देउवाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बने आपत्ति छैनः प्रचण्ड

देउवाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बने आपत्ति छैनः प्रचण्ड

मनिका झा
जनकपुरधामः माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बने पनि आपत्ति नहुने बताएका छन् ।

जनकपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वा आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बने पनि आपत्ति नहुने बताए ।
 
प्रचण्डले भने, ‘सहमतिको सरकारको नेतृत्व वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरे पनि आपत्ति छैन् ।  शेरबहादुर देउवाज्यूको नेतृत्वमा जान पनी हामीलाई आपत्ति छैन । यदि सबैको सहमतिमा माओवादीलाई त्यो जिम्मेवारी दिइयो भने त्यसका लागि पनि हामीलाई आपत्ति छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारले नै स्थानीय चुनाव गराउन सक्ने भन्दै यही मंसिर भित्र स्थानीय तह, २०७४ जेठमा प्रदेश र २०७४ कात्तिक मंसिर महिनामा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको विषयमा सञ्चारकर्मीले जिज्ञासा राख्दा नेता दहालले सरकारले जे जस्तो कार्यतालिका ल्याए पनि प्रमुख शक्तिको बिच राष्ट्रिय एकता कायम नभएसम्म त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । उनले भने पहिला सबै दलका बीच एकता र सहमति हुनुपर्यो अनि मात्र देशको जल्दाबल्दा समस्या समाधान हुने छ ।


‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार मधेशी जनजातीको समस्या समाधान गर्न गम्भीर नदेखिएको समेत बताएका छन् । 

प्रचण्डले आफ्नो मागका साथ शान्तीपूर्ण रुपमा काठमाडौंमा धर्ना प्रर्दशन गरिरहेका मधेशी जनजातीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले सरकारले माग सम्बोधन गर्नुको साटो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई हल्लाफुल्का विषयको रुपमा लिनु उचित नरहेको बताए । प्रचण्डले भने, ‘शान्तीपूर्ण धर्नामा बसेका मधेशी जनजातीका समस्यालाई अहिले समाधान गरिएन भने त्यो विकराल हुदैं जानेछ र त्यो देशको निम्ति हितकर हुने छैन ।’
 
अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयन, पुर्ननिर्माण तथा तराई मधेशको समस्या समाधान गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विकल्प नरहेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.