बेलायत बहिर्गमनको सन्देश

करिब ५८ प्रतिशत जनताले युरोपेली युनियनबाट अलग्गिने निर्णय गरेपछि ‘बेलायत' अब औपचारिक ढंगबाट युरोपमा एक्लै बस्ने निर्णयमा पुगेको छ । युरोपेली भूमिसँगको निकटता र समुद्र रोज्नुपर्ने अवस्था आयो भने बेलायतले सधैं समुद्रलाई रोज्दै आएको छ । र, युरोपेली युनियनसँगको संगत उसलाई फाइदाजनक रहेन भन्ने उसको मान्यता रहेको छ । बेलायतले साम्राज्य निर्माणमा समुद्रको उपयोग धेरै गरेको छ । २१ औं शताब्दीको बेलायत युरोपेली भूभागबाट अलग्गिन पनि कठिन छ, तर त्यसमा रहन पनि सकेन । प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले राजीनामा दिए र ‘बेलायत निक्ल' का पक्षधरहरूले भने यस प्रतिगमनलाई ‘खसोखास स्वाधीनता' भनी व्याख्या गरिरहेका छन् ।

बेलायतका जनताले युरोपेली युनियनबाट फिर्ता हुनपर्ने एउटा कारण ‘युरोपेली युनियनमा तिर्नुपर्ने ठूलो धनराशी हो' भनेका छन् । तर लन्डन सहरका मानिसहरू भने फिर्ताको पक्षमा थिएनन् । त्यसैगरी स्कटल्यान्डका मानिसहरू पनि युरोपसँगको आवद्धताको पक्षमा उभिए । लन्डनबाहेकका अन्य क्षेत्रका मानिसहरूले भने ‘फिर्ताको पक्षमा' मतदान गरे । राजनीतिलाई राम्रोसँग बुझ्न असफल डेभिड क्यामरुन आफैंले घोषणा गरेको जनमतसंग्रहको तुरूपमा परे । पाउन्डको मूल्यदर व्यापक रूपमा घटेको छ । सेयर बजारमा तनाव आएको छ र युरोप विभाजनको खतरा महसुस गरिरहेको छ । अब स्कटल्यान्ड ग्रेट ब्रिटेनबाट अलग्गिने सम्भावना बढेको छ ।

के युरोपको यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति एवं कूटनीतिक समीकरणमा असर पार्ने छ ? अवश्य पनि असर पार्छ ? यस सम्बन्धमा बुझ्न ‘युरोपेली युनियनभित्र' को अँध्यारो पक्षका बारेमा केही कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । ‘युरोपेली युनियन बाहिरबाट जति लोकतान्त्रिक देखिन्छ, जुन खालको ‘युरोपेली' एकताको संगठन देखाउँछ, जुन किसिमको व्यापारिक तथा लोकतान्त्रिक एकता प्रदर्शन गर्छ, यसको भित्रको सत्यता त्यस्तो छैन । यसको भित्री यथार्थता देखिएको भन्दा नितान्त फरक छ ।

युरोपेली युनियनको भित्री यथार्थतालाई एकै वाक्यमा भन्ने हो भने ‘यो उत्तरदायित्वविहीन शक्तिशाली मानिसहरूको एउटा क्लब' हो भन्न सकिन्छ । लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताका अनुसार ‘कानुन बनाउने मानिसहरू जनताले निर्वाचन गर्दछन्' । अर्थात कानुन बनाउने मानिसहरू जनताका प्रतिनिधिको रूपमा जनताका मतबाट चुनिएका हुन्छन् । तर युरोपेली युनियनका ‘कमिसनरहरू' (आयुक्त) जनताबाट निर्वाचित हुँदैनन् । उनीहरू को हुन् भन्ने कुरा जनताले जान्ने अवसर पनि पाउँदैनन् । ती मानिसहरू जनताप्रति उत्तरदायी पनि हुँदैनन् ।

