स्वास्थ्यमा जथाभाबी नियुक्ति गर्न रोक

काडमाडौं: सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने गरेका जथाभाबी नियुक्ति र मनोनयनमा रोक लगाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड लागू भएमा सम्बिन्धत परिषद्, प्रतिष्ठान र स्वायत्त संस्थाका महत्वपूर्ण पदमा अयोग्य व्यक्तिको नियुक्ति र मनोनयन जथाभाबी गर्न पाइने छैन।

मापदण्ड पारितका लागि मन्त्रिपरिषद् कार्यालय प्रस्ताव पठाइएको स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीले बताए। 'मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार तोकिएको समयभित्रै हामीले मापदण्ड तयार पारेर पठाएका छौं', मन्त्री चौधरीले अन्नपूर्णसँग मंगलबार भने, 'मापदण्ड पास भएलगत्तै हामी लागू गर्नेछौं। मापदण्ड लागू भयो भने अदक्ष व्यक्तिको नियुक्त रोकिनेछ।'

सरकारले जथाभाबी हुने नियुक्ति रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित परिषद् र स्वायत्त संस्थाका पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयनलाई व्यवस्थित गर्ने छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तयार पारेको हो।

मापदण्डअनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित ऐनले तोकेको योग्यताका साथै उपभोक्ताको हकहित संरक्षण वा संवद्र्धनको उद्देश्य लिई स्थापित संघका प्रमुख वा प्रतिनिधि वा समाजसेवी बुद्धिजीवी वा न्यूनतम स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको, ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको, नेपाल सरकार वा कुनै संगठित संस्थामा अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको पदेन सदस्यबाहेक कुनै पनि लाभको पदमा नियुक्ति र मनोनयन नभएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ।

सरकारबाट मनोनीत वा नियुक्त काउन्सिलका रजिस्ट्रारको पदावधि चार वर्ष तोक्दै पदावधि सकिएपछि पनि अर्को एक कार्यकालका लागि मनोनीत वा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को पदाधिकारी नियुक्त गर्दा ऐनले तोकेको योग्यता अतिरिक्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र वा जनस्वास्थ्य वा नर्सिङ वा आयुर्वेद वा स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धित कुनै विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ।

यस्तै परिषद्मा सदस्य मनोनीत हुने व्यक्तिले स्वास्थ्य अनुसन्धानका क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा अनुसन्धानात्मक कृति 'इन्डेक्स जर्नल' मा प्रकाशन गरेको र शोधपत्रसमेत गरी कम्तीमा दुईवटा अनुसन्धानात्मक लेखरचना प्रकाशन गरेको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।

मापदण्डमा अन्य परिषद्हरू आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल फार्मेसी परिषद्लगायतमा पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त गर्दा पुर्‍याउनुपर्ने प्रक्रिया अनिवार्य लागू हुनुपर्ने उल्लेख छ।

मन्त्रालयसँग सम्बन्धित स्वायत्त संस्था सहिद गंगालाल राष्ट्रिय केन्द्र, बीपी कोइराला मेमोरिल क्यान्सर अस्पताललगायतमा पनि सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार पदाधिकारी नियुक्ति वा मनोनयन गनुपर्नेछ।

प्र्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गत वैशाख ३० गते स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सम्बद्ध सार्वजनिक तथा सरकारी निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न मापदण्ड निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत मापदण्डअनुसार पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा दिएको निर्देशन लामो समयसम्म कार्यान्वयन नभएपछि उक्त विषयलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने र निर्देशन उल्लंघनमा संलग्न मन्त्रीसहितका पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएको थियो।

आयोगले पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट २०६७ सालमा स्थापित नजिरको पालना गर्दै उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

सर्वोच्चले श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयविरुद्ध दायर एक रिटमा 'सरकारलाई भएको कुनै अधिकार मन्त्रिपरिषद्बाहेकको अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट प्रयोग गर्न नपाइने' भन्दै नजिर स्थापित गरेको थियो। उक्त नजिरविपरीत मन्त्री आफैंले नियुक्त गरेका पाँच सयभन्दा बढी पदाधिकारी स्वास्थ्यमा छन्।