माओवादी केन्द्रको सरकार फेर्ने निर्णय

माओवादी केन्द्रको सरकार फेर्ने निर्णय

काठमाडौँ: माओवादी केन्द्रले बजेट पारित भएपछि सत्तारुढ दल एमालेले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकार परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल चलाएको छ ।

शनिबार बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकले सत्ता साझेदार एमालेले धोका दिएको भन्दै सरकार फेर्ने विषयमा छलफल चलाएको हो ।

माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको कार्यालय समितिको बैठक बारे जानकारी दिदैँ केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘एमालेसँग भएका सम्झौता कार्यान्वय हुन नसकेको अवस्थामा हामीले सरकार परिवर्तन गर्ने विषयमा बहस चलाएका छौँ ।'

बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड'लाई दिएको छ । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको छलफल र बहसको सम्पूर्ण जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने निर्णय भएको छ,' भुसालले भनिन् ।

बजेट पारित भएपछि सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्ने सहमति एमालेसँग भएको तर एमालेले सहमति कार्यान्वयन नगरेको माओवादीको निष्कर्ष छ ।

असार २१ र २२ गते पोलिटब्यूरो बैठक
त्यस्तै, असार २१ र २२ गते माओवादी केन्द्रको पोलिटब्यूरो बैठक बस्ने भएको छ । शनिबारको बैठकले केन्द्रको संगठनात्मक ढाँचाको अनुमोदन पोलिटब्यूरो बैठकबाटै गर्ने निर्णय गरेको कार्यालय समिति सदस्य मणि शर्माले बताए ।

बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले र एमाओवादीबीच भएको नौ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकाले सरकार परिवर्तनका विषयमा समेत छलफल भएको थापाले प्रष्ट पारे ।

थापाले भने, ‘लिखित सम्झौता र मौखिक सहमति बारे प्रधानमन्त्रीले अनविज्ञता प्रकट गरेपछि एमालेसँगको सहकार्यको औचित्य सकिएको निष्कर्ष छ।'

थापाले अहिलेको बजेटले माओवादीका एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले यो सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नभएको निष्कर्ष समेत निकालेको बताए । थापाले भने, ‘सहमतिलाई सरकारले पेलेर अघि बढ्ने थालेपछि माओवादी केन्द्र सरकारमा बसिरहनुको औचित्य समाप्त भएकाले राष्ट्रिय सरकार गठनका विषयमा छलफल भएको छ ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.