काठमाडौँ: भौगोलिक विकटता र दैनिक कार्यव्यस्तताले कसैले पनि विश्वविद्यालयको डिग्री हासिल गर्न अब बञ्चित हुन नपर्ने भएको छ ।
नेपाल खुला विश्वविद्यालय विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट बिहीबार बहुमतबाट पारित भएपछि आफू बसेको ठाउँबाटै विश्वविद्यालयको डिग्री हासिल गर्न सकिने ढोका खुलेको हो ।
एक दशकदेखि नेपालमा छलफल हुँदै आएको खुला विश्वविद्यालय विधेयक संसदबाट पारित भएपछि नेपालमा विश्वविद्यालयको संख्या पनि १० वटा पुगेको छ । खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा लागू हुँदा विदेशमा रहेका लाखौ श्रमिकले त्यहि बसेर नेपाली पाठयक्रममा डिग्री हासिल गर्न पाउनेछन् ।
‘केही दशकभित्र हामी नयाँ ठाउँमा पुग्नेछौ । प्रविधि माथिको विस्तार र पहुँचलाई अगाडि बढाउँछौ । खुला विश्वविद्यालयलाई गुणात्मक ढंगले व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ' शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने ‘संसारभर छरिएका नेपाली श्रमिकको शिक्षामा पहुँच हुनेछ । उनीहरुको प्रतिभा, क्षमता, अनुभव र पुँजी नेपालसँग जोडिनेछ । उनीहरुलाई हामीले भावनात्मक रुपमा समेटन खोजेका छौँ ।'
सन् २०१० मा गैरआवासीय नेपाली र शिक्षा मन्त्रालय बीच भएको सहमति र सार्कमा खुला विश्वविद्यालय स्थापना गर्न नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार पनि खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा आएको सांसद गणेशमान गुरुङले बताए ।
संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम संसदले बिहीबार विधेयक पारित गरेको हो । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको ९१ दिनपछि ऐनको रुपमा लागू हुनेछ ।
दुर्गम क्षेत्रमा रहेर निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी, औपचारिक रुपमा विश्वविद्यालयमा जान नपाएका सेना प्रहरी,गृहिणी, ग्रामीण क्षेत्र र प्रवासमा रहेका युवाहरुका लागि डिग्री हासिल गर्ने अवसरको ढोका खुलेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए ।
नेपालमा भन्दा ३३ बर्ष अगाडि खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा लागू गराइएको भारतमा अम्बेडकर र इन्दिरा गान्धी खुला विश्वविद्यालयमा लाखौ बिद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् । भारतमा सन १९८२, बेलायतमा सन् १९७०, बंगलादेशमा १९८५, माल्दिभ्स १९९९, श्रीलंकामा १९८०, पाकिस्तानमा १९७४ मा खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएका हुन ।
‘खुला विश्वविद्यालयको पठन पाठनका लागि इन्टरनेट, इमेल, टेलिफोन, अडियो र भिडियो जस्ता सञ्चारमाध्यममा भर पर्नु पर्ने हुन्छ । सञ्चारमाध्यमको विकास दुर्गम ठाउँमा पनि हुनु आवश्यक छ' सांसद गुरुङले भने ‘मुलुकभर रुम टु रिड भन्ने पुस्तकालय आठ सय वटा खुलिसकेका छन। त्यसैले अब कमजोर आर्थिक अवस्था र भौगोलिक विकटताका कारणले पढन नपाउने स्थिति रहदैन ।' गुरुङका अनुसार विश्वविद्यालय सबैका लागि खुला हो ।
सांसद कमल पंगेनीका अनुसार यो विश्वविद्यालय आगामी १० बर्षमा नेपालको सबभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय हुनेछ । खुला विश्वविद्यालयको कुलपतिमा शिक्षामन्त्रीलाई राखिएको छ । यसअघिका नौ वटा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था छ ।
खुला विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट अलग गराई प्राज्ञिकलाई कुलपति बनाउनु पर्ने आवश्यकतामा सांसदहरुले पनि जोड दिएका छन् । ‘सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई कुलपति बनाउनुपर्छ । सबै ठाउँमा प्रधानमन्त्री पदेन हुने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ,' सांसद रामहरि सुवेदीले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौ विश्वविद्यालयको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटनु पर्ने बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा मन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था विश्वमा कही पनि छैन । यो संभव पनि हुँदैन' साँसद वंशीधर मिश्रले भने, ‘सबै विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्रीलाई बनाउँदै जाने हो भने कसैको पनि दीक्षान्त समारोह गर्न संभव हुँदैन । साँघुरोपना हटाएर अगाडि बढौ ।'
अमेरिकाको वोस्टन शहरमा ३१ वटा बिश्वबिद्यालय छन् भने भारतको पुणेमा ११ वटा विश्वविद्यालय छन् । स्तरीयताको चुनौती सामना गर्न शिक्षामा ख्याती प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई कुलपति र उपकुलपति राख्नुपर्नेमा जोड दिदै साँसद श्यामकुमार श्रेष्ठले भने ‘देशभरीका गाउँमा उच्चशिक्षायुक्त पुस्तकालयको आवश्यकता हुन्छ । त्यो नभई यो सफल हुँदैन । पुस्तकालय प्रबन्ध कानुन र व्यवहारमा गर्न जरुरी छ । इन्टरनेट भएन भने सफल हुन सक्दैन । भिडियो कन्फेरेस मार्फत् गाउँ पुग्न सक्ने भयो भने सफल हुन्छ ।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
