'बन्दी' बालक मुक्त

 'बन्दी' बालक मुक्त

काठमाडौं: बिनाअभियोग डेढ वर्षदेखि बन्दी जीवन बिताइरहेका एक बालकलाई शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले मुक्त गरेको छ। बिनाकसुर बन्दीगृहमा राखिएका यी बालकको थुना गैरकानुनी रहेको ठहर गर्दै मुक्त गर्न आदेश भएको हो।

कपिलवस्तु तिलौराकोट १८ स्थायी घर रहेका १४ वर्षीय गुड्डु भनिने प्रकाश कोहार २०७१ साल माघ १५ देखि भक्तपुरस्थित बाल बन्दीगृहमा थुनिएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुको २०७१ माघ १३ को पत्रबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बालकलाई जिम्मामा लिएर बन्दीगृहको जिम्मा लगाएको थियो।

बालकको खोजी गर्न बाबुआमा नभेटिएपछि थुनामुक्तिको माग गर्दै अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दिएका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीश गोपाल पराजुली र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासको आदेशअनुरूप गुड्डुलाई सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार विश्वराज पौडेलको रोहवरमा निवेदक कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाइएको छ।

सर्वोच्चले यी बालकलाई २४ घन्टाभित्र उपस्थित गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र केन्द्रीय बाल सुधारगृह भक्तपुरलाई आइतबार आदेश दिएको थियो। उनलाई सुनुवाइ हुँदा इजलासमै पेस गरिएको थियो।

 

बुबाको मृत्युपछि आमाले छाडेर हिँडेपछि यी बालक हजुरआमासँग बस्दै आएका थिए। वृद्धा हजुरआमा जिम्मा लिन सर्वोच्चसम्म आउन नसकेपछि पौडेलको जिम्मा लगाइएको हो। 'बाल सुधारगृह थुनाकै एक विकल्प हो। बिनाअभियोग र मुद्दा राखेको देखियो।

बाल सुधारगृहको लिखित जबाफबाट कुन मुद्दा र प्रयोजनमा राखेको हो भनी खुलाउन नसकेको हुँदा', न्यायाधीश पराजुली र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, 'निज नाबालकलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा महासन्धिको प्रावधानविपरीत गैरकानुनी थुनामा राखेको देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट जारी गरिदिएको छ।'

इजलासले बालकलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिएको थियो। सर्वोच्चले छाड्ने आदेश दिएपछि गुड्डु निकै खुसी देखिएका थिए। सुनुवाइका क्रममा निवेदक कानुन व्यवसायीले संविधानको धारा २० को उपधारा १ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ पर्नाको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा नराखिने प्रतिबद्धता जनाए पनि थुनामा राखिएको जिकिर लिएका थिए।

यस्तै वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि नै आघात पुर्‍याउने गरी गुड्डुलाई लामो समयदेखि बन्दी बनाइएका कारण मनोवैज्ञानिक असर परेको भन्दै तत्काल मुक्त गर्न माग गरिएको थियो। मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त महलको १२१ नम्बरले पनि अभियोग र कानुनी प्रावधान खुलाएर कारणसहितको सूचना दिएरमात्र थुनामा राख्न पाइने व्यवस्था छ।

बालक गुड्डुले बन्दीबाट मुक्त भएपछि घर फर्किने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। तर हजुरआमा बिरामी भएको र आयआर्जन गरेर पाल्ने अरू अभिभावक नभएकाले उनको सहमति लिएर तत्कालका लागि भक्तपुरस्थित युसेफ नेपालको संरक्षणमा जिम्मा लगाइएको छ।

'सम्मानित सर्वोच्चबाट पीडित बालकलाई न्याय मिलेको छ', आदेशपछि अधिवक्ता पौडेलले भने, 'गुड्डु थुनामुक्त भएका छन्। तीन महिना युसेफमा पुनर्ताजगी तालिम लिएपछि उनी दसैंमा घर फर्कने कुरो भएको छ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.