बहुभूजीय संघर्षको राप

सुरेश प्राञ्जली

केही समयअघि सम्पन्न उच्चस्तरीय भारतीय सैन्य दस्ताको एक कार्यशालामा भारतका हवाई सेनाका प्रमुखले ‘पाकिस्तान, चीन र आन्तरिक नक्सलवादी भारतको प्रमुख सुरक्षा खतरा' रहेको जिकिर गरेको समाचार भारतीय छापा ‘द इन्डियन एक्सप्रेस' मा आएको थियो ।

त्यसैगरी ‘भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव पनि दिल्लीको लागि सुरक्षा चुनौती रहेको' विषयमा उक्त सेमीनारमा छलफल भएको समाचार अन्य भारतीय सञ्चारमाध्यमले पनि प्राथमिकताका साथ छापेका थिए ।

त्यसो त, चीनले भारतका सबैजसो छिमेकी मुलुकसँग आर्थिक तथा सैन्य सम्बन्धको विकास मात्रै गरेको छैन कि स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा आक्रामक शैलीका पूर्वाधार विकास गर्नुका साथै भारतीय सीमासम्म सडक विस्तारसमेत गरिरहेको छ ।

यसैबीच दिल्लीको टाउको दुखाइ के पनि हो भने पाकिस्तानमा चीननिर्मित ‘ग्वादर पोर्ट' र चिनियाँ आर्थिक कोरिडोरको निर्माण जुन पाकिस्तानतर्फको कस्मिरसम्म फैलिनेछ । उक्त सेमीनारमा, ‘नेपाल, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश र म्यानमारलगायतका भारतसँग सीमा जोडिएका मुलुकसित बेइजिङको बढ्दो आर्थिक तथा सैन्य सम्बन्धको विस्तार भारतलाई घेर्ने रणनीति' भएको ठहरसमेत गरिएको थियो ।

बीबीसीको सन् २००० मार्च २३ को संस्करणका अनुसार, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले भारत र पाकिस्तानको तनावलाई दिएर दक्षिण एसियालाई ‘विश्वकै खतरापूर्ण स्थान' का रूपमा अथ्र्याएका थिए । पछिल्लो समय उक्त तर्क स्थापित हुँदै आएको छ ।

भारत यस क्षेत्रकै धेरै जनसंख्या तथा भौगोलिक क्षेत्रफलकै रूपमा पनि ठूलो मुलुक हो । र ऊसँगको द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्बन्धको आधारको रूपमा यस क्षेत्रको उकासिँदो समृद्धिबाहेक यस क्षेत्र ‘मलिलो माटो बनिदिएको' र समकालीन विश्वलाई त्रसित तुल्याएको ‘क्रस कटिङ' मुद्दा पनि उत्तिकै हुन् ।

सँगै, हिन्द महासागरका टापु राष्ट्रसँग बेइजिङले पछिल्लो समय ‘मेरिटाइम कोअपरेसन' कूटनीति बढाएको छ, जसबाट उक्त महासागरमा चीनलाई भूरणनीतिक जब्बरता निर्माण गर्न सहज पनि हुनेछ ।

पछिल्लो समय दक्षिण एसियालाई हेर्दा, पाकिस्तान-भारत तनावमा बेइजिङ र वासिंटन हावी हुन थालेको छनक पनि पाइन थालेको छ, जसले क्षेत्रीय शक्ति संघर्षको ज्यामिती र भूराजनीतिक हानथापको उपक्रमलाई थप पेचिलो पक्कै बनाइदिनेछ ।

यता, बेइजिङले नेपालको आर्थिक प्रवद्र्धनलाई ध्यानमा राखेर नेपाललाई पनि रेसम मार्गको हिस्सा बनाएर जिंगाइ–तिब्बत रेलसेवाको विस्तारमा काठमाडौँ र लुम्बिनीलाई अटाउने योजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, ठूला जलविद्युत् आयोजनालगायतका पूर्वाधार विकासमा लगानी तथा औद्योगिक विकास र प्रवद्र्धन क्षेत्रमा भित्रिएको चिनियाँ लगानीलाई दिल्लीले बेइजिङको आफूलाई घेराबन्दी गर्ने खास रणनीतिको रूपमा बुझेको देखिन्छ ।

त्यसो त, अहिले नेपालमा ‘दिल्लीको बफदार कांग्रेसी सरकार' छैन र ओली सरकारले मधेसको मुद्दालाई भारतको चाहनाअनुरूप या उसले सुझाएको खाकामुताबिक अवतरण पक्कै पनि दिने छैन । उप्रान्त दक्षिणी दबाब पनि निस्तेज बन्दै जाला ।

