राष्ट्रको नैतिक मेरुदण्डमा धक्का

बिहार इन्टरमिडियटबाट आईएससी पास गरी डाक्टर बनेर विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी अस्पतालमा काम गरिरहेकाहरूमध्ये ९ सय २५ जनाको प्रमाणपत्र छानबिन गर्दा १ सय ४१ जनाको नक्कली प्रमाणपत्र फेला परेको हुँदा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ५५ जना चिकित्सकलाई पक्राउ गरी उनीहरूमाथि विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । १ सय ४१ मध्ये बाँकी ८६ जना प्रहरीको नियन्त्रणमा आइसकेका छैनन् । नक्कली प्रमाणपत्र छानबिन सुरु हुन थालेपछि चिकित्सक मात्र होइनन् चोरीको प्रमाणपत्र ल्याएर विमानचालक र इञ्जिनियर बनेकामध्ये २३ जना पाइलटले राजीनामा नै दिएर भागेका छन् ।

चोरीको प्रमाणपत्रबाट इञ्जिनियर बनेकामध्ये १२ जना पक्राउ परिसकेका छन् । नक्कली प्रमाणपत्र लिएर जागिर खाने डाक्टर, इन्जिनियर र पाइलट मात्र होइन, निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, शिक्षक र संस्थानमा काम गर्नेहरू धेरैको प्रमाणपत्र नक्कली हुन सक्छ । यसतर्फ प्रहरी मात्र होइन सम्बन्धित सबै निकायबाट छानबिन हुन जरुरी छ, अहिले प्रहरीले अरिंगलको गोलामा ढुंगा हानेको छ, उसलाई यी अरिंगलले कति चिल्ने हुन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । प्रहरीले सही कदम चालेको छ, उसलाई सहयोग गर्नु अन्य निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको कर्तव्य हुन जान्छ ।

प्रहरीले सुरु गरेको यो छानबिनमा संसद्को सम्बन्धित समितिले चासो देखाएर प्रहरीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो, उसले सुरु गरेको यस कदमका पछाडि सिंगो संसद् छ, निर्धक्कसँग काम गर वाधा अड्चन आइपरे तिम्रो साथमा संसद् छ, यस्तो विश्वास दिलाउनुपर्ने हो, तर सम्बन्धित समिति अहिलेसम्म मौन छ । एक्लो प्रहरीले मात्र यसमा सफलता पाउला ? सेना र न्याय क्षेत्रमा पनि चोरहरू घुसेका हुन सक्छन्, जहाँ प्रवेश गर्न प्रहरीलाई निषेध छ । उसको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका निकाय हुन् ती ।

हाम्रा सार्वजनिक निकायहरूमा चोरीको प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर जागिर खानेहरू धेरै पहिलेदेखि देखिन्छन् । यस्ता प्रमाणपत्रधारीको छानबिन गर्नमा राज्य कहिल्यै गम्भीर भएन । पंक्तिकार संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको सभापति भएपछि समितिको क्षेत्राधिकारभित्रका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू औपचारिक परिचयको निम्ति आए । परिचयको निम्ति आउने पदाधिकारीमध्ये लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सन्तबहादुर राई, सदस्यहरू र सचिव दानबहादुर शाही पनि थिए ।

परिचयको क्रममा अध्यक्ष राईले भने ‘सभापतिजी संविधानले संवैधानिक निकायको जिम्मेवारी तोकेको छ । तर राज्यले दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम गर्ने उत्साह नै भएन ।' उनको यो प्रश्नले म झस्किएँ र सोधें ‘किन अध्यक्षज्यू के भयो त्यस्तो ? ' मेरो प्रश्नमा उनले भने लोकसेवा आयोगले ठूलो मेहनत गरेर वार्षिक प्रतिवेदन तयार पार्छ, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्राध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यो प्रतिवेदन संसद्मा आउँछ र समितिमा छलफल गरेर आयोगले उठाएका विषयमा कार्बाही गर्नु भन्ने निर्देशन नदिएसम्म आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएका कुरा लागू हुन सक्दैन । विगत ५ वर्षदेखि संसद्ले हाम्रो प्रतिवेदन माथि छलफल नै गरेको छैन । सुशासन भनेको नै संवैधानिक निकायहरूले गर्ने काम कार्बाही हो, जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने संसद्को कामकार्बाही भनेकै संसदीय समितिहरूको प्रतिवेदनको कार्बाही ।

लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बिदा गरेर सचिवालयका पदाधिकारीसँग कुरा हुँदा उनीहरूले भने हो ०५२ को संसद्का समितिहरूले कहिल्यै यसतर्फ ध्यान दिएनन् । त्यो संसद् यति अस्थिर थियो कि कोही पनि सभापति भएर काम गर्न इच्छुक थिएनन् । सभापति भइहाले पनि नयाँ समीकरणमा मन्त्री हुने त्यसपछि समितिहरू महिनौंसम्म नेतृत्वविहीन । लोक सेवाको मात्र होइन, अख्तियार, महान्यायाधिवक्ता र अन्य संवैधानिक निकायका प्रतिवेदन कुनैमा पनि छलफल भएन, प्रतिवेदनका ठेली त्यसै थन्किएको छन् ।

त्यतिबेला महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की हुनुहुन्थ्यो । विधिको शासनप्रति उहाँको गहिरो रूची थियो । सार्वजनिक जीवनमा नै उहाँ यसका प्रति प्रतिवद्ध हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई बोलाएर सल्लाह लिँदा भन्नुभयो, संसद्को प्रभावकारिता समितिहरूको काम कार्बाहीबाट अनुभव हुने हो । हिजोको अस्थिर संसद्ले यसतर्फ ध्यान दिएन । त्यसको फाइदा उठाउँदै एउटा तत्व संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध बन्दुक उठाइरहेछ, संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सकेमा नै जनता संसद्प्रति आकर्षित हुनेछन्, संसदीय व्यवस्था विरोधीहरू कमजोर पर्नेछन् ।

महान्यायाधिवक्ताको सल्लाहपछि लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर टुंग्याएपछि मात्र अन्य निकायको प्रतिवेदनमा प्रवेश गर्ने गरी राज्य व्यवस्थामा छलफल सुरु भयो । छलफललाई टुंग्याउन एक वर्षजति नै लाग्यो । छलफल सुरु गर्दा के भेटियो भने ‘अमुक कार्यालयको कर्मचारीले नियम कानुनबमोजिम काम नगरेको हुँदा उसको ग्रेड रोक्का गर्नुपर्ने, अनियमितता गरेकोमा निजबाट असूलउपर गर्नुपर्ने र ऐनमा यो यो सुधार हुनुपर्ने जस्ता आयोगका सुझावहरू रहेछन् । जसको ग्रेड रोक्का गर्ने भनेको छ, उ पूरा तलब खाइरहेको प्रमोशन रोक्का गर्नु भनेकोमा प्रमोशन भई नीतिनिर्माण तहमा पुगेको जस्ता विकृति देखिए । समितिले छलफल गर्दै आयोगको सुझावअनुसार कार्बाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो ।

छलफलकै सिलसिलामा आयोगका सचिव दानबहादुर शाहीले नक्कली प्रमाणपत्र लिएर जागिर खाइराखेका छन् भन्ने प्रश्न उठाए । यसमा तपाईंलाई के थाहा छ, थाहा भए जति भन्नुहोस् भन्दा एकिन गरी भन्न त सकिन्न तर ६० हजार जति चोरीका प्रमाणपत्र ल्याएर विभिन्न निकायमा जागिर खानेहरू हुन सक्छन् । उनको कुरा सुनेपछि मैले भने सचिवजी समिति भनेको संसद्कै अंग हो तपाईं जे भनिरहनु भएको छ, के त्यस्तो हुन सक्छ तपाईंलाई विश्वास लाग्छ ? मेरो प्रश्नमा उनले भने मैले भनेका कुरामा छानबिन गरे सत्य तथ्य पत्ता लाग्ने छ ।

आयोगका पदाधिकारीलाई बिदा गरेर समितिको बैठकमा छलफल हुँदा चोरीका प्रमाणपत्र छानबिन गर्ने र त्यसको निम्ति उपसमिति बनाउने निर्णय भयो । सुरुमा जसको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाइयो त्यसले कुनै काम गरेन । राज्य व्यवस्था समितिले चोरीका प्रमाणपत्र छानबिन गर्ने भन्ने समाचार बाहिर आएपछि त्यसले प्रशासन र विश्वविद्यालयबाट विभिन्न परीक्षा उत्तीर्ण युवामा तरंग नै ल्यायो । जागिर खाइरहेका चोरहरू आत्तिन थाले भने परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि कुनै काम नपाएका युवा उत्साहित बन्दै अब त हामीले पनि काम पाउन सक्ने भयौं, यस्तो प्रतिक्रिया व्यापक रूपमा आउन थाल्यो ।

सबै पक्षबाट चाँडो टुंग्याउन आग्रह हुन थाल्यो । प्रशासनमा नै रहेका चिनजान भएकाहरू भन्न थाले ‘तपाईंले अरिंगालको गोलोमा ढुंगा हान्नुभयो । यसमा सफल हुनुभयो भने हामीलाई पनि गौरव लाग्नेछ ।' मेहनत गरेर अध्ययन गरी देश सेवा गर्ने उद्देश्यले सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेकाहरूसँग चोरी गरेर प्रमाणपत्र ल्याउनेहरूसँगै बसेर काम गर्दा सक्कलीहरूको मनोबल गिर्ने तर चोरहरूको फुर्ती बढ्ने गर्दा सम्पूर्ण प्रशासनयन्त्र नै विकृतिग्रस्त बनेको छ । यस किसिमको प्रतिक्रिया आउन थाल्यो ।

