काठमाडौं: भारतीय कम्पनीलाई तराई पहाड जोड्ने काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्र्याक बनाउन दिने सम्झौता रद्द गर्न माग राखेर दायर रिट निवेदनलाई बिहीबार सर्वोच्च अदालतले परिस्थितिमा परिवर्तन भइसकेको भन्दै खारेज गरेपछि एक वर्षदेखिको विवाद किनारा लागेको छ।
सरकारले नीति कार्यक्रममा आफैंले निर्माण गर्ने घोषणा गरेको अवस्थामा भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्झौताको औचित्य समाप्त भइसकेको आधारमा रिट खारेज भएको हो।राष्ट्रलाई दूरगामी आर्थिक नोक्सान हुने गरी भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएस सूर्यभीर कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग फास्ट ट्र्याक सम्झौता भएको दाबीसहित काठमाडौं १६ का पूर्णबहादुर कुँवर र अधिवक्ता भाइराजा राईले गत वर्ष रिट दायर गरेका थिए।
उक्त सडक सम्झौता कार्यान्वयन भए मुलुकले सबै अर्बौं लगानी गर्नुपर्ने, भारतीय कम्पनीले राजस्व उठाउने र सम्झौताअनुरूपको १५० मिलियन अमेरिकी डलर राजस्व नउठेमा प्रतिवर्ष सरकारले नै तिर्नुपर्ने अवस्था आउने दाबी यी निवेदकको थियो।
७६ किलोमिटर लामो र चार लेनको फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्ने गरी सरकारबाट इच्छापत्र (ईओआई) जारी गर्ने कार्यबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीको बाटो अवरुद्ध भएको प्रश्न पनि रिटमा थियो।
कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले नयाँ परिवेशमा रिट औचित्यपूर्ण भएको भन्दै खारेजीको निर्णय गरेको हो।सरकारद्वारा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष गोविन्दप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित पुनरावलोकन समितिले समेत फास्ट ट्र्याक 'राष्ट्रले धान्न नसक्ने' र 'जति राजस्व उठाउनुपर्ने नउठ्ने' प्रतिवेदन दिएको थियो।
भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले सम्झौता गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेपछि गत वर्ष असोज १ मा उक्त समिति गठन गरिएको थियो। व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिले पनि राष्ट्रिय महत्वको परियोजना सरकार आफैंले निर्माण गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको अवस्था रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ।
'पुनरावलोकन समितिले सम्झौता भएमा राष्ट्रलाई क्षति हुने प्रतिवेदन दिएकाले त्यस्तो सम्झौता गर्नु नपर्ने पुष्टि भएकाले र समयसापेक्ष सबै कुरा परिवर्तन भइसकेको अवस्था देखिन्छ', सर्वोच्चको निर्णयमा उल्लेख छ, 'प्रस्तुत परियोजनाबारेमा पुनर्मूल्यांकन, नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ परिवेश, आर्थिक भार सबै कुरा बदलिई पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएको देखिन आउँछ।अतः उक्त सम्झौता पुनः हुनसक्ने देखिन आएन।'
सर्वोच्चले उक्त परियोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने कुनै औचित्य नभएको र सम्झौताको औचित्यसमेत समाप्त भइसकेको फैसलामा उल्लेख छ।सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा तराई पहाड जोड्ने फास्ट ट्र्याक आफैं बनाउने घोषणासहित दस अर्ब बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो।
'एउटा सबल राष्ट्रको सक्षम सरकारले त्यस्तो कार्यक्रम बनाउने र स्वयं सञ्चालन गर्न सक्षम हुँदाहुँदै उक्त परियोजना निर्माण गर्न नसक्ने भनी व्याख्या गर्न मिल्दैन', निर्णयमा उल्लेख छ।मन्त्रालयको प्रस्तावमा लगानीकर्ता भारतीय कम्पनीले कुनै पनि रकम लगानी गर्नु नपर्ने र सरकारी लगानीमात्र प्रयोग हुने भनिएको थियो।
प्रस्तावमा सरकारले ७५० मिलियन अेमरिकी डलर (७५ अर्ब रुपैयाँ) वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजमा कम्पनीलाई दिने सर्त थियो।तर इच्छापत्रको सूचनामा भने उक्त सहमति नभएको दाबी रिटमा थियो।सरकारले कम्पनीलाई हदैसम्मको सहुलियत दिन थालेका कारण राज्यढुकुटीको गम्भीर दोहन हुने खतरा पनि रिट निवेदकले औंल्याएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
