काठमाडौं: भौगोलिक विकटता र कार्यव्यस्तताले जे भए पनि अब कसैले विश्वविद्यालयको डिग्री हासिल गर्नबाट वञ्चित हुनु नपर्ने भएको छ।
नेपाल खुला विश्वविद्यालय विधेयक व्यवस्थापिका संसद्बाट बिहीबार बहुमतबाट पारित भएपछि आफू बसेको ठाउँबाटै विश्वविद्यालयको डिग्री हासिल गर्न सकिने ढोका खुलेको हो। एक दशकदेखि नेपालमा छलफल हुँदै आएको खुला विश्वविद्यालय विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि नेपालमा विश्वविद्यालयको संख्या पनि १० पुगेको छ।
खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा लागू हुँदा विदेशमा रहेका लाखौं श्रमिकले त्यहीं बसेर नेपाली पाठ्यक्रममा डिग्री हासिल गर्न पाउनेछन्।'केही दशकभित्र हामी नयाँ ठाउँमा पुग्नेछौं। प्रविधिको विस्तार र पहुँचलाई अगाडि बढाउँछौं।
खुला विश्वविद्यालयलाई गुणात्मक ढंगले व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ', शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने, 'संसारभर छरिएका नेपाली श्रमिकको शिक्षामा पहुँच हुनेछ।उनीहरूको प्रतिभा, क्षमता, अनुभव र पुँजी नेपालसँग जोडिनेछ। उनीहरूलाई हामीले भावनात्मक रूपमा समेट्न खोजेका छौं।'
सन् २०१० मा गैरआवासीय नेपाली र शिक्षा मन्त्रालयबीच भएको सहमति र सार्कमा खुला विश्वविद्यालय स्थापना गर्न नेपालले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार पनि खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा आएको सांसद गणेशमान गुरुङले बताए।
पारित विधेयकको प्रस्तावनाअनुसार खुला शिक्षा प्रणालीका नवीनतम शिक्षण विधि तथा प्रविधिको माध्यमबाट विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययनअध्यापन अनुसन्धानको व्यवस्थापन गरी उच्च शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच पुगोस् भनेर ज्ञान, सीप र प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपाल खुला विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम संसद्ले उक्त विधेयक पारित गरेको हो।
दुर्गम क्षेत्रमा रहेर निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी, औपचारिक रूपमा विश्वविद्यालयमा जान नपाएका सेना र प्रहरीमा कार्यरत, गृहिणी, ग्रामीण क्षेत्र र प्रवासमा रहेका युवाका लागि डिग्री हासिल गर्ने अवसरको ढोका खुलेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए।
'यो विश्वविद्यालय निर्माण गर्नका लागि अर्बौं रूपैयाँ लाग्छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि पनि हामीले धेरै बजेट छुट्ट्याएका छैनौं। अभियानअन्तर्गत जनताबाट हल हुन्छ।सरकारले प्रारम्भिक जिम्मेवारी लिएको छ।
केही वर्षमा यो घट्दै जान्छ', मन्त्री पोखरेलले भने, 'सूचना र ज्ञानमाथि मानिसको पहुँच र हस्तक्षेप नभईकन वास्तविक समानता हुँदैन।त्यसैले परम्परागत र औपचारिक रूपमा सञ्चालन भएका विश्वविद्यालयमा सबै मानिसको पहुँच नभएकै कारण यो खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा विकास भएको हो।आधुनिक प्रविधिका आधारमा दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न सुरु गरिएको यो एउटा अभियान हो।'
नेपालमा भन्दा ३३ वर्षअगाडि खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा लागू गराइएको भारतमा अम्बेडकर र इन्दिरा गान्धी खुला विश्वविद्यालयमा लाखौं विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन्।भारतमा सन् १९८२, बेलायतमा सन् १९७०, बंगलादेशमा १९८५, माल्दिभ्स १९९९, श्रीलंकामा १९८०, पाकिस्तानमा १९७४ देखि खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएका छन्।