पहिले बनाएको उपसमितिले काम नगरेपछि सांसद महेन्द्रबहादुर पाण्डेको संयोजकत्वमा अर्को समिति बन्यो । त्यतिबेला अर्को संयोग पनि परेको थियो कानुनका ज्ञाता तीर्थमान शाक्य मुख्यसचिव थिए । बेलाबेलामा समितिको छलफलमा उनले पनि चोरहरूबाट प्रशासनलाई मुक्त गर्नैपर्छ भन्ने रायसुझाव दिने गरेका थिए । त्यतिबेला राज्य व्यवस्था समितिको साथै संसद्को अर्को शक्तिशाली समिति लेखा समितिले पनि ठूलठूला बेरुजू र आर्थिक अनियमितता माथि छानबिन र कार्बाही सुरु गरेपछि ०५२ सालको संसद्प्रति सर्वसाधारणमा पैदा भएको वितृष्णा परिवर्तन भई सकारात्मक रूपमा देखा पर्न थाल्यो । हिमाल खबर पत्रिकाले मेरो र लेखा समितिका सभापति सुवास नेम्बाङको पहिलो पृष्ठमा तस्बिर राखेर क्याप्सन लेख्यो ‘अब त केही हुने नै भयो' सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू पनि उत्साहित देखिए ।

नक्कली प्रमाणपत्रको यत्ति ठूलो जालो थियो कि एक्लो समितिले मात्र गरेर साध्य थिएन । प्रधान सेनापति प्रज्वलशम्मशेर राणालाई बोलाएर समितिको निर्णय जानकारी गराउँदै सेनामा पनि चोरीको प्रमाणपत्र भएकाहरू हुन सक्छन्, सेनाले पनि छानबिन गरी समितिलाई जानकारी दिन निर्देशन दियो, तर उनी संसद्प्रति त्यति सकारात्मक थिएनन्, उनले चासो देखाएनन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल थिए उनलाई बोलाएर प्रहरीमा पनि चोरी गरेर ल्याएका प्रमाणपत्र देखाइ जागिर खाने हुन सक्छन् छानबिन गरी जानकारी दिन निर्देशन दिँदा उनले एक सातामा नै प्रतिवेदन दिनेछु भने, के प्रहरीसँग जादूको छडी छ ? भन्ने मेरो प्रश्नमा हाँस्दै उनले भने—‘चोरीका धेरै प्रमाणपत्र बिहारबाट ल्याइएका हुन्छन्, बिहारबाट ल्याउनेहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर छानबिन सुरु गर्‌यो भने एउटा तस्बिर देखिन्छ, त्यसपछि अरू प्रमाणपत्र छानबिन गर्छु ।'

बजार सबै नक्कली कालाबजारियाको नियन्त्रणमा छ, सरकार निरीह र संसद् बेखबर छ । सरकार र संसद्को यही व्यवहार र अकर्मण्यताले गर्दा नै व्यवस्थाप्रति सर्वसाधारण जनताको वितृष्णा बढेको छ । यदि संविधान कार्यान्वयन गर्ने र सुशासन कायम गर्ने हो भने दलहरूले संसदीय समितिहरूलाई सक्रिय पारेर सुशासनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रशासन, सेना र प्रहरीका अतिरिक्त चोरीको प्रमाणपत्रलाई समकक्षता प्रमाणित त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गर्नु पर्दथ्यो । त्यतिबेला त्रिविका उपकुलपति नविनप्रकाश जंग शाह थिए । उनलाई समितिको बैठकमा बोलाएर छलफल गर्दा चोरीको बिगबिगी अति बढेको र यसका पछाडि शैक्षिक माफियाले काम गरेको तर्क उनले गरे । विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक प्रमाणपत्रको जानकारी लिन बिहार गएको एउटा टोलीमाथि राती नै आक्रमण हुनसक्ने पूर्व सूचना पाएर त्रिविका पदाधिकारी भाग्नुपरेको उनले जानकारी गराए ।

संसद्को समितिले नै नक्कली प्रमाणपत्र छानबिन गर्न समिति नै बनाएर काम सुरु गरेपछि यसको व्यापक असर पर्‌यो । संस्थान र सरकारी समितिहरूमा भनसुनको आधारमा जागिर खाइरहेका मध्ये कतिले राजीनामा दिए । चोरीको सबभन्दा धेरै बिगबिगी शिक्षामा थियो । त्यतिबेला प्रकाशमा आएको नवलपरासीको एउटा समाचार हँसिमजाक मात्र बनेन सम्मानित शिक्षकहरूले नै ठूलो अपमानबोध गर्नुपर्‌यो ।

