काठमाडौं: राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बस्ती सार्न सिफारिस गरिएका जोखिमयुक्त बस्तीमा अनुदान सम्झौता तत्काल नगर्न निर्देशन दिएको छ।
अनुदान सम्झौता भइसकेकाको हकमा भुक्तानी रोकिने भएको छ।सम्झौता भइसकेको भए सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिलाई भुक्तानी रोक्का राख्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले दिए।
जोखिमयुक्त बस्तीको भौगर्भिक अध्ययनबाट एक सय १७ स्थानको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले यस्तो निर्देशन दिएको हो।प्रवक्ता थपलियाका अनुसार बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी विषय ज्यादै संवदनशील रहेकाले थप भौगर्भिक अध्ययन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा अध्ययन गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट पेस गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ।
'यस्ता जोखिमयुक्त बस्तीमा बसोबास गरिरहेका धनीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न अध्ययन गरी बस्ती विकास योजनाको प्रस्ताव पेस गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ', थपलियाले भने।
प्राधिकरण कार्यकारी समितिको असार १४ मा बसेको बैठकले जोखिमयुक्त बस्तीको सूचीमा रहेका भूकम्पप्रभावित बस्तीमा बर्सात्को समयमा आउनसक्ने प्राकृतिक विपद् र गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पूर्वतयारी गर्न गृह मन्त्रालयमा रहेको केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिलाई अनुरोध गरेको थियो।
उपत्यकाबाहेकका भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाका जिल्ला समन्वय उपसमितिबाट प्राप्त बैंकको कार्यक्षेत्रको विभाजनअनुसार लाभग्राहीको सूची तोकिएका बैंकमा खाता खोल्नका लागि पठाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।प्राधिकरणका अनुसार सम्बन्धित जिविसले सम्बन्धित गाविस तथा तोकिएका बैंकलाई त्यसको जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सहरी क्षेत्रमा रहेका घनाबस्तीमा भूकम्पले पुर्याएको क्षतिलाई दृष्टिगत गरी जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गर्न र नयाँ बस्ती विकास योजना तयारी र मस्यौदा तयार पार्न विज्ञ सदस्य ध्रुव शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।
गैरसकारी संस्थाले दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने परिवार पहिचान गर्ने मापदण्ड बनाउन प्राधिकरणले विज्ञ सदस्य विष्णुबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ।
गैरसरकारी संस्था परिचालन कार्यविधिमा अति विपन्न, विपन्न दलित, नाबालक सन्तानमात्र भएका बिधुवा र एकल महिलाको परिवार, ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकमात्र सदस्य भएको परिवार र अपांगता भएका एकल व्यक्तिको परिवारको पहिचानका लागि मापदण्ड बनाउन लागिएको हो।
निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा २ बमोजिम भूकम्पप्रतिरोधी निजी आवास मापदण्ड निर्धारण गर्न विज्ञ सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।
अति विपन्न परिवार, विपन्न दलित, नाबालक सन्तानमात्र भएका बिधुवा र एकल महिलाको परिवार, ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकमात्र सदस्य भएको परिवार र अपांगता भएको एकल व्यक्तिका लागि लक्षित गरी कम लागतका भूकम्पप्रतिरोधी घरका थप डिजाइन र मापदण्ड सिफारिस गर्न विज्ञ सदस्य श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।
सार्वजनिक भवन, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालको डिजाइन र मापदण्डका बारेमा सुझाव पेस गर्न विज्ञ सदस्य हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