युरोपेली युनियनको राजधानी ब्रसेल्समा छ । दर्जनौं ठूला भवनहरूमा आसिन रहेका युरोपेली युनियनको यस केन्द्रमा हजारौं मानिसहरू काम गर्दछन् । उनीहरूले पाउने तलब धेरै हुन्छ । बिमा, आवास भत्ता, दाम्पत्य भत्ता, अनेकौं भत्ताहरू उनीहरू सुविधाका रूपमा लिने गर्दछन् । तर यिनीहरू काम गर्ने अनेकौं निर्देशनालयहरू, अनेकौं कार्यालय अरूमा कसरी काम गर्छन् ? कसरी बजेटको तर्जुमा गर्छन् ? कसरी खर्च गर्छन् ? भन्ने कुराहरू पारदर्शी छैनन्।

युरोपेली जनताको करबाट यी संस्थाहरू सञ्चालन हुन्छन्, तर जनतालाई थाहा हुँदैन उनीहरूले तिरेको कर कसरी खर्च हुन्छ । युरोपेली युनियनले वर्षेनी संकलन गर्ने अरबौं डलरको खर्च गैरसरकारी संस्थालाई अनुदानका रूपमा जान्छ । त्यस्ता गैरसरकारी संथाहरू गरिब देशहरूमा गएर रंगिन प्रतिवेदन तयार पार्छन् । अनेक किसिमका प्रयोग गर्छन् । ती देशका बौद्धिकहरूलाई विभाजित गर्दछन् ।

संगठित पुँजीवादले विश्वका गरिब देशलाई शोषणमात्र गरेको छैन । हजारौं शिक्षित युवाहरूलाई दिग्भ्रमित तुल्याएको छ । पलायन हुन बाध्य पारेको छ । गरिब देशहरूलाई झनझन् गरिब बनाएको छ । जातीयतालाई प्रवर्धन गरेको छ । त्यसैले स्वाभिमानका पक्षमा उभिएका बेलायती जनताको पक्षमा उभिनु न्यायसंगत नै हुनेछ ।

उनीहरूकै प्रभाव र सल्लाहमा कुनै देशमा कस्तो शासन व्यवस्था हुनुपर्ने, कस्तो संविधान हुनुपर्ने, कस्तो विकासको ढाँचा हुनुपर्ने भनी ‘प्रेस नोट, विज्ञप्ति र आदेश' जारी गर्छ युरोपेली युनियन । विगत दुई वर्षमा हामीले नेपालमा पनि देख्यौं । उनीहरूले पटक–पटक हामीलाई निर्देशन दिने प्रयास गरे । पछिल्लोपटक भारतलाई समेत उचालेर नेपालको जारी भएको संविधानका बारेमा समेत एउटा आदेश जारी युरोपेली युनियनले गर्यो ।

अर्कातिर युनियनले त्यसका २८ वटा सदस्य देशहरूका लागि कानुन बनाउँछ । यस्ता कानुन बनाउने सातवटा संस्थाहरू त्यसमा छन् । ‘युरोपियन काउन्सिल, दि काउन्सिल अफ युरोपियन युनियन, कोर्ट अफ जस्टिस अफ युरोपियन युनियन, युरोपियन कमिसन, युरोपियन पार्लियामेन्ट र अन्य यस्तै । यिनीहरूको भिन्नता के हो ? यस्ता निकायमा कति आयुक्त छन् /कति निर्देशक छन्÷कति अनुगमनकर्ता छन् र उनीहरू के गर्छन् कसैलाई थाहा छैन । ती निकायहरूका बीचमा भिन्नता के हो भनी युरोपका जनतालाई पनि थाहा छैन । त्यहाँ काम गर्नेहरूले कति तलब खाएका छन्, त्यो पनि कसैलाई थाहा छैन । लोकतन्त्रको एउटा आदर्श नियम हो ‘पारदर्शिता ।' युरोपेली युनियन त्यस्तो संस्था हो जसको पारदर्शिता असम्भव छ । यो एउटा निकम्मा भीमकाय हात्ती हो जो खान्छ र मल त्याग गर्छ ।

