अफगानिस्तानमा लैजान पाँच तहमा हुन्छ दलाली

अफगानिस्तानमा लैजान पाँच तहमा हुन्छ दलाली

काठमाडौं: नेपाली कामदारलाई गैरकानुनी रूपमा अफगानिस्तान पठाउन पाँच तहसम्मका गिरोह सक्रिय हुने गरेको रहस्य खुलेको छ। आकर्षक कमाइ हुने प्रलोभन देखाएर विभिन्न तहमा रहेका दलालले अफगानिस्तान जान चाहनेबाट प्रतिकामदार सात लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन्।

यस्ता दलालको प्रमुख राजनीतिक दलका उच्चनेता, प्रशासकलगायतसँग सीधा सम्बन्ध हुने गरेको छ। दलालीबाट आर्जित रकमको केही हिस्सा उच्च प्रशासनिक र राजनीतिक तहसम्म पुग्ने गरेको स्रोतले बतायो। केही दिनअघि अफगानिस्तानमा आतंककारीले आक्रमण गर्दा नेपाली कामदारहरूको ज्यान गुमाएपछि यो तथ्य खुलेको हो।

चारपाँच वर्षअघिसम्म भारतीय मार्ग हुँदै अफगानिस्तानमा अवैध तरिकाले कामदार लैजाने गरिन्थ्यो। पछिल्लो समयमा भारतीय रुटबाट कडाइ हुन थालेपछि दलालले दुबई र कुवेतलाई प्रमुख ट्रान्जिट बनाएको वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध स्रोतले बतायो।

एक तहका दलाल नेपालमा बस्छन्। गाउँदेखि सहरसम्म धेरै कमाउने प्रलोभनमा विदेश जान चाहने युवा खोज्छन्। जानेको पहिचान भइसकेपछि तीनचार चरणमा पैसाको बार्गेनिङ हुन्छ। पैसा लेनदेनको खाका तयार भएपछि अफगानिस्तान पठाउन सेटिङ तयार हुन्छ। यहाँ रहेका गिरोहको जालो दुबई, कुबेत, नयाँदिल्ली र अफगानिस्तानसम्म फैलिएको छ।

अवैध तरिकाबाट दुबई पठाउन सबैभन्दा सजिलो तरिका भिजिट भिसा हो। घुम्न जाने भनेर सजिलै भिजिट भिसा लगाइन्छ। भिसा लगाएपछि जान चाहनेले बाँकी किस्ता बुझाउँछन्।

 

भिजिट भिसामा त्यस्ता युवा सीधै दुबई, कुबेत वा दिल्ली पुग्छन्। त्यहाँ पुगेपछि फेरि अर्को दलालसँग सम्पर्क हुन्छ। दलालले त्यहाँ सबै सेटिङ मिलाइसकेको हुन्छ। दुबई तथा कुबेतमा रहेका नेपाली दलाल र त्यहाँका स्थानीय एजेन्टले काम गरिरहेका हुन्छन्।

त्यहाँको राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा सेटिङ मिलाउने जिम्मा स्थानीय एजेन्टले लिएको हुन्छ। पछिल्लो समयमा कामदारलाई सबैभन्दा बढी अवैध रूपमा दुबई हुँदै अफगानिस्तान पुर्याउने गरिएको छ। दुबईमा शुक्रबार सार्वजनिक बिदा हुन्छ।

बिदाका दिनमा यस्ता अवैध काम गर्ने गिरोह बढी सक्रिय हुन्छन्। घूस खुवाउनेदेखि सबै प्रकारका सेटिङ पनि बिदाकै दिन तयार पारिन्छ। बिदाबाहेक अरू दिनमा त्यस्ता गिरोह भूमिगत बस्छन्।

विमानस्थल, अध्यागमनलगायत आवश्यक ठाउँमा सेटिङ मिलाएर गिरोह फेरि भूमिगत हुन्छन्। कहिलेकाहीं सेटिङमा गडबडी भएका बेला नेपालबाट गएका कामदार हप्तौंसम्म पनि दुबईमा रोकिनुपरेका उदाहरण फेला परेको स्रोतले बतायो।

अवैध रूपमा सबै काम मिलेपछि दुबई तथा कुबेतबाट सीधै हवाईजहाज चार्टर्ड गरेर अफगानिस्तान पुर्याइन्छ। विमानस्थलबाट काम दिने कम्पनीसम्म पुर्याउने अर्को दलाल हुन्छ। यो दलालले त्यहाँको म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार उपलब्ध गराएपछि सम्झौताअनुसार पैसा लिन्छ।

त्यहाँका रिक्रुटिङ एजेन्सी वा म्यानपावरले फेरि रोजगारदाता कम्पनीसम्म कामदार लैजान अर्को दलालीको बन्दोबस्त मिलाउँछ। अवैध तरिकाबाट जाने कामदारको कमाइ भने आकर्षक हुन्छ। यसरी पुगेकाले मासिक दुई लाखभन्दा बढी कमाउँछन्। यही आकर्षक कमाइ हुने भएका कारण जान चाहनेले जोखिम मोल्न तयार भएका हुन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वउपाध्यक्ष टंकबहादुर राउतले आकर्षक कमाइ हुने भएका कारण जोखिम लिएर पनि जाने युवा बढ्दा दलाल मोटाएको बताए। 'अफगानिस्तान पुर्याउन ठूलै गिरोह सक्रिय भएको देखिन्छ।

दुबई र दिल्ली रुटको प्रयोग गरेर नेपाली कामदार पठाउने गिरोह सक्रिय छ,' उनले भने। अवैध तरिकाले अफगानिस्तान पुर्याउन केही म्यानपावर कम्पनीसमेत संलग्न हुने गरेका छन्। तर यस्ता म्यानपावर आधिकारिक रूपमा संलग्न भएको प्रमाण भने भेटिँदैन। कतिपय अवस्थामा म्यानपावर कम्पनीमार्फत नै डिल हुने तर पठाउनचाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भिटिज भिसा प्रयोग गरिने स्रोतले बतायो।

अवैध तरिकाले गएका कामदार पनि अहिले अधिकांश वैध भइसकेका छन्। त्यहाँ गएका कामदार लगातार तीनचार वर्षसम्म अफगानिस्तानमा बस्ने अनि बिदा मनाउन नेपाल आउँछन्। बिदामा आएका बेला श्रम स्वीकृति लिएर वैधानिकता प्राप्त गरी फेरि त्यहीं जान्छन्।

यसरी श्रम स्वीकृति लिएपछि सुरुमा गैरकानुनी रूपमा गएकाले पनि पछि कानुनी मान्यता पाउने गरेका हुन्। अफगानिस्तानमा नेपाली कामदार अवैध कम देखिनुको प्रमुख कारण यही हो।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म नौ हजार ४१ जना कामदार श्रम स्वीकृति लिएर अफगानिस्तान पुगेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा १३ सय ८२ जना कामदार व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति, नेपाल आएर वैधानिकीकरण भएर अनि केही म्यानपावरको स्वीकृतिबाट अफगानिस्तान पुगेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.