जवाफदेहिताको घेरामा

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले १० दिनको संसद् अवरोध फिर्ता लियो बुधबार। प्रधानमन्त्री तथा सदनका नेता केपी ओलीले बोल्न पाए सदनमा। भूकम्पपीडितहरूले पहिलो चरणमा घर निर्माणको लागि एक लाख ५० हजार र त्यसपछि ५० हजार दिने घोषणा गरेर कांग्रेसलाई उसको 'प्रतिष्ठा' बचेको आभास दिलाए।

कांग्रेसका प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधि त केही दिनदेखि आफ्नै हिसाबको संसदीय व्यवस्थाको वकालत अर्थात् प्रधानमन्त्री या सरकारले प्रतिपक्षसँग सहमति भएको अभिव्यक्ति मात्र दिन पाउने तर्क राख्दै आएका छन्। कांग्रेसभित्रै संसदीय मान्यता, परम्परा र नियम बुझ्ने या बुझेर मान्ने कति होलान् ? त्यसैले निधिलाई कसैले चुनौती दिएन पार्टीभित्रबाट।

तर त्यसबाट निर्देशित कांग्रेसको यो अभिव्यक्ति र व्यवहारलाई अन्य गैरकांग्रेसी दलहरूले तत्काल बिर्सेनन् भने भोलि यसले सबभन्दा ठूलो घाटा र असहयोग ओलीपछिका सम्भावित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सामना गर्नुपर्नेछ।

भूकम्पका समयमा सरकारको नेतृत्व गरेको पुनर्निर्माण तथा राहतमा असफल सिद्ध भएको कांग्रेसले पीडितहरूका पक्षमा बोल्ने अधिकार गुमाइसक्यो भन्न मिल्दैन। निधि स्वयं त्यो सरकारमा रहेका भए पनि नेतृत्व सुशील कोइरालापछि देउवाको हातमा आएको छ, तर आफ्नै सरकारको भूमिका या सफलता-असफलताको समीक्षा नगरी संसदीय व्यवस्थाको कुव्याख्याद्वारा अव्यवस्था पैदा गर्दा अन्ततः घाटा पीडितहरूलाई त हुने नै छ, तर कांग्रेसले पनि कम घाटा व्यहोर्नुपर्ने छैन।

किनकि जनतामा राजनीतिज्ञहरूप्रति कति अविश्वास बढेको छ भने उनीहरू राजनीतिक दलहरूले स्वतन्त्र रूपमा अथवा बाह्य शक्तिको निर्देशनविना नेपाली जनताका पक्षमा आवाज उठाउँछन् भन्नेमा विश्वास गर्दैनन्। त्यस अर्थमा उनीहरूको बुझाइमा ओली अपवाद हुन् किनकि उनले नेपाली राजनीतिको एजेन्डा आफैँले तय गर्ने प्रयास गरेका छन्, यद्यपि त्यो पर्याप्त छैन।

त्यसैले ओलीलाई हल्का किसिमले जिस्काउने र संसद् अवरोध जस्ता घटनालाई स्वस्फूर्त नभएको रूपमा नेपालीहरूले हेर्न सक्नेछन्। संसदीय परम्पराको कुव्याख्याबाट यस्ता अवरोधलाई कांग्रेसले बचाउ गर्न खोज्यो भने ऊ झन् कमजोर हुनेछ, राजनीतिक र नैतिक रूपबाट।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनले नेपाल थप गरिबीको चपेटामा आउन सक्ने चेतावनीसँगै मुलुकमा विगत १५ वर्षमा (सन् २०१० सम्म) मध्यम वर्गको आयतनमा तीन सय प्रतिशतको वृद्धि भए पनि उनीहरू असुरक्षित मानसिकतामा रहेको तथ्य उद्घाटन गरेको छ।

असुरक्षित मनोविज्ञान र वातावरणमा लगानी गर्ने, जोखिम मोल्ने र आवश्यक रोजगार सृष्टि गर्ने चाहना रहँदैन। सत्ता र प्रतिपक्षले यो परिस्थितिलाई सकारात्मकता दिन के गर्लान् ? कांग्रेसको बुझाइमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा उसको दायित्व के बन्ला ?

पक्कै पनि गरिबी र असुरक्षबाट आक्रान्त मुलुक नेपाल मात्र हैन। वास्तवमा विश्वका अति शक्तिशाली र समृद्ध मुलुकसमेत अपवाद छैनन्। यथार्थमा विश्व नै असुरक्षित छ। अमेरिकामा डेमोक्रेटिक पार्टीमा राम्रो प्रभाव राख्ने र राष्ट्रपति पदको लागि प्रत्याशीसमेत बनेका वर्नी स्यान्डर्स 'डेमोक्र्याट्स मस्ट वेक अप' शीर्षकको एक लेखमा अमेरिकी इतिहासमै पहिलोपटक अहिलेको युवा पुस्ता अघिल्लो पुस्ताभन्दा न्यूनस्तरीय जीवन शैली अपनाउने परिस्थितिमा पुगेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