त्यहाँभित्र कमिनरहरू नियुक्त हुन्छन् । यी कमिसनरहरू नियुक्ति भएर आआफ्ना देशबाट जान्छन् । उनीहरू निर्वाचित होइनन् । तर त्यहाँ उनीहरूले पाउने सुविधाहरूका कारणले सबैले एउटै विचार राख्छन् । किनभने उनीहरूका व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभ एउटै किसिमका हुन्छन् । उनीहरू कानुन बनाउँछन् । उनीहरूले बनाएका कानुन सदस्य राष्ट्रले मान्नुपर्छ । लोकतन्त्र अर्को नियम हो ‘कानुन बनाउने प्रतिनिधि' जनताद्वारा निर्वाचित हुन्छन् । यस अर्थमा पनि युरोपेली युनियन लोकतान्त्रिक संस्था होइन । किनभने यसका कानुन निर्माताहरू जनताबाट निर्वाचित हुँदैनन् ।

ब्रिटिस सांसद काटे होई भन्छिन् ‘उनीहरू (कमिसनहरू) कसरी काम गर्छन्, जनतालाई थाहा हुँदैन । अर्का सांसद डेभिड डेभिस भन्छन् ‘हामीलाई साँच्चिकै थाहा हुँदैन उनीहरू कसरी काम गर्छन् ।' उनी भन्छन् ‘तर आफ्नो धरै ठूलो सार्वभौम शक्ति राष्ट्रहरूले युरोपेली युनियनमा हस्तान्तरण गरेको छन् ।' पत्रकार तथा लेखक जेनेट डाली भन्छिन् ‘जानाजानी यस्तो संयन्त्र तयार पारिएको छ कि जनताले सरकार (युनियन) माथि कुनै नियन्त्रण गर्न नसकुन् ।' लोकतन्त्रको अर्को विशेषता हो कसले संयन्त्रलाई सञ्चालन गरिरहेको छ भनी जनताले थाहा पाउनु । तर युरोपेली युनियनमा कसले कसरी आफ्नो प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् भनी थाहा पाउँदैनन् । उनीहरूले पालना गरिरहेका युरोपेली युनियनले बनाएका कानुन कसले बनाएका हुन् भनी नागरिक जान्दैनन् । अझ त्यति मात्र होइन, यसमा काम गर्ने मानिस खासगरी ठूला ठूला पदाधिकारीहरू ‘गुमनाम' हुन्छन् । मानिसहरूले उनीहरूलाई चिन्दैनन् ।

तर युनियनले ‘चम्चादेखि बाथरुमका' बारेमा कानुन बनाउँछ । खाना खाने चम्चाका बारेमा मात्र युनियनले बनाएका १९ वटा कानुनहरू छन् । बाथरुमका बारेमा त असंख्य कानुन छन् । युरोपेली जनताहरू यस्ता अनेकौं उत्तरदायित्वहीन कानुनको बोझबाट थिचिएका छन् । तर किन उनीहरू यति धेरे कानुन निर्माण गर्छन् ? एउटा मुख्य कारण हो व्यापारमा ‘संरक्षणवाद' लाई स्थापित गर्नु । युरोपेली युनियनको केन्द्र ब्रसेल्समा ‘हजारौं बहुराष्ट्रिय निगम' का सम्पर्क कार्यालयहरू छन् । ती कार्यालयहरूमा हजारौं ‘विज्ञहरू' कार्यरत रहन्छन् । उनीहरूको मुख्य उद्देश्य हो ‘आयुक्तहरू' लाई फकाउनु र प्रभावित पार्नु ।