किनभने दिल्लीको बुझाइ छ, ‘बेइजिङले नेपालमा खेल्ने ठाउँ बनाइसकेको मात्रै होइन कि ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन' मै पनि दरिसकेको छ ।' थप, भारतसँग काठमाडौँले अब डिल गर्ने मुद्दाको सवालमा पनि ‘नेपाललाई बेइजिङले हातमा लिइसकेको' ठहर पनि दिल्ली संस्थापनको गरेको हुनुपर्छ ।

त्यसबाहेक, ‘बेइजिङलाई सघाइरहेको' ओली प्रशासनको ‘स्ट्यान्स्' को भेउ दिल्लीले पाइसकेको पनि होला । तसर्थ नेपालका विदेशमन्त्री कमल थापाले द्विदेशीय सम्बन्ध सुधारको लागि गरेको दौडधूपबाट ‘साउथ ब्लक' र ‘सिंहदरबार' को आपसी मत मिलिहाल्ला भन्न सकिने आधार तत्काल देखिँदैन ।

किनभने दिल्लीले चाहेको रणनीतिक र राजनीतिक ध्येय हासिल नभएसम्म सम्बन्ध सुधारका उपलब्धिको लागि सम्भवतः पर्खिनैपर्ने हुन सक्छ । तत्कालका दुई विकल्प भनेका या त नेपालमा ओली सरकारको परिवर्तन अथवा मोदी प्रशासनको कार्यकाल समाप्ति नै हो । किनभने जुन विन्दुबाट नेपाल–भारत सम्बन्धको धाँजा फाटेको थियो, त्यस चरको मर्मत एक इन्च पनि भएको छैन ।

आजसम्म औपचारिक तहमा मात्रै खुम्चिएको बेइजिङ–काठमाडौँ सम्बन्धले केही उचाइ हासिल गरेको छ । अर्कोतर्फ ‘असल छिमेक कूटनीतिको गतिलो हिस्सा बनाएकाले' नै बेइजिङले ‘नेपालको मनमा' भारतले जसरी घाउ नबनाएको हो । यसको अर्थ यो होइन कि चीनले नेपाललाई कहिल्यै पनि आफूहुँदो प्रगोग गर्न चाहँदैन वा उसले रणनीतिक फाइदाको दृष्टिबाट नेपाललाई आजसम्म हेरेको छैन ।

खास तर्क केचाहिँ हो भने नेपालजसरी दुई आर्थिक, आणविक तथा सैन्य शक्तिको चेपुवामा छ, ती दुईको तुलना गर्दा उत्तरी छिमेक दक्षिणको तुलनामा यहाँको आन्तरिक मामिलाको व्यवस्थापनमा कम हस्तक्षेपकारी भूमिकामा रहँदै आएको बुझिन्छ । नेपाल सामरिक, भौगोलिक, आर्थिकलगायत सबै दृष्टिविन्दुबाट ‘कमजोर मुलुक' हो, जसले चीनतिर मात्रै फर्केर लामो समय दक्षिणतिर पिठयुँ फर्काएर विदेश नीति सञ्चालन गर्न सक्ने आधार निर्माण भने भइसकेको छैन ।

किनभने यथार्थमा भूगोलको हिसाबले नेपाल भूपरिवेष्ठितभित्रको आयाम हेर्ने हो भने यो ‘भारतवेष्ठित' छ र त्यसलाई कुनै शक्तिको बलले पनि टार्न सकिने छैन । तसर्थ तीनतिरबाट भारतसँग अधिकांश सीमा बाँडेको नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा त्यसको खास असर पक्कै पनि पर्नेछ ।

त्यसैगरी, पछिल्लो समय दक्षिण एसियालाई हेर्दा, पाकिस्तान–भारत तनावमा बेइजिङ र वासिंटन हावी हुन थालेको छनक पनि पाइन थालेको छ, जसले क्षेत्रीय शक्ति संघर्षको ज्यामिती र भूराजनीतिक हानथापको उपक्रमलाई थप पेचिलो पक्कै बनाइदिनेछ ।

यही मेसोमा, भारतीय माओवादीप्रति भारतीय सुरक्षा जानकारले बेलाबेला ‘बेइजिङ नरम रूपमा सदास्यीय तवरबाट प्रस्तुत भएको' आरोप पनि लगाउँदै आएका छन् । सी जिन पिङले २०१४ को सेप्टेम्बरमा गरेको भारत भ्रमणले द्विदेशीय राजनीतिक तथा झन्डै चार हजार किलोमिटर विवादित सीमा उल्झनसँग गाँसिएर रहेको अविश्वासलाई सामान्यीकरण गर्न सक्लान् कि भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर त्यो सफल हुन सकेन । त्यसैगरी नरेन्द्र मोदीले २०१५ को मेमा गरेको बेइजिङ भ्रमणताका आर्थिक अन्तर्निर्भरता र पारस्परिक हितका दुई दर्जन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको भए पनि विश्वासको वातावरण भने बन्न सकेन ।

