'राजनीतिको छायाँ ओलम्पिकमा पर्दैन'
रियो दी जेनेरियो: ब्राजिलका शीर्ष सुरक्षा अधिकारीहरूले देशमा उत्पन्न पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले रियो ओलम्पिकको सुरक्षाव्यवस्थामा कुनै समस्या नआउने दाबी गरेका छन्।
उनीहरूले ब्राजिलको सुरक्षा निकायसँग यस्ता विषम राजनीतिक परिस्थितिमा ठूला प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजना गरेको अनुभव रहेकाले पनि रियो ओलम्पिकका लागि कुनै सुरक्षा चुनौती नरहेको बताएका हुन्।
यसै साता राष्ट्रपति डिल्मा रुसेफलाई पदीय दुरुपयोग गरेको आरोपमा महाअभियोग लगाइएपछि पछिल्लो समय ब्राजिलमा राजनीति अस्थिरता उत्पन्न भएको छ। महाअभियोगबारे संसद्मा छलफल नसक्किएसम्म रुसेफ कम्तीमा एक सय ८० दिन निलम्बनमा रहनेछिन्। उनको अनुपस्थितिमा उपराष्ट्रपति मिचेल ट्रेमरले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
राजनीतिक परिवर्तनस“गै देशको सुरक्षा निकायका प्रमुखसमेत परिवर्तन हुन थालेपछि आसन्न रियो ओलम्पिकलाई लिएर सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। ट्रेमरले आफू कार्यकारी नियुक्त भएलगत्तै गुप्तचर विभागका प्रमुख नै परिवर्तन गरेका छन्। ब्राजिलका सञ्चारमाध्यमहरूले सरकारले संघीय सुरक्षा प्रमुखहरूसमेत परिवर्तन हुने दाबी गरेका छन्।
विश्व खेलकुदको महाकुम्भ ओलम्पिक अबको झन्डै पा“च सातापछि ब्राजिलको राजधानी रियो दी जेनेरियोमा सुरु हुँदैछ। रियो ओलम्पिकको सुरक्षा प्रमुख आन्द्रेई रोड्रिगेजले देशको परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमले रियो ओलम्पिकको सुरक्षा व्यवस्थामा कुनै असर नपार्ने बताए।
'हामी एकदमै ढुक्क छौं कि रियो ओलम्पिकको आयोजना भयरहित वातावरणमा हुनेछ', रोड्रिगेजले भने, 'हामीले दुई वर्षअघि विश्वकप फुटबलको आयोजना पनि यस्तै राजनीतिक अवस्थामा गरेका थियौं। त्यसैले रियो यस्ता प्रतियोगिताहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्षम छ।'
ब्राजिलले रियो ओलम्पिक आयोजनाका लागि ८५ हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्ने योजना बनाएको छ, जुन ब्राजिलको इतिहासमै कुनै पनि ठूलो प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि तैनाथ गरिएको सुरक्षाकर्मीको सर्वाधिक संख्या हो।
रोड्रिगेजले आफ्नो स्थानमा अन्य कुनै अधिकारी आए पनि प्रतियोगिताको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिन सक्षम हुने तर्क गरे। सन् २०१४ को विश्वकपको बेलासमेत प्रतियोगिताको सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मेवारी रोड्रिगेजले नै सम्हालेका थिए।
केही सांसदले प्रतिबन्धित राष्ट्रपति रुसेफको पक्ष र विपक्षमा हुने नाराबाजी तथा सडक आन्दोलनले रियो ओलम्पिकको आयोजना प्रभावित हुनसक्ने भएकाले संसद्मा उनीमाथिको छलफल ओलम्पिक सकिएपछि मात्र अघि बढाइनुपर्ने तर्क अघि सार्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