हरेक दिन उनीहरू ‘ककटेल र सेम्पेन' पार्टीहरू आयोजना गर्दछन् । युरोपेली युनियनका कर्मचारी र कमिसनरहरूलाई निम्ता दिन्छन् र आफ्नो नीतिहरूलाई वा आफ्ना व्यापारिक स्वार्थहरूलाई कानुनद्वारा संरक्षण दिन घुस खुवाउँछन् । उनीहरू युरोपबाहिरका देशहरूबाट हुने वस्तुहरूको आयातका विरुद्ध रोक लगाउँछन् र युरोप क्षेत्रका व्यापारी वा उद्योगपतिलाई एकाधिकार प्रदान गर्छन् । यसको परिणाम हुन्छ ‘जनताले महँगो जीवन शैलीको मार खेप्नुपर्छ ।' व्यापारमा प्रतिस्पर्धालाई यसरी युरोपेली युनियनले निशेध गर्दछ । तसर्थ महँगी र मुद्रास्फितिका कारणले हजारौं मासिन पुँजीवादको विकृतिका सिकार भइरहेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षाका प्रणालीहरू भत्किइरहेका छन् । थोरै धनी र धेरै गरिब हुने प्रवृत्तिले मानिसहरूमा विभाजनका रेखाहरू कोरिँदैछन् । तर पनि उ विकासोन्मुख देशमा कानुनी शासन, खुल्ला अर्थतन्त्र र मानव अधिकारका शिक्षा प्रदान गर्छ । आफ्नै बलबुतामा शान्ति स्थापना गर्न सकेको र संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने लोकतान्त्रिक पद्धति ग्रहण गरेको नेपाललाई असफल राज्यको रूपमा हेर्ने धृष्टता गर्दछ ।

‘संरक्षणवाद' लाई संरक्षण गर्न युरोपेली युनियन ‘मानव अधिकार र कानुनी शासन' का आदर्शलाई बाहिर देखाएर विकासोन्मुख देशहरूमा प्रवेश गर्छ । त्यहाँ उसले ‘तलबाट गैरसरकारी संस्थाहरू र माथिबाट कूटनीति' को प्रयोगद्वारा सरकारलाई दबाब दिन्छ । उनीहरूसँग व्यापार गर्न दबाब दिन्छ र उनीहरूले तोकेका सर्तहरू मान्न दबाब दिन्छन् । परिणामस्वरूप विकासोन्मुख देशहरूका उत्पादन महँगा हुन्छन् । उत्पादन बन्द हुन्छन् । बजारमा युरोपका मालसामानहरू आउँछन् तर नेपाल जस्ता देशले उनीहरूका बजारमा सर्त पूरा नगरेको आरोपमा निकासी बन्द गर्नुपर्छ । मह र गलैंचाको निकासीलाई लिन सकिन्छ । बाल श्रम प्रयोग गरेको हल्लामा नेपालको गलैंचा उद्योग तहसनहस भयो ।

विषादी प्रयोग गरेको आरोपमा मह व्यापार बन्द यो । यसका लागि नेपालमा असंख्य गैरसरकारी संस्थाहरू प्रयोग भए । उनीहरूले उद्योग उद्योगमा गई उद्यमीहरूलाई निरास बनाए ।

अहिले युरोपेली युनियनले ‘युरोपियन सेना' को परिकल्पना गर्‌यो । सायद यसै विन्दुमा आएर बेलायतमा ‘सार्वभौम स्वतन्त्रताको आवाज तीव्र भयो र बेलायती जनताले युनियनबाट फिर्ताको पक्षमा मतदान गरे' । युरोपेली कतिपय देशहरू पनि संरक्षणवादका सिकार भए । ग्रिस र पोर्चुगल उदाहरण हुन् । बेलायतको प्रतिगमनले युरोपेली युनियन भत्किने आशंकाहरू उठिरहेका छन् । नेपाल जस्ता देशले एसियाली देशहरूको सहयोगमा आफ्नो विकासको बाटो तय गर्नुपर्छ ।

नेपालका राष्ट्रवादी मानिसहरूले फरक तरिकाले सोच्न थाल्नुपर्छ । संगठित पुँजीवादले विश्वका गरिब देशलाई शोषणमात्र गरेको छैन । हजारौं शिक्षित युवाहरूलाई दिग्भ्रमित तुल्याएको छ । पलायन हुन बाध्य पारेको छ । गरिब देशहरूलाई झनझन् गरिब बनाएको छ । जातीयतालाई प्रवर्धन गरेको छ । त्यसैले स्वाभिमानका पक्षमा उभिएका बेलायती जनताको पक्षमा उभिनु न्यायसंगत नै हुनेछ ।