राजस्व छलीमा ३२ करोड ६५ लाख तिराउने निर्णय

राजस्व छलीमा ३२ करोड ६५ लाख तिराउने निर्णय

काठमाडौं: ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानसम्बद्ध संस्थाहरूले राजस्व छलेको ठहर्‍याउँदै राजस्व अनुसन्धान विभागले ३२ करोड ६५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ।

प्रधान स्वामित्वको त्रिशक्ती केबल इन्डस्ट्रि, हाइड्रो सोलुसन र त्रिशक्ती इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडमा कर छलेको फेला परेपछि रकम तिराउने निर्णय गरिएको हो। प्रधान हाइड्रो पावर विज्ञ र लगानीकर्ताका रूपमा परिचित छन्।

राजस्व अनुसन्धान विभागले गत मंसिर २० गते प्रधानको ज्ञानेश्वरस्थित घर, ज्ञानेश्वरमै रहेको त्रिशक्ती केबुलको अफिस, सितापाइलास्थित गोदाम, हाइड्रो सोलुसनको स्वयम्भूस्थित अफिस, त्रिशक्ती केबुलको गैंडाकोट (नवलपरासी) स्थित उत्पादन इकाइ छापा मारेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

छापाका क्रममा कम्प्युटर, प्रधानले चलाउने ल्यापटप, खाता विवरण, बिक्री बिलबिजक, स्टकलगायत नियन्त्रणमा लिइएको थियो। त्रिशक्ती केबुलमाथि २१ करोड ६३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानले कर प्रयोजन र वास्तविक गरी दुईवटा अभिलेख राखेका थिए।

उनको बेडरुमबाट बरामद गरिएको ल्यापटपमा उनीसम्बद्ध व्यवसायको वास्तविक कारोबार÷आम्दानी खुलेको थियो। ल्यापटपमा उनले कर प्रयोजनका लागि देखाइएको कारोबार र वास्तविक कारोबारको रकम छुट्याएर राखेका थिए।

कर प्रयोजनका लागि उल्लेख गरिएको रकमभन्दा वास्तविक कारोबारको रकम २२ करोड रुपैयाँ बढी थियो । बढी भएको रकमबाट छलिएको कर रकममा जरिवाना, ब्याज जोडेर रकम कर निर्धारण गरिएको हो।

कर प्रयोजनका लागि उल्लेख गरिएको रकमभन्दा वास्तविक कारोबारको रकम २२ करोड रुपैयाँ बढी थियो। बढी भएको रकमबाट छलिएको कर रकममा जरिवाना, ब्याज जोडेर कर निर्धारण गरिएको हो। 

उनको आर्थिक वर्ष २०६५/६६ सालदेखि २०७१/७२ सम्मको रेकर्डलाई अरु प्रमाणबाट पुष्टि गरी कर निर्धारण गरिएको छ । राजस्व छलीमा चार वर्षभित्रको मात्र कारोबार अनुसन्धान गर्न पाइन्छ।

तर चुहावट नियन्त्रण ऐनले जति वर्षको पनि अनुसन्धान गर्ने छुट दिन्छ। यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले अनुमति दिनुपर्छ। प्रधानले वयानका क्रममा ल्यापटपमा वास्तविक भनेर लेखिएको कारोबार वास्तविक नभई प्रोजेक्सनमात्र भएको जिकिर लिएका थिए।

तर, अनुसन्धानका क्रममा उनले वास्तविक कारोबार उल्लेख गरेको रकमनै वास्तविक देखिएको थियो। उनले केबुलका डिपोमा आपूर्ति गरेको सामान र त्यहा“बाट लिएको रकम कर प्रयोजनका लागि पेस गरेको विवरणमा उल्लेख गरेभन्दा निकै बढी देखियो।

तैपनि प्रधानले डिपोसँग अग्रिम रकम लिने गरिएको र रकमभन्दा थोरैको सामान आपूर्ति भए पैसा फिर्ता दिने गरेको जिकिर वयानमा गरेका थिए । ‘तर उनले पैसा फिर्ता दिएको प्रमाण पेस गर्न सकेनन’, स्रोतले भन्यो । फेरि डिपोका प्रतिनिधिले सामान बिक्री भएपछि पैसा दाखिला गर्ने गरिएको र अग्रिम पैसा दिन नगरिएको वयान विभागमा दिएका थिए।

हाइड्रो सोलुसनलाई पाँच करोड ६२ लाख १५ हजार रुपैयाँ तिराउने ठहर्‍याइएको छ । हाइड्रो सोलुसनको लगानीकर्ता र परामर्शदाताका रूपमा गरी ४६ वटा हाइड्रोपावर परियोजनामा संलग्नता देखिएको थियो।

प्रधान सञ्चालक नभएको परियोजनामा परामर्श सेवा दिएवापत पाएको रकम उनले अभिलेखमा उल्लेख गरे पनि सञ्चालक भएको कम्पनीमा सोही किसिमको सेवा दिँदा आय नखुलाइएको फेला परेको थियो। यसरी आय नखुलाएको रकम गणना गरी कर निर्धारण गरिएको थियो। इन्जिनियर पृष्ठभूमिका प्रधान परामर्शदाता पनि हुन्।

उनको त्रिशक्ती इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट कम्पनीमाथि पाँच करोड ३९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ। उनले आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा त्रिशक्ती इन्भेस्टमेन्टको मुनाफाबाट ३२ करोड रुपैयाँ लाभांश लिएका थिए। तर लाभांशमा लाग्ने पाँच प्रतिशत लाभांश कर दाखिला गरेनन्।

 

उनले त्यतिबेला एक करोड ७० लाख रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो। तर अहिले जरिवाना÷ब्याजसमेत गरी सो रकम निर्धारण गरिएको हो । प्रधानले कर निर्धारण विरुद्ध राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा हाल्ने बताएका छन्।

निर्धारित गरिएको कर रकमको एक तिहाइ रकम धरौटी राखेर आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक नेतृत्वको पुनरावलोकन समितिमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ।

पुनरावलोकन समितिको निर्णय चित्त नबुझे धरौटी रकम ५० प्रतिशत पुर्याई राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा गर्न पाउने सुविधा हुन्छ।

पहुँचवाला प्रधान

प्रधानका कम्पनीविरुद्ध भरपर्दो उजुरी परेपछि उनी सम्बद्ध प्रतिष्ठान र घरमा छापा मारिएको थियो। छापामा संलग्न एक कर्मचारीका अनुसार उनी पहु“चवाला हुन् र कारबाही नगर्न दबाब आउने पूर्वानुमान थियो। उनको पहुँच छापाकै क्रममा देखिएको थियो।

उनको घरमा राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेटेको र गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि केपी ओलीसम्म सबैजसो प्रधानमन्त्रीसँग हात मिलाएको फोटो सजाइएका थिए । छापा मारेपछि थुप्रै शक्तिशाली व्यक्तिले फोन गरेर उनीमाथिको कारबाही बारे चासो राखेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.