'श्लेषमान्तक वनमा चिहान अवलोकन गर्नू'

'श्लेषमान्तक वनमा चिहान अवलोकन गर्नू'

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले आराध्यदेव पशुपति क्षेत्रको श्लेषमान्तक वनमा रहेको चिहानघारी (समाधिस्थल) अवलोकन गरी यथार्थ विवरण पेस गर्न टोली खटाउने भएको छ।

सनातनदेखि रहेको सांस्कृतिक एवं पुरातात्वक महत्वको पशुपति क्षेत्र कुरूप हुने गरी चिहानघारी निर्माण भइरहेको भन्दै सर्वोच्चमा पुगेको एक कानुनी विवादको निष्कर्षमा पुग्न सर्वोच्चले अध्ययन टोली खटाउने भएको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्याय र ओमप्रकाश मि श्रको संयुक्त इजलासले बुधबार श्लेषमान्तक अवलोकनका लागि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) का अधिकृतको नेतृत्वमा टोली खटाउन प्रशासनलाई आदेश दिएको छ। टोलीले त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझेर यथार्थ प्रतिवेदन दिएपछि सर्वोच्चले उक्त विवादमा फैसला गर्ने भएको छ।

सडक विस्तार एवं श्लेषमान्तक वनमा जथाभाबी चिहान गाडेका कारण पशुपति क्षेत्रको मौलिकता एवं वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको दाबीसहित अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश भएको हो। सडक विभागले तिलगंगादेखि श्लेषमान्तक वनको बीचबाट गुह्येश्वरी हुँदै उत्तरी क्षेत्र जोड्न सडक निर्माण कार्य अघि बढाएको छ।

उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चले मागेअनुरूप सरकारले पठाएको लिखित जबाफमा चित्त नबुझेपछि पुनः जबाफ पेस गर्न यातायात मन्त्रालय, विभागलगायत निकायलाई अर्को आदेशसमेत भएको छ। ‘तिलगंगा चोकदेखि सीधै उत्तर क्षेत्र, सैनिक इलाका र गोठाटार जोड्ने गरी गुह्येश्वरीछेउ निस्कने बाटोको कुन कसले के प्रयोजनका लागि उपयोग गरिरहेको छ ? '

 

सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘विपक्षीको लिखित जबाफबाट स्पष्ट नभएकाले यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र सडक कार्यालयबाट ती जग्गा भोगचलनबारे स्पष्ट उल्लेख गरी मालपोत कार्यालयसँग बुझी जथाभाबी सडक र समाधिस्थल छ छैन बुझी पुनः जबाफ पेस गर्नू।'

पशुपति क्षेत्रको विकास, संरक्षण र संवद्र्धनको दायित्व रहेको कोषकै अनुमतिमा विभागले तिलगंगादेखि श्लेषमान्तक बनको विचबाट गुहेश्वरी जोड्ने सडक निर्माण गर्न थालेको प्रश्न निवेदकले उठाएका थिए। पशुपति क्षेत्र विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ।

युनेस्को कानुनअनुसार पनि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक वस्तु मास्न बर्जित छ। पशुपति विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ६ अनुसार आराध्यदेव पशुपतिनाथको आदर्श, गरिमा एवं महत्वअनुरूप पशुपति क्षेत्रको योजनाबद्ध रूपले सुरक्षा, सम्भार र विकास गर्ने जिम्मेवारी कोषलाई तोकिएको छ।

'मौजुदा ऐनमा कानुनमा प्राचीन, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका वस्तु वा स्थलहरू, पशुपतिनाथको चलअचल श्रीसम्पत्ति सम्भार, संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ,' निवेदक सिम्खडाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सडक खन्दा सदीयौंदेखिको बाँदर, चराचुरुंगी र वन्यजन्तुको वासस्थान नासिन थालेको अवस्था छ। आफूखुसी चिहानघारी बनाएर सनातनदेखिको मौलिक वातावरण नष्ट गर्ने कार्य भइरहेको छ। जोगाउनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय हितमा रिट हालेको हुँ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.