'खुला विश्वविद्यालयको पठनपाठनका लागि इन्टरनेट, इमेल, टेलिफोन, अडियो, भिडियोजस्ता सञ्चारमाध्यममा भर पर्नुपर्ने हुन्छ।सञ्चारमाध्यमको विकास दुर्गम ठाउँमा पनि हुनु आवश्यक छ', सांसद गुरुङले भने, 'मुलुकभर रुम टु रिड भन्ने पुस्तकालय आठ सयवटा खुलिसकेका छन्।त्यसैले अब कमजोर आर्थिक अवस्था र भौगोलिक विकटताका कारणले पढ्न नपाउने स्थिति रहँदैन।'
सांसद कमल पंगेनीले यो विश्वविद्यालय आगामी १० वर्षमा नेपालको सबभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय हुने दाबी गरे।खुला विश्वविद्यालयको कुलपतिमा शिक्षामन्त्रीलाई राखिएको छ। नौवटा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था छ।खुला विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई कुलपति बनाउनुपर्ने सांसदहरूले जोड दिए।
'सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई कुलपति बनाउनुपर्छ।सबै ठाउँमा प्रधानमन्त्री पदेन हुने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ', सांसद रामहरि सुवेदीले भने।'प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा मन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था विश्वमा कहीं पनि छैन', सांसद वंशिधर मि श्रले भने, 'सबै विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्रीलाई बनाउँदै जाने हो भने कसैको पनि दीक्षान्त समारोह गर्न सम्भव हुँदैन।'
शिक्षा क्षेत्रमा ख्याती प्राप्त व्यक्तिलाई कुलपति र उपकुलपति राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले भने, 'देशभरका गाउँमा उच्च शिक्षायुक्त पुस्तकालयको आवश्यकता हुन्छ।त्यो नभई यो सफल हुँदैन।पुस्तकालय प्रबन्ध कानुन र व्यवहारमा गर्न जरुरी छ।इन्टरनेट भएन भने सफल हुन सक्दैन।भिडियो कन्फेरेन्समार्फत गाउँ पुग्न सक्ने भयो भने सफल हुन्छ।'
सांसद प्रेम सुवालले खुला विश्वविद्यालयको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले विदेशीको देखासिकी गर्न खुला विश्वविद्यालय ल्याइएको जिकिर गरे।
'भारतबाट नेपालमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भित्रिँदैछन्।भारतमा जेजे गरिएको छ, नेपालमा त्यही गर्नु आवश्यक छ ? भारत शिक्षा क्षेत्रमा भद्रगोल देश हो।एनआरएनले मस्यौदा गरेको खुला विश्वविद्यालय किन ल्याउनुपरेको हो ? ' सुवालले प्रश्न गरे।
विद्यमान नौवटा विश्वविद्यालयलाई नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने र विदेशी लगानी भित्र्याउने योजनाका साथ खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याउन नहुने धारणा राख्दै उनले भने, 'लगामबिनाको विदेशी लगानीले देशलाई उपनिवेश बनाउनेछ।यो विश्वविद्यालयमा सरकारको लगानी नहुनु बौद्धिक दरिद्रता हो।'
सांसद जनकराज जोशीले खुला विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाए।'संसारभर खुला विश्वविद्यालयको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ।अनलाइनबाट खुला विश्वविद्यालय पढ्नेलाई कुनै क्षेत्रले बेग्लै व्यवहार गर्ने प्रचलन छ।ज्ञानको स्तर एउटै नहुन सक्छ', जोशीले भने।
सातवटा थप विश्वविद्यालय आउने प्रक्रियामा छन्।शिक्षा मन्त्रालयले बुधबारदेखि उच्च शिक्षा हेर्ने महाशाखा स्थापना गरेर जिम्मेवारी तोकेको छ।
'उच्च शिक्षा महाशाखालाई प्राथमिकताका विषय निर्देशित गरेको छु', मन्त्री पोखरेलले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
