महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर): '२० वर्ष नपुगी विवाह गर्ने युवतीको उमेर नपुगेको भन्दै प्रशासनले विवाह त रद्द गरिदिन्छ, तर त्यसपछि ती महिलाको सामाजिक र सम्पत्तिमाथिको अधिकार कसरी सुरक्षित गर्ने ? ' कानुन व्यवसायी सीमा धामीले जिज्ञासा राख्दा सांसदहरू अनुत्तरित भए।
पूर्वकानुन सचिव माधव पौडेलले अधिवक्ता धामीको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गरे, 'विवाहसम्बन्धी हाम्रो देशको कानुनले उमेर हद तोकेको छ। विश्वका अन्य मुलुकमा पनि विवाहसम्बन्धी हदम्याद तोकिएको हुन्छ।'
अर्का अधिवक्ता दिवाकर जोशीले सांसदहरूलाई सुझाए, 'नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत विदेशीको दलाली गर्नेको परिभाषित गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्यो।' जंगबहादुर राणाका पालामा १९१० मा बनेको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमाथि संसद्को विधायन समिति र कञ्चनपुरको नागरिक समाजका बीच सोमवार अन्तरक्रिया भएको थियो।
पछिल्लो समय जिल्लामा देखिएको आत्महत्याको डरलाग्दो रूपलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ ऐन बन्नुपर्ने सुझाव दिँदै पत्रकार चित्रांग थापाले भने, 'कञ्चनपुरमा पछिल्लो समय सातामा एकजनाले आत्महत्या गर्ने गरेको पाइन्छ। आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलाई कडा सजाय हुनुपर्यो।'
जन्मदेखि मृत्युसम्मका मानव जीवनका संस्कार, प्रथा र व्यवहारलाई सम्बोधन गर्ने 'नागरिक संविधान' मुलुकी ऐनलाई वि.सं. २०२० पछि पहिलोपटक संशोधन र विस्थापन गर्ने विधेयकमाथि संसद्को विधायन समितिले सरोकारवालासँग देशभर छलफल चलाइरहेको छ।
'पतिसँग सम्बन्धविच्छेदपछि महिलाले बाबु वा आमाको थरबाट आफ्नो थर राख्न पाउने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ,' पुनरावेदन बार एसोसिएसनका तर्फबाट लिखित सुझाव पेस गर्दै बार उपाध्यक्ष पूनमसिंह चन्दले भनिन्, 'महिलाले कृत्रिम गर्भाधान गर्न पाउने अधिकार पनि यसमा राखिनुपर्छ।'
सरोकारवालाहरूको अर्को चासोको विषय थियो, 'सम्पत्तिमा इच्छापत्रको व्यवस्था।' देवानी संहितासम्बन्धी विधेयकमा बाबु वा आमाले आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति दिनुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा 'हकवाला भित्रको इच्छाएको व्यक्ति' लाई सम्पत्ति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
'इच्छाएको व्यक्ति भनेर हकवालामा मात्र सीमित पारियो भने यसको सदुपयोग नहुन सक्छ,' अधिवक्ता दिवाकर जोशीले भने। जबाफमा पूर्व सचिव पौडेलले भने, 'कसैले पनि आफ्नो सबै सम्पत्ति इच्छापत्र गरेर दिन मिल्ने सक्ने अवस्था छैन।'
खराब मनसायले अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धानकर्तामाथि पनि कारबाही हुने नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाले प्रहरी प्रशासन भने सशंकित बनेको देखिन्छ। 'यो व्यवस्थाले अनुसन्धानकर्ताको मनोबल नै कमजोर नहोला भन्न सकिन्न,' वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक रामप्रसाद श्रेष्ठले।
अधिवक्ता हिक्मतसिंह भण्डारीले भने, 'विदेशमा कुनै अपराध गरी आफ्नो देशमा फर्केपछि स्वदेशमा पनि कारबाही भोग्नुपर्ने व्यवस्था कतिपय देशमा छ। हाम्रोमा पनि यो व्यवस्था राख्दा के हुन्छ ? '
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले जंगबहादुर राणाको पालामा बनेको मुलुकी ऐनले एक सय ६१ वर्ष धानेको उल्ल्लेख गर्दै अहिले बन्न लागेको ऐनले ५० वर्ष धान्नुपर्ने बताए। मुलुकी ऐनको नाम परिवर्तन गरिएकोमा सहभागी धेरैले चित्त दुखाए। 'मुलुकी ऐन भन्ने शब्द कहींकतै पार्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा हो,' एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
