फेरि कांग्रेससँग नजिकिँदै माओवादी

काठमाडौं: प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रमा सरकारको नेतृत्व गर्ने एमालेसँग टाढिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग नजिकिने धार बलियो हुँदै गएको छ । एमालेसँग सहकार्य तोडेर परिआए कांग्रेससँग सहकार्य गरी सरकार बनाउनेतर्फ उन्मुख देखिएका माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनले नेतृत्व गरेको समूह बलियो बन्दै गएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूहरूसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरी धोका दिएको भन्दै उनीहरूले कांग्रेस नेतासँगको छलफल तीव्रता दिएका छन् । महराले शनिबार त्रिपुरेश्वरस्थित भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायको निवासमा कांग्रेसका नेतासँग गोप्य छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका माओवादीका आठजना मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादीले गरेका जग्गाको कारोबार मिलाउने, सहिदका परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ राहत दिने विषयलाई बजेटमा प्रस्ट नपारिएको, सशस्त्र द्वन्द्वका बेलाका मुद्दा उठाएर माओवादीका नेताकार्यकर्तालाई फसाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै माओवादी केन्द्रका नेता प्रधानमन्त्री ओलीप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको स्रोतले बतायो ।

‘ओलीले धोका दिएपछि हामीले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न जोसँग मैत्रीपूर्ण सहकार्य हुन्छ त्यहीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ,' महरा र पुनको योजना सुनाउँदै एक नेताले भने, ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दा हाम्रो टाउको माथिको तरबारझैं झुन्डिरहने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ । शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिन एमालेसँग गरिएका सहमतिलाई एमालेकै नेताकार्यकर्ताले उल्लंघन गरिरहँदा हामी कतिन्जेल सही राख्ने ? '

गत वैशाख २३ गते माओवादीले द्वन्द्वकालीन विषयलाई समाधान गर्ने बारेमा एमालेसँग नौ बुँदे सहमति गरेको थियो । अर्का एक नेताका अनुसार सरकार बचाउको पक्षमा रहेका मन्त्रीले भने आफ्ना मुद्दामा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले पनि धोका दिन सक्नेतर्फ सचेत गराउने गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार सोमबार एमालेका शीर्ष नेतासँग सामूहिक रूपमा छलफल गरी नौबुँदे सहमति र अन्य भन्द्र सहमतिबारेमा गम्भीर छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ । ‘हामी कांग्रेससँग पनि छलफलमा छौं,' श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर मुलुकमा देखिएका राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न हामी पहल गर्छौं ।'

श्रेष्ठका अनुसार संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघसम्म गर्नुपर्ने स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने विषयलाई ओली नेतृत्वको सरकारले अपेक्षित वातावरण बनाउन सकेको छैन । एमालेसँग माओवादीले गरेको नौबुँदे सहमति र अन्य समझदारीलाई अपेक्षाकृत र विश्वसनीय प्रगति भएको देखा नपरेको उनले बताए । ‘यी विषयमा हामीले गम्भीर सरोकार व्यक्त गरेका हौं,' श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि जोड दिन्छौं । त्यसका लागि हामी एमाले र कांग्रेस दुवैसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल तीव्रता दिन्छौं ।'

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनमा पनि आफूहरू खुला रहेको श्रेष्ठले बताए । ‘ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएमा वा कांग्रेस नेतृत्वमा एमाले सहभागी भएमा हामीलाई आपत्ति छैन । ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस सहभागी नहुने र कांग्रेसको नेतृत्वमा एमाले सहभागी नहुने स्थितिमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न सहज हुन्छ,' श्रेष्ठले भने, ‘सरकार परिवर्तन हाम्रो प्राथमिक एजेन्डा होइन । शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने, मधेसी, थारूलगायतका समुदायसँग वार्ता गरी माग सम्बोधन गर्ने, २०७४ माघसम्म तीनवटै निर्वाचन गरिसक्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै समृद्धिको दिशामा जान राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो ।'