त्यतिबेलै नेपालको लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौतामा बेइजिङलाई हस्ताक्षर गराउन दिल्ली सफल भएको थियो, जसको अन्तर्य व्यापारिकसँगै थप रणनीतिक पनि थियो भनेर अथ्र्याउन सकिन्छ । त्यो हो – बेइजिङविरुद्ध नेपालको ‘अविश्वास' पैदा गराउने ।

हालै भारत र पाकिस्तान दुवै ‘सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन' को सदस्य बन्न पुगेका छन्, जसले क्षेत्रीय तनावको विषयलाई आपसी सहमतिमा सुरक्षित अवतरण गर्ने तथा ‘आणविक अप्रसार र नियन्त्रण सहकार्य' लाई समेत जोड दिएको छ । पाकिस्तानले आफूसँगै त्यसको सदस्यता पाएकोमा भारत बेखुसी पक्कै होला ।

किनभने क्षेत्रीय आणविक सवालमा आफू हावी हुन सक्ने आफ्नो क्षमतालाई पाकिस्तानको सदस्यताले साँघुरो बनाइदिएको बुझाइ दिल्लीको होला । यसैबीच, गत जुन १९ को ‘प्रेस कन्फरेन्स्' मा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले ‘नेपाल भारतबीच अब अविश्वास नरहेको, सबै हटेको' मात्रै होइन कि नेपाललगायत सार्क सदस्य सबै राष्ट्रसँग भारतको मित्रवत् सम्बन्ध रहेको' समेत बताएकी थिइन् ।

त्यसो त, भारतको ‘न्युक्लियर सप्लायर्स गु्रप' को सदस्यतामा चीनले विरोध नगरेको समेत बताएकी थिइन्, सघाउनको निम्ति फकाउन हालै भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरले बेइजिङ भ्रमण गरेनन् मात्रै ‘सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन्स्' को बैठकका क्रममा सी जिनपिङ र नरेन्द्र मोदीबीच सिओलमा ‘साइडलाइन वार्ता' समेत भयो । तर उक्त वार्तामा सी जिनपिङले आफ्नो पुरानै अडान दोहोयाएको खबर ‘द हिन्दु' ले छापेको थियो ।

त्यसैगरी, पाकिस्तानी मिडिया स्रोतका अनुसार, केही समयअघि ग्वादरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख जनरल रहिल सरिफले, ‘आफूहरूले एक भारतीय खुफिया एजेन्टलाई पक्डेको दाबी गर्दै दिल्लीले पाकिस्तानलाई अस्थिर बनाउन खुफिया एजेन्सी ‘रअ' को प्रगोग गरेको' सार्वजनिक आरोप पनि लगाएका थिए, जसलाई दिल्ली–इस्लामावाद तनावलाई थप गहिराइदिएको छ । त्यसो त, एसिया प्रशान्त क्षेत्रमै एक ‘साँढे' बन्ने सपना दिल्लीले पालेको सन्दर्भमा चीनले ‘काउन्टर ब्यालेन्स' मात्रै गरेन कि उछिनेर ग्लोबल पावर बन्ने बाटोमा अघि बढ्यो ।

‘एसियन पूर्वाधार लगानी बैंक' मार्फत चीनले अपनाउन खोजेको ‘लगानी कूटनीति' मा आफू संस्थापक सदस्य भईकन पनि ‘आफ्नो हात तलै परेको महसुस' दिल्लीले गर्न थालेको पनि होला । अफगानिस्तानमा शान्ति बहाली तथा स्थिरता निर्माणमा वासिंटनको साथमा रहेको उद्घोष हालै नरेन्द्र मोदीले अमेरिकी सिनेटमा बोल्ने क्रममा गरिसकेका छन् ।

यसको अन्तर्य अफगानिस्तानलगायत दक्षिण एसिया तथा बेइजिङसँगको शक्ति सन्तुलनको पल्ला नझाँटियोस् भन्ने हुन सक्छ । त्यसबाहेक, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तानको स्थिरीकरणको साथै ‘चीनमाथि कडा निगरानी राख्नु' सँग यस क्षेत्रमा अमेरिकी चासो गाँसिन आइपुगेको छ, जसले यस क्षेत्रमै बहुभूजीय शक्ति संघर्षको राप थप बढाइदिने निश्चितै छ ।