काठमाडौं: सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने र मूल्य वृद्धि साढे सात प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्यसहितको बजेट ल्याएकोमा त्यसअनुसार मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई कठिन हुने भएको छ।
सरकारले बजेट ल्याएपछि यसलाई सहयोग हुने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ। चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत हुने र मूल्य वृद्धि लगभग दोहोरो अंकमा पुग्ने निश्चित छ।
असारको तेस्रो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको राष्ट्र बैंकको आन्तरिक छलफलका क्रममा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे सात प्रतिशतको मूल्यवृद्धि सीमित गर्ने लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल पर्ने निष्कर्ष आएको छ।
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पैसाको आपूर्ति बढाउने गरी कर्मचारीको तलबदेखि सामाजिक सुरक्षा र स्थानीय निकायमा जाने अनुदान बढाएको छ। पैसाको आपूर्ति बढ्दा यसको चाप मूल्यमा पर्ने हुँदा मूल्य वृद्धि हुने गर्छ।
स्थानीय निकायमा लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि नभएको हुँदा गुणस्तरको काम नहुने र पैसा मात्र खर्च हुने गरेको छ। 'आन्तरिक मूल्यांकनको क्रममा सरकारले लिएको लक्ष्य भेट्टाउन असहज हुने देखिएको छ ',मौद्रिक नीतिमा संलग्न राष्ट्र बैंकका एक अधिकृतले भने,' सरकारले जुन लक्ष्य लिएको हुन्छ त्यही लक्ष्यअनुसार मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको हुँदा त्यही अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौं।'
कानुनले स्वायत्त भए पनि राष्ट्र बैंकले बजेटमा घोषणा भएको कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउँछ। आन्तरिक रूपमा राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा सरकारको लक्ष्य विश्वभरी नै आर्थिक वृद्धिदर बढाउनका लागि केन्द्रीय बैंकले कर्जा नीति खुकुलो गर्नुपर्छ।
कर्जा नीति खुकुलो हुँदा मूल्यमा चाप पर्छ जसले मूल्य वृद्धि बढाउँछ। आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने गरी सन्तुलित मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले ल्याउने गर्छ।
नेपालमा हुने मूल्य वृद्धिमा ३० प्रतिशत हिस्सा राष्ट्र बैंकले लिने नीतिबाट हुन्छ। अर्थात राष्ट्रबैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गर्ने कर्जा बढाउने वा घटाउने नीतिको असर बजारमा पर्छ।
'आयातमा निर्भर देशका लागि साढे सात प्रतिशतमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य चुनौती हो। गैरमौद्रिक कारणबाट अहिले मूल्य वृद्धि दोहोरो अंकमा छ। सरकारले लिएको लक्ष्य भेट्टाउने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने चुनौती छ',राष्ट्र बैंकका एक अधिकृतले भने।
राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ आएपछि राष्ट्रबैंकले बजेट सार्वजनिक भएपछि मौद्रिक नीति जारी गर्न लागेको छ। यसको एउटा प्रमुख लक्ष्यका रूपमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण रहेको छ। 'यो वर्ष ०.७७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएको छ।
यस आधारमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्षमा भएमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउन सहज छ। तर,यसले मूल्यमा चाप पर्ने हुँदा साढे सात प्रतिशतमा मूल्य वृद्धि सीमित गर्ने लक्ष्य भने मुस्किल छ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य रकम बढी छ। बैंकिङ क्षेत्रमा भएको बढी पैसालाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रबैंकले जारी गर्ने मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्न मात्र केन्द्रीय बैंकको एक अर्बभन्दा बढी रकम चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुने देखिसकेको छ।
सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको हुँदा बैंकको अनिवार्य नगद मौज्जात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसआलआर)मा खुकुलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सीआरआर र एसएलआर खुकुलो बनाउदा कर्जा प्रवाह बढी हुन्छ भने कडा बनाउँदा कम हुन्छ।
अहिले तरलता बढी भएको कर्जा नगएको हुँदा दुवैलाई कडा बनाउनुपर्ने भए पनि राष्ट्र बैंक अहिले यसमा अध्ययनको क्रममा छ।
लुघुवित्त कम्पनीको पुँजीवृद्धि पक्का
काठमाडौं चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाएको राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने भने पक्का भएको छ।
असारको तेस्रो साता सार्वजनिक हुन लागेको मौद्रिक नीतिमा कति प्रतिशतले लघुवित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने निश्चित नभए पनि बढ्ने भने पक्का भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
'चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्छ भन्नेमा एकमत रहे पनि कति प्रतिशतले बढाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन',मौद्रिक नीतिमा संलग्न एक अधिकृतले भने। राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल आफैले लघुवित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने घोषणा भने गरिसकेका छन्।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीको ब्याजदर नियन्त्रणको विषयमा पनि केही निर्णय लिन सक्ने सम्भावना छ। सरकारले लघुवित्त कम्पनीको ब्याजदर बढी भएको र गरिब मारमा परेको भन्दै नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