त्यस्तै अमेरिकामा झन्डै चार करोड ७० लाख जनसंख्या अर्थात् कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशतजति गरिबीमा रहनु सुखद नभएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्क पनि उनले दिएका छन्। हो, गरिबीको अर्थ फरक छ नेपाल र अमेरिकामा। तर दुवै समाजका विषमता द्वन्द्वको कारक बन्न सक्छ। असुरक्षा नियति बन्न सक्छ।

नेपालको हकमा सम्भाव्यताको प्रचुरता र गरिबीको व्यापकताको अन्तरले जनताको आक्रोशलाई ठूलो आयतन दिन सक्छ। तर संसदीय परम्परा र प्रतिपक्षमा रहेर प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ भन्ने सांसदले समेत गरिबी र सामाजिक विषमतालाई सम्बोधन गर्न आफ्नो दलको भूमिका के हुनुपर्छ भन्न नसक्नु राजनीतिमा द्वैध चरित्रको वर्चस्वको नमुना हैन र ?

विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेका केही मधेसी युवाहरूले (अधिकांशले सामाजिक सञ्जालमार्फत) मधेसमा शदीयौँदेखि अभ्यासमा रहेको छुवाछूत र जातीय विभेदको लागि 'माफी अभियान' सुरु गरेपछि त्यसले एक किसिमको राजनीतिक अनुमोदन पनि पायो, हालै सम्पन्न तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको अधिवेशनमा।

उसले 'क्षमायाचना' अभियानलाई आफ्नै एजेन्डाको रूपमा स्वीकार पनि गर्यो।तर यता आएर सामाजिक सञ्जालभित्रै मधेसका अधिकांश समूहले 'क्षमायाचना' अभियन्ताहरूसँग प्रश्न गरेका छन्, स्पष्टीकरण मागेका छन्-के पहिला लिएको दाइजो पनि फर्काउँछौ तिमीहरू ?

के अब मधेसका नाममा प्राप्त सुविधा कथित चार उपल्ला जात (बाहुन, राजपुत, भूमिहार र कायस्थ) ले 'क्षमायाचना' अभियन्ताले माफी मागेका ती अन्य जातिलाई नै सुम्पेलान् त ? प्रश्न एकदमै स्वाभाविक हो र वास्तवमा विभेदको वास्तविक स्वरूप र त्यसबाट फाइदा उठाउनेहरूको पहिचान नगरी त्यसलाई अन्त्य गर्न सकिँदैन। 

'क्षमायाचना' अभियानले कमसेकम त्यसको नेतृत्वलाई जवाफदेहिताको घेरामा बाँध्ने कोसिस गरेको छ त्यो विगत १० वर्षको राजनीति, नगारिक समाज प्रक्रिया र जनताको निरन्तर उपेक्षालाई सम्बोधन गर्न प्रेरणा बन्न सक्छ, नेपाली जनताका लागि। 

नेपालको संविधानको 'अपूर्णता' र वर्तमानमा नेपाल-भारत सम्बन्ध या यो हदको कटुता ल्याउने विषयको यथार्थ स्वरूपमा जान यो क्षमा अभियान तथा त्यसले जन्माएको विभेदले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ, उचित र सुसूचित बहस सुरु गर्न यसले योगदान पुर्यायो भने।

झन्डै एक करोड ३५ लाख जनसंख्याको मधेस भूगोलमा पुस्तौँदेखि रहिआएका करिब एकतिहाइ पहाड या गैरतराई मूलकालाई बाहिरिया भन्दै खेद्ने, अर्को एकतिहाई मूल वासिन्दा अर्थात् थारू, राजवंशी, दनुवार आदिलाई आफूसरह नमान्ने अनि भारतले 'भारतीय मूल' का भनेकाहरूलाई अनुयायी बनाएर डेढ प्रतिशत कथित उच्च जातिले शासन गर्ने वातावरण बन्न नदिन अहिलेको बहसले मद्दत पुर्याउनेछ। सामाजिक विभेद अन्त्यको लागि उपेक्षित, शोषित र सीमान्तकृतको नीति निर्धारणमा सक्रिय सहभागिता र नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक सर्त हो।

तर 'मधेस एक प्रदेश' को नाराबाट सुरु भएको मधेस आन्दोलनले 'मधेसी पहिचान' को वकालत गरेर त्यहाँको सामाजिक, आर्थिक र लैंगिक असमानता अस्वीकार गर्यो। आन्तरिक असमानता अस्वीकार गरेर अनि अन्य भौगोलिक या जातीय समूहप्रति घृणा भाव फैलाई गरिने राजनीतिले समता र समानता ल्याउन सक्तैन। त्यो त प्रगतिशील र अग्रगामी नाराको आवरणमा ल्याउने नश्लवाद मात्र सावित हुन सक्छ।

अहिले मधेसी युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै भए पनि क्षमायाचना अभियन्ताहरूसँग प्रश्नको उत्तर र स्पष्टीकरण माग गरेर विगत १० वर्षयता त्यहाँको राजनीतिमा प्रवेश गरेको विकृतिलाई बहसमा ल्याएका छन्।

