेस किन ठूलो पार्टी बन्न पुग्यो त ?

०४७ को संविधान ब्युँताउन नदिने शक्ति र नेतृत्वले कुनै खास परिवेश या आफ्नो दलीय या व्यक्तिगत स्वार्थ बाझिँदा यता आएर यदाकदा भारतको विरोधजस्तो गरे पनि कांग्रेस स्थापनादेखि ०६३ को परिवर्तन हुँदै मधेस आन्दोलनको ताल, सुर उतैबाट बजिरहेको छ ।

सिद्धान्ततः मध्यममार्गी मान्यता प्रजातान्त्रिक मान्यता हो । यसैले प्रतिपक्षदेखि सबै अटाउँछन् यसमा । भारतले माओवादीलाई प्रयोग गरेर संविधानको घेराभित्र राजतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई सन्तुलित अन्तरसम्बन्धका आधारमा व्यवस्थित गरी स्थायित्व ल्याउने उद्देश्यले निर्मित ०४७ को संविधानको हत्याको वातावरण बनायो । जनताको भूमिकालाई बाह्य शक्तिले सधैँ कुण्ठित गर्छ । माओवादी र अन्य सात पार्टीका नेतृत्वलाई आफ्नो अधीनमा लिन सफल भारत कुनै पनि हालतमा उसको स्वार्थमा अवरोध पुर्याउने ०४७ को संविधानलाई ‘स्पेस’ दिन चाहँदैनथ्यो । नेपालमा स्थायित्व भारतको राजनीतिक रटान हो, इमानदार चाहना हैन ।

०६३ को प्रयोगले नेपाललाई अनिश्चितता र अराजकतातर्फ धकेले पनि त्यसको प्रतिकूल प्रभाव अन्ततः नेपालले भन्दा बढी भारतले खेप्नुपरेको छ । नेपालका महत्वपूर्ण घटनामा उसले निर्णायक भूमिका गुमाएको छ, यता आएर । अब नेपालको राजनीतिमा समेत भारत चीनभन्दा कमजोर देखिन थालेको छ । चीनले सम्भवतः नेपालमा कुनै पार्टी निर्मित गरेको छैन, तर सबै पार्टीभित्र उसका खेमा या प्रभावशाली पकड देखिन थालेको छ । भारतले त्यसको अनुभूति गर्न थालेको छ । कांग्रेस, एमाले या एमाओवादी या नयाँ शक्ति जे भने पनि भारतको खुला बचाउ या उसका हितको पक्ष कसैले लिन नसक्ने भएका छन् । चीनले के सोच्ला ? यो सोच्नु उनीहरूको बाध्यता बन्न पुगेको छ । नेपालका दलहरूले नेपाली र नेपालको भलो केमा होला ? त्यो सोच्न नथालेसम्म उनीहरूको अस्तित्व र स्वीकार्य सुनिश्चित हुन सक्दैन, मुलुकभित्र । उनीहरूलाई नेपाली जनताले कुनै न कुनै बाह्य शक्तिसँग जोडेर मात्र हेर्ने गर्छन् ।

०४७ को संविधान बाह्य जगत्का राजनीतिक नेतृत्वका नैतिक समर्थन प्राप्त ०४६ को जनआन्दोलनको उपज थियो । त्यो संविधान र त्यसले बोकेका जम्ल्याहा मान्यता ः संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र नेपालका हितमा थिए । हिन्दु राज्यको हैसियत जातीय सद्भाव बिथोल्ने या कुनै धर्मलाई निषेध गर्ने उद्देश्यले राखिएको थिएन । त्यसले पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा भएको एकीकरणपछि नेपालले इसाई र इस्लामिक पन्थसँग जोडिएका सैन्य शक्तिलाई पराजित गरेको ऐतिहासिक र तथ्यगत मान्यताको सांकेतिक मूल्य मात्र बोकेको थियो । ‘असली हिन्दुस्थान’ त नेपाल नै हो भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको सन्देश संकुचित हिन्दु सम्प्रदायवादको पक्षपोषण थिएन ।

