'अबको परराष्ट्र नीति छिमेक केन्द्रित '

काठमाडौं: सरकारले मुलुकको परम्परागत परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन गर्दै छिमेकी केन्द्रित परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । विगतमा दुई ढुंगाबीचको तरुललाई मूल मन्त्र बनाएर मुलुकले परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दै आए पनि आगामी दिनमा परराष्ट्र नीति सञ्चालनलाई भिन्न रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।

काभ्रेको धुलिखेलमा शनिबार आयोजित अन्तक्र्रियामा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले सरकारको परराष्ट्र नीति सञ्चालनका चार प्राथमिकताअनुसार त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन परराष्ट्रका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए ।

सरकारले परराष्ट्र नीतिको पहिलो प्राथमिकतामा छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँगको सम्बन्ध, दोस्रो प्राथमिकतामा नेपाली कामदारको संख्या बढी रहेका मुलुकसँगको सम्बन्ध, तेस्रो प्राथमिकतामा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा आबद्ध शक्तिराष्ट्र (स्थायी सदस्य) र दातृ मुलुकसँगको सम्बन्ध तथा चौथो प्राथमिकतामा कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई राखेको थापाले बताए । संविधानसभाबाट गत वर्ष संविधान जारी भएपछि मुलुक आर्थिक विकासको चरणमा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन त्यसै दिशामा प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु जरुरी रहेको थापाले बताएका थिए ।

अन्तक्र्रियामा सहभागी परराष्ट्र अधिकारीका अनुसार मन्त्री थापाले विगतमा परराष्ट्र नीति सञ्चालनका उद्देश्य राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डताका र स्वतन्त्रता रहने गरेको बताउँदै अबका दिनमा ती विषयसँगसँगै आर्थिक विकास र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बढाउने कामलाई समेत विदेश नीतिको उद्देश्यमा समेटिएको जानकारी गराएका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री थापाले अफगानिस्तानमा हालै आतंकवादीद्वारा हत्या गरिएका नेपालीको शव नेपाल ल्याउन अन्य सरकारी एजेन्सीहरूको सहयोगमा परराष्ट्र मन्त्रालयले लिएको नेतृत्वदायी भूमिकाको समेत चर्चा गरेका थिए । ‘अफगानिस्तानमा नेपाली मारिएकाजस्ता घटना भविष्यमा पनि पर्न सक्छन् । त्यसका लागि परराष्ट्रको सक्रियतामा एउटा र्‌यापिड रेस्पोन्स टिम निर्माण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । यसका लागि गृहकार्य गर्नतर्फ तपाईंहरू लाग्नुहोला', थापाले भनेका थिए ।

उनले विभिन्न मुलुकसँग उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको आदानप्रदान बढाउनुपर्ने मुद्दालाई विदेश नीतिको प्राथमिकतामा राख्न मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिए ।

थापाले परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा कूटनीतिक आचारसंहिताको पालना महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ आचारसंहिता ल्याउन आवश्यक काम गर्नसमेत कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेकाले संघीयतामा परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । ‘संघीय ढाँचामा परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन कसरी प्रभावकारी रूपमा गर्ने भन्ने विषयमा हामीले गृहकार्य गर्नुपर्छ', उनले भने ।

थापाले परराष्ट्र मन्त्रालय राहदानी विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग र विदेशस्थित नियोगलाई सुदृढ बनाउँदै कसरी जनमुखी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । ‘कुनै पनि परराष्ट्र कर्मचारीले जनमुखी सेवा प्रवाहमा काम नगरेको पाइए त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाहीसमेत हुनेछ । जनमुखी सेवा प्रवाहमा दत्तचित्त भएर लाग्न म आग्रह गर्न चाहन्छु', थापाले भने ।

थापाले परराष्ट्र सेवाको संस्थागत सुधार र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आफूले पहल गर्ने पनि बताए । गत असोजमा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएयता पहिलोपटक परराष्ट्र अधिकारीलाई सामूहिक रूपमा सम्बोधन गरेका मन्त्री थापाले परराष्ट्र सेवा ऐन तर्जुमाका लागि आफूले राजनीतिक तहमा पहल गर्ने आश्वासन पनि दिए ।

अन्तक्र्रियामा परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले परराष्ट्रका कर्मचारीले आफ्नो कामको मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए । उनले शीतयुद्धकालीन सोचाइ परिवर्तन गर्दै मन्त्रालय, राहदानी विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग र विदेशस्थित नियोगबाट दिइने सेवा जनतामुखी र परिणाममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म चलेको अन्तत्र्रिmयामा मन्त्रालयका सहसचिव र उपसचिवले परराष्ट्र सेवा ऐन बन्न नसकिरहेकोलगायत विषयमा मन्त्री थापाको ध्यानाकर्षण गराए । केही सहसचिवले मन्त्रालयमा कर्मचारीको दरबन्दी न्यून रहे पनि विदेशस्थित नियोगमा मात्रै दरबन्दी विस्तारको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु उचित नहुने धारणा राखेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले मुलुकको परराष्ट्र नीति र मन्त्रालयको संरचनागत सुधारबारे मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीबीच अन्तक्र्रिया भएको बताए । ‘यो विशुद्ध आन्तरिक अन्तक्रिया हो', उनले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री थापाले सरकारले एक छिमेकीसँगको सम्बन्ध अर्को छिमेकीसँग तुलना नगर्ने नीति सरकारको रहेको बताउँदै आएका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयले परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन विभिन्न राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्ने तयारी गरेको अधिकारीहरूले बताए ।

परराष्ट्रमा दरबन्दी थप्ने गृहकार्य

परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा मन्त्रालय, राहदानी विभाग, कन्सुलर विभाग, संघीय प्रदेश र विदेशस्थित नियोगका लागि तीनदेखि चार नयाँ सहसचिव, डेढ दर्जन उपसचिव, दर्जनौं अधिकृत र सुब्बा तहका कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न अर्थ, कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

परराष्ट्र नीतिका चार प्राथमिकता

१ छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध

२ नेपाली कामदार बढी रहेका मुलुकसँगको सम्बन्ध

३ सुरक्षा परिषद्मा आबद्ध शक्तिराष्ट्र र दातृ मुलुकसँगको सम्बन्ध

४ साधारण कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकसँगको सम्बन्ध