त्यहाँको एउटा प्राथमिक तहका शिक्षक जिल्ला शिक्षा अधिकारीसमक्ष आफूलाई पायक पर्ने विद्यालयमा सरुवा गरिदिन सधैं अनुनयविनय गर्ने, आफ्नो काम नभएपछि उनले स्थानीय एकजना राजनीतिककर्मी गुहार्न पुगेछन् । ती राजनीतिककर्मीले पनि दबाब दिएपछि जिल्ला शिक्षा अधिकारीले आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर ती शिक्षकलाई सरुवाको निम्ति निवेदन लेख्नभन्दा उनी अकमकिए त्यतिबेला । उनले चिनेजानेका कोही मानिस त्यहाँ थिएनन्, उनले निवेदन लेख्न सकेनन्, अनि उनको असली हैसियतको भण्डाफोर भयो । ९ वर्षदेखि स्थायी शिक्षक भएका उनी निरक्षर थिए । सही गर्न पनि नजान्ने ।

एउटा प्रशासकले गल्ती गर्‌यो भने त्यसबाट एकजनालाई असर पर्न सक्छ र उसले गरेको गल्ती सुधार गर्ने निकायहरू हुन्छन्, त्यसबाट पीडितले न्याय पाउन सक्छ तर एउटा डाक्टरले, एउटा पाइलटले गल्ती गर्दा मानिसको ज्यान नै जान सक्छ । चिकित्सक वा विमानचालक पेसालाई सम्मानीत र संवेदनशील मानिन्छ । तिनै डाक्टर नक्कली हुँदा कतिको ज्यान गएको हुन सक्छ, त्यसको क्षतिपूर्ति नै हुन सक्दैन । प्रहरीले यस्ता नक्कलीमाथि छानबिन गर्न थालेपछि उनीहरूले गरेको गलत उपचारबाट पीडित भएकाहरूले अहिले धमाधम उजुरी दिन थालेका छन् । राष्ट्रको नैतिक मेरुदण्ड नै भाँच्नेका विरुद्ध प्रहरीले सुरु गरेको यस कदमबाट चिकित्सक, विमान चालक वा सबै पेसा नै सम्मानित हुनेछ ।

हरेक विषय उठ्ने तर त्यसको निष्कर्ष नपुर्‌याउने हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान नै बनेको छ । ०५६ को संसद्को अकालमै मृत्यु नभएको भए त्यतिबेला नै चोरीका प्रमाणपत्रधारी कार्बाहीमा पर्ने थिए, प्रशासनमा देखिएका यी विकृति सुधार गर्ने ठोस आधार तयार हुने थियो । ०५९ मा संसद् विघटन भएपछि चोर र साधु एउटै भए । राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् विघटन गरी शासन आफ्नो हातमा लिएपछि चोरको ठूलो स्वर भयो । तिनलाई कार्बाही गर्ने संसद् नै रहेन । अहिले पनि संसद्को अवधि डेढ वर्षभन्दा बढी छैन । संसदीय समितिहरूले यसमा चासो देखाए भने प्रशासन स्वच्छ बन्ने छ । संसद्ले गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, दुर्भाग्य के छ भने कुनै पनि दल सुशासनप्रति गम्भीर देखिँदैनन् । प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै सुशासन हो । केवल नेताहरूको भाषणले सुशासन कायम हुने होइन ।

नक्कली चिकित्सक र नक्कली विमान चालक वा इञ्जिनियरहरू मात्र होइन बजारमा खुलेआम सवारी चालकको नक्कली प्रमाणपत्र बिक्री भइरहेछ, नक्कली सिलिन्डरबाट ग्यास चुहिएर हालै मात्र राजधानीमा ४ जना गरिब मजदुर मरे । ग्यास उद्योगका मालिकलाई कार्बाही गर्ने आँट प्रशासनले देखाएन ।

तस्करहरूले धम्की दिएको भरमा मुद्दा चलेन । ग्यास तस्करको कालो धनले सत्यको मुख थुनियो । बजार सबै नक्कली कालाबजारियाको नियन्त्रणमा छ, सरकार निरीह र संसद् बेखबर छ । सरकार र संसद्को यही व्यवहार र अकर्मण्यताले गर्दा नै व्यवस्थाप्रति सर्वसाधारण जनताको वितृष्णा बढेको छ । यदि संविधान कार्यान्वयन गर्ने र सुशासन कायम गर्ने हो भने दलहरूले संसदीय समितिहरूलाई सक्रिय पारेर सुशासनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अन्यथा भीरबाट लड्न लागेको गाईलाई काँध थाप्न कोही जाने छैन, केबल रामराम मात्र भन्नेछन् ।