त्यो हिन्दु–बौद्ध दर्शन र जीवन पद्धतिमा अन्तरनिहित शक्ति इस्लाम र इसाई धर्मका नाममा आएका आततायीको तुलनामा कुनै पनि रूपमा हीन छैन भन्ने मान्यताको उद्घोष थियो । दुर्भाग्य, ०६३ मा जसरी ‘हिन्दु राष्ट्र’ को हैसियतबाट नेपाललाई वञ्चित गरियो, त्यसमा पश्चिमा जगत् र नेपालमाथि हस्तक्षेपको नीति अपनाउने विदेशी शक्तिप्रति समर्पण र भक्तिभावको अनि आफूप्रति हीनभावनाको प्रदर्शन छ । आर्थिक लाभ हानिबाट निर्देशित भएरै ०६३ पछिका नेताहरूले खासगरी माओवादीको दबाबमा त्यो निर्णय लिएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसको इतिहासलाई माओवादीले र अन्य दलले जस्तै बाह्रबुँदेलाई नै आफ्नो इतिहास, वर्तमान र भविष्यको आधार मानेका थिए, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि त्यसबेला । त्यसबेला जीवित कृष्णप्रसाद भट्टराईको या कांग्रेसका अन्य संस्थापक नेता बीपी, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय कसैको पनि मान्यतासँग मेला खाँदैनथ्यो, त्यो नीति । अर्थात् कांग्रेसको आत्मा अलिकति पनि जाग्यो भने ०६३ को आन्दोलनको भनिएको र संविधानमार्फत लादिएको एजेन्डालाई उसले कुनै पनि समय अस्वीकार गर्नेछ, गर्नुपर्नेछ ।

तर, आफ्नो इतिहास बिसाए पनि वर्तमान र भविष्यमा आफ्नो स्वतन्त्र राजनीति कोर्न र राष्ट्रियता तथा प्रजातन्त्रको जगेर्ना गर्न राजनीतिक पार्टी नेपालीहरू आफैँले खोल्नुपर्ने पाठ हामीले सिक्नैपर्छ । अहिले अस्तित्वमा रहेका पार्टीमा राष्ट्रियता सुनिश्चित गर्न र जनताको विश्वास आर्जन उनीहरूले जनतासमक्ष आफू बाह्य लगामबाट मुक्त भएको घोषणा गर्नैपर्छ । किनकि अहिलेका अधिकांश दलहरूका नेतृत्व नेपालमा नाच्दा त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने ताल र सुर राष्ट्रिय सीमाभन्दा धेरै पर या पारि छ भन्ने जनताले बुझेका छन् । अहिलेको मुद्दा क्रान्ति (परिवर्तन) लाई स्थापना गर्ने नाममा विदेशी हैकमलाई निरन्तरता दिने या सार्वभौम र स्वतन्त्ररूपमा राष्ट्रिय हित र प्रजातन्त्रको संवद्र्धनमा अघि बढ्ने ? त्यत्ति हो ।

०६३ को एजेन्डा, अन्तरिम संविधान र वर्तमान संविधानमा हालिएका संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र पनि त्यही सीमापारिका ताल, सुरकै उपज हुन् । ०४७ को संविधान ब्युँताउन नदिने शक्ति र नेतृत्वले कुनै खास परिवेश या आफ्नो दलीय या व्यक्तिगत स्वार्थ बाझिँदा यता आएर यदाकदा भारतको विरोधजस्तो गरे पनि कांग्रेस स्थापनादेखि ०६३ को परिवर्तन हुँदै मधेस आन्दोलनको ताल, सुर उतैबाट बजिरहेको छ । ०४७ को संविधानको पुनर्जन्मले मात्र निर्णायक रूपमा हाम्रो राजनीतिलाई मुलुकको सार्वभौम घेरामा ल्याउनेछ, अन्यथा राजनीति मात्र हो र ? पुष्पकमल दाहाल अस्टे«लिया जाने कि नजाने या अन्य नेताहरूको गति कहिले कुन दिशामा हुने या नहुने ? त्यो पनि बाह्य शक्तिले निर्णय गर्नेछन् ।