बहसले साझा धारणा निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ। यो प्रक्रियालाई तराईमा मात्र सीमित राखिनु हुँदैन। वास्तवमा वर्तमान संविधानको समीक्षा, सुधार या पुनर्लेखनमा यो प्रक्रिया सहायक हुन सक्छ। अहिलेको संविधानको अपनत्व साँघुरो हुनुको पछाडि एउटै कारण छ, त्यसले संस्थागत या वैधानिकता दिएका गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतालगायतका एजेन्डाहरू नेपाली जनताबाट मागिएका या अनुमोदित विषय हैनन्।

कांग्रेस, एमाओवादी, मधेसकेन्द्रित दलसँगै केही 'रिजर्भेसन' सहित एमाले नेतृत्व र बाह्रबुँदेका मध्यस्थकर्ता भारतीय प्रशासनिक निकायको अनुमोदन र उक्साहटबाट ती विषयले नेपाली राजनीति र संविधानमा प्रवेश पाएका हुन्। त्यसमा प्रक्रिया नअपनाइँदा र पर्याप्त बहस नहुँदा त्यसले जनताको अपनत्व या स्वीकार्य पाउन सकेन। त्यसमा नेताहरूको क्षणिक र बाह्य शक्तिको दीर्घकालीन स्वार्थको मिलन हुन पुगेको थियो।

नेपालको राजनीतिबाट जनतालाई अलग राखी नेताहरूमार्फत महत्वपूर्ण निर्णय र परिआएमा राजनीतिक तथा अन्य नियुक्तिलाई समेत प्रभावित गर्न सके आफ्नो हित सुरक्षित हुने भारतीय अवधारणा या मान्यता थियो। त्यो अहिले उसको लागि प्रत्युत्पादक बनेको छ।

तर भारतको लागि परिस्थिति प्रत्युत्पादक बन्नु भनेको नेपालको लागि सकारात्मक या उत्पादक भइ नै हाल्छ भन्ने अर्थ लगाउनु पनि त्यत्तिकै गल्ती हुनेछ। अहिले मधेसका युवाहरूले 'क्षमायाचना' का अभियन्ताहरूलाई प्रश्न गरेजस्तै १० वर्षअघि या ०६३ को आन्दोलनलगत्तै प्रक्रिया, विधिविधान, संविधानवादका मूल्य र आन्दोलनका सही एजेन्डा ओझेलमा पर्दा त्यसबेलाका र दलका नेतृत्वलाई जनताले प्रश्न सोधेको भए या जवाफदेही बनाउने कोसिस गरेको भए वर्तमान अराजकता र अनिश्चितता नेपालको नियति बन्ने थिएन।

नेपालका वास्तविक एजेन्डा के हुन् त ? शान्ति, आर्थिक समृद्धि, सुदृढ प्रजातन्त्र ! तर ती कुनै पनि एजेन्डा नेपाली सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र स्वतन्त्रताको मूल्यमा जनताले कहिल्यै खोजेनन्। नेताहरूबारे त्यो भन्न सकिन्न।

'क्षमायाचना' का अभियन्ताहरूमाथि कसैले 'डलर खेती' को आरोप लगाएका छन्, यद्यपि एक अभियन्ताले भने अभियान बाहिरी समर्थनमा नचलेको स्पष्टोक्ति दिएका छन्, सामाजिक सञ्जालमार्फत। तर प्रश्न सोधिनु र जवाफ आउनु नै 'जवाफदेहिता' को सिद्धान्तको मुख्य आधार हो।

तर कांग्रेसका प्रभावशाली नेता किन प्रधानमन्त्री या सरकारलाई जवाफदेहिताको अभ्यासको सर्वोच्च थलो अथवा व्यवस्थापितका-संसद्मा बोल्न दिन चाहँदैनन्, किन सदनको अवरोध राष्ट्रिय ढुकुटीमा हानि पुग्ने गरी ? वास्तवमा बाह्रबुँदेपछिको नेपाली राजनीतिको विचलन यही हो। राज्यका संस्था, संवैधानिक निकाय या प्रक्रियाका आधिकारिकता र मर्यादा धराशायी बनेका छन्।

संसद्को परम्परा, अभ्यास र मर्यादाको कुव्याख्या एउटा नेताले गर्छ र दल त्यही कुव्याख्याबाट निर्देशित हुन्छ। यसमा प्रश्न उठाउनैपर्छ- के त्यस्ता कुव्याख्याकर्ता आफ्नो विवेक र फराकिलो ज्ञानबाट अनि मुलुक र प्रजातन्त्रको हितबाट निर्देशित छन् या बाह्रबँदेले स्थापित गरेको परम्पराअनुरूप अन्यत्र कतैबाट ?

'क्षमायाचना' अभियानले कमसेकम त्यसको नेतृत्वलाई जवाफदेहिताको घेरामा बाँध्ने कोसिस गरेको छ त्यो विगत १० वर्षको राजनीति, नगारिक समाज प्रक्रिया र जनताको निरन्तर उपेक्षालाई सम्बोधन गर्न प्रेरणा बन्न सक्छ, नेपाली जनताका लागि।