काठमाडौं: पाँच दिनदेखि अवरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्को बैठक सञ्चालन गर्न विश्व बैंकसँग परामर्श गर्नुपर्ने निकर्षमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरू पुगेका छन्।
संसद्को मंगलबारको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएपछि दुवै पक्षका नेताहरू सम्मिलित कार्यदल र शीर्ष तहका नेताहरूको संसद् भवन बानेश्वरमा बसेको बैठक विश्व बैंकसँगको परामर्शमा संसद् सञ्चालन गर्ने सहमतिको दस्ताबेज तयार गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।
'आन्तरिक रूपमा भएका समझदारीमा विश्व बैंकसँगको सहमति नलिईकन प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोल्न मिल्दैन भन्नेमा एउटा पक्ष छ भने सहमति भइसकेपछि संसद्मा बोल्न केही आपत्ति हुँदैन भन्ने अर्को पक्ष छ। प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर भोलि बिहान टुंग्याउने सहमति भयो।
विगतको सरकारले विश्व बैंकसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन भइरहेको छ', बैठकपछि राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले भने, 'दातृ संस्थासँग कुनै सरोकार नराखीकन हामीले निर्णय गर्यौ भने उसले हाम्रो निर्णयसँग सहमति छैन भन्यो भने के गर्ने ? त्यो अवस्थामा भोलि मुलुकलाई पर्ने सम्भावित संकटको जिम्मेवारी कसले लिने ? यो प्रश्न पनि गहन रूपमा आयो।'
एमाले नेताद्वय भीम रावल र सुवास नेम्बाङ तथा कांग्रेसका नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, चीनकाजी श्रेष्ठ र प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बुधबार बिहान छलफल गरी प्रधानमन्त्रीले सदनमा गर्ने सम्बोधनको भाषा तयार गर्ने समझदारी भएको गिरीले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री ओली बैठकबाट पहिले नै बाहिरिएका थिए।
इन्जिनियर पठाएर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताको लगत संकलन गर्ने र त्यसका आधारमा पहिचान भएका लाभग्राहीलाई चार किस्तामा दुई लाख रुपैयाँ अनुदान रकम दिने सम्झौता तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महतले विश्व बैंकसँग गत वर्ष साउन २९ गते गरेका थिए। सोही सम्झौताका आधारमा पाँच हजार घरधनीको बैंकखातामा पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लाको सर्वेक्षणबाट पाँच लाख ३० हजार घरधनीले लाभग्राहीको मान्यता पाइसकेका छन्। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार मंगलबारसम्म एक लाख ७१ हजार सात सय ५२ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ।
छुटेका लाभग्राही र बाँकी २० जिल्लाको सर्वेक्षण गर्दा लाभग्राहीको संख्या बढेर आठ लाख ५० हजार पुग्ने अनुमान छ। अघिल्लो सरकारले चार किस्तामा उपलब्ध गराउने कार्यविधि संशोधन गरी प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले तीन किस्तामा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
गिरीका अनुसार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरू भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लाभग्राहीलाई दुई लाख रुपैयाँ दुई किस्तामा उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन्। पहिलो किस्तामा ढेढ लाख रुपैयाँ र अन्तिम किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष तयार भएका हुन्।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्तामा डेढ लाख र अन्तिम किस्तामा ५० हजार दिन एवम् बनिसकेका घरलाई एकमुस्ट रूपमा दुई लाख रुपैयाँ दिन सहमत भएका छन्।
उनीहरू बनाइसकेका घरको मूल्यांकन गरी एकमुस्ट दुई लाख रुपैयाँ दिन पनि तयार भएका छन्। सर्वेक्षण गर्न बाँकी जिल्लामा तत्काल अगाडि बढाउन पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।
गिरीले भने, 'कांग्रेसको पालामा चार किस्तामा दिने सहमति भएको छ। हामीले तीन किस्तामा झारेका छांै। त्यसलाई दुई किस्तामा दिन पनि विश्व बैंकको सहमति लिनुपर्यो। सदन चल्नुपर्यो। बजेटले पनि धान्नुपर्यो।'
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने, 'सैद्धान्तिक रूपमा सहमति भइसकेको छ। केही प्राविधिक विषय बाँकी छन्। सायद भोलि बिहानसम्म टुंगिन्छ होला।' दाहालका अनुसार भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताका समस्याबारे कार्यदल र शीर्ष नेताको तहमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा गम्भीर छलफल भएको छ।
माओवादी केन्द्रका अर्का नेता कृष्णबहादुर महराले प्रतिपक्षले उठाएका मागमा सत्ता पक्ष लचक भएको बताए। उनले भने, 'यसलाई भाषा मिलाएर मूर्त रूप दिन बाँकी छ। सहमति भइसकेको छैन।' आफूले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिन प्रस्ताव राखे पनि त्यसमा सहमति नभएको महराले बताए।
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, 'सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। प्राविधिक पक्ष मिलाउन बाँकी छ।' कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतका अनुसार सत्ता पक्षसँग सहमति नभई प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद्मा सम्बोधन गर्न दिन मिल्दैन। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच सहमति नभएमा बुधबार ११ बजेका लागि बोलाइएको संसद् पनि सञ्चालन हुने देखिएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
